दलको आन्तरिक विवादमा अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार बोलाएका सर्वदलीय बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकमा उनले संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन आग्रह गरेका थिए । विगत केही सातादेखि राजावादीका नाममा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध सडकमा नारा जुलुस भइरहेको छ । यस्तै, हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न प्रतिबन्धित एउटा दलका कार्यकर्ताले फाटफुट हिंसात्मक गतिविधि फेरि सुरु गरेका छन् । मोरङमा एक जना शिक्षकको हत्याको आरोप नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको समूहमागि लगाइएको छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै घटनाको संकेत गर्दै संसद्भित्रका सबै दलललाई एक हुन आग्रह गरेका हुन् । विडम्बना, अरू दलका नेता कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा पत्याएको देखिएन । 

नेपाली कांग्रेसले त अहिले सडकमा भइरहेको नारा जुलुसलाई  सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा लियो । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताले सर्वदलीय बैठकमा सरकार संविधानको मर्मअनुसार नचल्दा सडकमा असन्तुष्टि देखिएको भनेका छन् । सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चलेमा संविधान विरोधीहरू ससफल हुननसक्ने सुझाव कांग्रेसले सरकारलाई दिएको छ । अहिले सडकमा भइरहेको संविधान विरोध प्रदर्शनका पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने संविधान संशोधन गरेर प्रदर्शनकारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले खोजेजस्तो सहयोग दिन कुनै दल पनि तयार देखिएन । यसैले सर्वदलीय बैठक अर्थहीन हुनपुग्यो । यसभन्दा पहिले भारतले नेपालको सहमतिविना नै प्रयोग गर्दैआएको कालापानीलगायत नेपाली भूभाग नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकपछि संसद्ले सर्वसम्मतरूपमा सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । 

सरकारको भ्रष्ट र अनुत्तरदायी क्रियाकलाप तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूको अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिबाट जनता आजित भएकैले सडकमा अहिलेको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो । देशमा केही मानिस त सधैँ नै गणतन्त्र, संघीयताका विपक्षमा रहिआएकै छन् । जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको र प्रमुख विपक्ष जनताबाट विमुख भएको मौका छोपेर अहिले तिनले सडकमा उपस्थिति देखाएका हुन् । यसैले सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्व जनताप्रति जिम्मेवार हुने र प्रमुख विपक्षले सरकारलाई जनताका तर्फबाट निरन्तर निगरानी तथा सावधान गराइरहने हो भने संविधानविरुद्ध उठेका आवाज स्वतः मत्थर हुँदै जानेछ । हिंसात्मक क्रियाकलापलाई कानुन व्यवस्था सुदृढ गरेर र विप्लवका कुनै राजनीतिक माग भए प्रतिबन्ध लगाएर होइन वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । सर्वदलीय एकताले हिंसा रोकिँदैन । 
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र एक्लिँदै गएका बेला प्रमुख विपक्षले सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै निकट कार्यकर्ता र प्रशासनको ज्यादतीले दमौली काण्ड भएको थियो । दोहोरो संकटमा पर्दा अहिले अरू दलहरूलाई सम्झने प्र्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार महाभारत युद्धमा कर्णले आफ्नो रथ जमिनमा भासिएपछि अर्जुनलाई धर्मयुद्धका नियमहरू सम्झाएजस्तै देखिएको छ । कोभिड—१९ को संकटका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्र्रमुख विपक्षले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको उपेक्षा कसैले बिर्सेका छैनन् । पार्टीभित्र अलिकति सजिलो हुनेबित्तिकै ओलीको दम्भ कसरी प्रकट हुन्छ भन्नेमा पनि सबै भुक्तभोगी नै छन् । यसैले पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो छवि सुधारेमात्र यस्ता बैठकहरू औचित्यपूर्ण हुनेछन् । आशा गरौँ, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा एकलकाटे सोच त्यागेर अरूको पनि साथ र सहयोग लिने सद्बुद्धि  प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त हुनेछ ।