बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
Daraz
British college
Samsung
Daraz
British college
राजनीति प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
ओली निकट नेताहरूको सुझाव सरकार परिवर्तनको हल्ला नहुनेगरी प्रचण्डसँगै सहमति गरौँ  भदौ २६ मा फर्किनेदेखि महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनेसम्मका विकल्पमा छलफल 
Godraj nepal
Godraj nepal
अक्षर काका
बाह्रखरी - अक्षर काका बुधबार, मंसिर २४, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (नेकपा)भित्रको ‘युद्धविराम’ घर्किंदै गइरहेको छ । मङ्सिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटीले अर्को बैठक ७ दिनसम्म स्थगित गरे पनि यसअवधिमा ठोस–मूर्त संवाद हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार पनि संवाद भयो । तर, उनीहरूबीच थप प्रगति हुन सकेन । विवाद साँघुर्‍याउने र निकासको प्रयत्न गर्ने दिशामा बैठक फलदायी बन्न नसकेको दुवैतर्फका निकटस्थ नेताहरूको भनाइ छ । 

यसबीचमा ओली निकट नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार पुगेर सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । खासगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र संघीय सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले पनि सुझाव दिइरहेका छन् । यो पंक्तिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सम्भावित विकल्पको जुगाडमा लागेका छन् ।

Agani Group

ओलीनिकट नेताहरूले पार्टी विवादको उत्कर्षको विन्दु कात्तिक २८ लाई मानेका छन् । त्यसलाई नयाँ ‘कट् अफ डेट’ मानेर समाधानको साझा विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

कात्तिक २८ पूर्व नेकपामा यसप्रकारको तिक्तता, मनमुटाव थिएन । दुई अध्यक्षको संवाद टुटेको थिएन । २८ गतेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सचिवालय सदस्यको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावका नाममा फायर खोलेपछि दुई अध्यक्षबीचको हार्दिकतामा मात्र नभई पार्टी एकतामाथि नै आघात पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

sarbottam cement

अब विवाद समाधानका लागि कात्तिक २८ गते नै पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा पनि छ ।

“जहाँबाट समस्या निम्तियो, त्यही विन्दुबाट समाधान खोज्नुपर्छ । कात्तिक २८ गते प्रचण्डले वितरण गरेको प्रस्तावबाटै समस्या सुरु भयो । त्योभन्दा अघि संवादहरू चलिरहेको थियो । पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरू आन्तरिक विषयकै रूपमा रहेका थिए,” परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसले दुईवटा काम गर्‍यो । पहिलो, सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण बनाइदियो । दोस्रो, त्यसलाई सार्वजनिकीकरण पनि गरिदियो ।”

अहिले (जारी) स्थायी कमिटी बैठकले विवाद साँघुर्‍याउन केही उल्लेखनीय काम गरेको पनि ज्ञवालीको भनाइ छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत नेताहरूले प्रस्तावलाई एजेन्डाकै रूपमा छलफल गर्न चाहेका थिए । बहस होस् भनेर उनीहरूले ‘लेटरप्याड’ र ‘लोगो’को ‘दुरूपयोग’ गरेर तल तल दस्तावेज पुर्‍याएको ओली पक्षको बुझाइ छ ।

स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा कार्यसूचीको हैसियत भने नपाएको, एजेन्डा बन्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

“प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिएको छ,” ज्ञवाली थप प्रस्ट्याउँछन्, “पहिलो यो अवस्थालाई कसरी सामान्यतर्फ लैजाने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ । समाधान खोज्नुभन्दा, सहमतिको विन्दु तय गर्नुभन्दाअघि अहिलेको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ । सामान्यीकरण गर्ने दिशामा स्थायी कमिटीले अलिकति काम गरेको छ । कार्यसूची निर्धारण गर्दा प्रस्तावहरूलाई एजेन्डा नबनाएर पार्टीका आन्तरिक समस्या भनेर सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । ती विषय नियमित एजेन्डामा छैनन् । छलफल गर्दा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।”

अब घनिभूत संवाद

स्थायी कमिटी बैठक सात दिन स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठक मङ्सिर २८ गते बस्नेछ । यसबीचमै (२५ मङ्सिर)लाई तय भएको केन्द्रीय कमिटी पुस ५ गते पुर्‍याइएको छ । यति लामो समय बैठक धकेल्नुका पछाडि दस्तावेज अध्ययनका लागि मात्रै नभएको ओली पक्षको जिकिर छ । प्रचण्ड र ओलीबीचमा संवाद होस् र विवाद साँघुरिँदै जाओस् भन्ने तात्पर्य यसमा निहित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

बुधबार (आज) बाट संवादको थालनी पनि भएको छ । बीचमा पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका मध्यमार्गी नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै त्यसको अगुवाइ गरिरहेका छन् । ओलीनिकट नेताहरूले पनि विकल्प सुझाउने काम गरिरहेका छन् ।

यी सबैले अब ४ दिनमा एउटा निकास दिने उनीहरूको विश्वास छ ।

“यी दस्तावेज (स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत दुवै प्रस्ताव)लाई आधार बनाएर पार्टीमा तिक्तता ध्रुवीकरण, वादविवाद, पक्षविपक्ष बनाउनुहुँदैन । त्यसो नगर्नका लागि हामीले वैकल्पिक दस्तावेज तयार पार्नुपर्छ,” ज्ञवाली विकल्प सुझाउँदै भन्छन्, “दुवै पक्षले संयुक्तरूपमा पनि गर्न सकिन्छ । अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”

ओली पक्षको जोड अझै पनि साझा दस्तावेजमै छ । त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन् ।

पार्टीको ध्यान महाधिवेशन

नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै २०७७ चैत २५–३० एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २६ गते सकिएको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो । असोज महिनाभित्र एकता एकीकरणका काम र मङ्सिर मसान्तभित्र सदस्यताको काम सक्ने औपचारिक निर्णय गर्‍यो । सर्कुलर पनि गर्‍यो ।

तर, एकीकरणको दिशामा सिन्को भाँच्ने काम पनि नभएको ओली पक्षको बुझाइ छ । पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले काम नपाउँदा पार्टीका अन्तरविरोध बोकेर हिँड्न थालेको र त्यसमै खेल्न थालेको कतिपयको बुझाइ छ । अतः अब समग्र पार्टीको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना यही (छैठौं) स्थायी कमिटी बैठकले नै गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही सुझाव पनि दिएका छन् ।

सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको काम मौजुदा केन्द्रीय कमिटीले नै गर्छ ।

तर, सहमतिका लागि दुई अध्यक्षबाहेकको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर पनि अहिलेको विवाद समाधान गर्न खुला हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । ज्ञवाली नै भन्छन्, “सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी स्वयम्ले नै गर्छ । छुट्टै आयोजक कमिटी बनाउने परम्परा छैन । त्यो पनि (छुट्टै आयोजक कमिटी बनाउने) विकल्प हुनसक्छ । त्यसमा हार्ड एण्ड फास्ट हुँदैहुँदैन भन्ने कुरा होइन । पार्टीभित्रका समस्या, मनोविज्ञान यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ  ।”

यसबाहेक अस्थिरतालाई बल पुग्नेगरी बारम्बार सरकार परिवर्तनको हल्ला नचल्नेगरी सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । भन्छन्, “पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्वमाथि नै प्रश्न उठाइने गरेको छ । बहस हुने गरेको छ । यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नैपर्छ । सकार परिवर्तन आदि  कुराहरू रोक्नुपर्छ । गएको वैशाखदेखि यही प्रश्न उठाइरहेका छौँ । आजै सरकार परिवर्तन हुन्छ, भोलि नै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ । धन्न देशमा ठूलो घटना दुर्घटना भएको छैन, राज्यमा सङ्कट उत्पन्न भएको बेलामा यस्ता बसहले फाइदा कसैलाई पुर्याएको छैन । त्यसकारण यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्यो । सरकारलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण दिने र सिङ्गो पार्टीलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्नेगरी साझा दस्तावेज बनाउनुपर्छ ।”

अर्का ओलीनिकट नेता पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पनि सहमतिको नयाँ विन्दुको खोजी भइरहेको बताउँछन् । उनले भदौ २६ कै निर्णय (स्थायी कमिटी)को जगमा उभिएर सरकार–पुनर्गठनमा सहमति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउँछन् ।

“अहिले मुखले महाधिवेशन, महाधिवेशन भन्ने काम भइरहेको छ । तयारी केही पनि छैन,” गुरूङ थप भन्छन्, “निर्धारित मिति (चैत)मा महाधिवेशन गर्न आयोजक कमिटी बनाउने र पार्टी एकताको बाँकी काम तत्काल सक्नेगरी सहमति गर्न सकिन्छ । हामीले पनि यही सुझाव दिएका छौँ ।”

उनले बाहिर चर्चा भएजस्तो ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउने प्रयत्न भने सफल नहुने जिकिर गरे ।

यता संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहमति खोज्ने प्रयास भइरहे पनि निष्कर्ष ननिस्किइसकेको बताउँछन् । दुवैतर्फबाट सहमतिको साझा विन्दुको खोजी भइरहेको उनको पनि भनाइ छ ।  महाधिवेशन आयोजक कमिटी, साझा दस्तावेज निर्माण आदि अहिलेका छलफलको विषय रहेको उनी स्वीकार्छन् ।

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बुधबार, मंसिर २४, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्