site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
नेकपाको दुर्दशा : न सक्छ जुट्न, न सक्छ फुट्न 

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल रुखो बोल्ने नेतामा पर्दैनन् । विगत केलाउँदा, पृष्ठभूमि हेर्दा न पार्टीभित्रको किचलोलाई ‘आङ कन्याएर छारो उडाउने’ शैलीमा छारस्ट पार्ने नै नेता हुन् ।

आठौं महाधिवेशनले अध्यक्षमा निर्वाचित गरे पनि खनाल केन्द्रीय कमिटीमा चरम अल्पमतमा थिए । माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको गठजोड हुँदा पार्टी नेतृत्वमा भए पनि किनारमा धकेलिनु बाध्यता नै थियो । केपी ओलीको भाषाशैलीलाई पछ्याउने हो भने त्यतिबेला पनि खनाललाई घेराबन्दीमा पारिएको थियो । हातखुट्टा बाँधिएको थियो ।

तिनताका केन्द्रीय कमिटीको बैठक झण्डै दुई महिनासम्म चलेका उदाहरण छन् । माओवादी परस्त भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आलोचना गर्दा पनि धैर्यपूर्वक सुन्थे । र, अन्तिममा क्रान्तिका बाँकी कार्यभार सुनाएर बैठक मैझारो गरिदिन्थे । सहकर्मीकै शैलीमा जवाफ दिन अनुचित ठान्थे ।

अहिले खनालजस्ता ‘सालीन’ नेता पनि निकै आक्रामक देखिन्छन् । ओलीप्रति उनको आक्रोश चुलिँदो छ । शनिबारको सचिवालय बैठकपछि खनालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको दुवै जवाफ पार्टीको सम्पत्ति भएको भन्दै फिर्ताको बहस औचित्यहीन भएको बताए ।

“दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका जवाफ पार्टीका सम्पत्ति हुन् । सम्पत्ति सुन–चाँदीमात्र हुँदैन । कुनै खिया लागेका पत्रु, फलामका टुक्राटाक्री पनि हुन्छन् । यसलाई फिर्ताको होइन, बहस छलफलको विषय बनाउनुपर्छ,” खनाल बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भन्छन् ।

गत कात्तिक २८ गतेदेखि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत दुवै अध्यक्षका जवाफ हेर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था छ । नेता कार्यकर्ता कस्तो पार्टीमा लागेर समय बर्बाद गरिएछ भनेर लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

दस्तावेजमार्फत् दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई आरोप लगाउन बाँकी केही छैन । एकले अर्कालाई नाङ्गो बनाउँदो नेकपा, सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन उदाङ्गो बन्न पुगेको छ । ३० र ४० को दशकमा उठेका कटुतापूर्ण बहसको पुनरावृत्ति हुँदा मुलधारे कम्युनिस्ट आन्दोलनले विघटनको दिशा समातेको प्रस्टै हुन्छ ।

यी दुवै दस्तावेज केन्द्रीय कमिटी हुँदै आधारभूत तहसम्म पुगेपछि पार्टीको महत्त्वपूर्ण दस्तावेजकारूपमा दर्ज हुनेछ । पार्टीको अविच्छिन्न इतिहास हुनेछ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका उत्तराधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि हुने छ । 

सीमाहीन गाली, कुण्ठा, विद्वेष र कलुषित आरोपले भरिएको ‘सम्पत्ति बोकेर’ कुन मुखले जनताकहाँ जाने हो, नेकपाका कार्यकर्ताहरूले भेउ पाउन सकेका छैनन् । 

साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नेकपा अहिले न फुट्न सक्ने अवस्था छ, न ऊ सहजै जुट्न सक्छ ।

असफल सचिवालय !

नेकपाको अन्तरिम दस्तावेजले नेकपाको सचिवालयलाई ‘कोर अफ् दि लिडरसिप’को दर्जा दिएको छ । पार्टीको विधानले सचिवालयको भूमिका पनि किटान गरेको छ । ९ जना दिग्गज र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खारिएका नेताहरूको कमिटी भएकाले यसले विशेष निर्णय गरेर लागु गर्न पनि सक्छ । विधानकै भावना आत्मसात गर्ने हो भने पनि यो कामकाजी कमिटी हो । दिनहुँ बैठक बसेर नेकपालाई गति दिन सक्छ । तर, अवस्था यस्तो छ– सचिवालय आफैं दुर्गतिको सिकार बनिरहेको छ ।

स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सचिवालय विघटनको चर्चा चल्यो । स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अभियान नै चलाए । पार्टीका समस्याहरूलाई ठीक ढङ्गले पर्गेल्न नसक्ने र मूच्र्छित आन्दोलनलाई ब्युँताउन नसक्ने हो भने सचिवालयको उपादेयता सकिएको टिप्पणी पनि सदस्यहरूले गरे ।

अहिले दुईजना अध्यक्षहरू भीरमा बसेर मारामार गरिरहेका छन् । एकले अर्कालाई खसाल्न पाखुरा खैँचिदा आफ्नो दशा के हुने हो भन्ने बिर्सिएर झगडा गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा सचिवालयका बाँकी सदस्यहरूको भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।

पार्टीको जिम्मेवारी, वरियताअनुसार पूर्वएमाले मै ओलीले नेता मान्नुपर्ने दुईजना पूर्वअध्यक्ष छन् । तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । तर, उनीहरूको भूमिका खुम्चँदो छ । विगतको तिक्तता र प्रतिशोध साँचेर दुई अध्यक्षको झगडाको साक्षी र रमिते बनिरहेका छन् ।

पार्टी आन्दोलनको १२ र १४ वर्ष नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालले दुई अध्यक्षलाई मिलाउने हैसियत राख्छन् । यसअघि सन्तुलित विचार र दृष्टिकोण राख्दै आएका नेपालबाट त कार्यकर्ताहरूले बढी नै अपेक्षा पनि गरेका छन् ।

तर, उनीहरूले पनि यसमा आफूलाई असफलसिद्ध गरे ।

दुई–दुई कार्यकाल महासचिव बनेका ईश्वर पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् । पार्टीको आधारभूत तहसम्म पहुँच बनाएका, सङ्गठकको पनि छवि बनाएका पोखरेल अहिले ओलीले प्रस्तुत गर्ने गालीको मस्यौदाकार भएका छन् । विग्रहको बाटोमा हिँड्न हौस्याइरहेका छन् । पूर्वमाओवादीप्रतिको पूर्वाग्रही सोच र एकताका बेला महासचिव खोसेको बदला यही बेला लिनुपर्छ भन्ने भावनाले डोर्याइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई गुटविहीन नेताको रूपमा उभ्याउन भगीरथ प्रयत्न गरेका छन् । अस्ति भर्खरै पनि दाङ पुगेर आफूलाई कुनै गुटमा नराख्न अनुनय गरे । सार्वजनिक खपत राम्रै भयो ।

त्यसो भए सचिवालयमा किन भूमिका खेलिरहेका छैनन् त ? दुई अध्यक्षको झगडामा कहिले यता, कहिले उता भएर किन ‘पेन्डुलम’को नियति बेहोरिरहेका छन् ? सायद उनलाई पनि यो प्रश्नको हेक्का छैन ।

पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा (बादल)ले प्रचण्डको मनोदशा बुझ्न सक्छन् । दुई अध्यक्षको वारपार लडाइँलाई थाती राखेर सबै कोर्स चैत २५ देखि ३० गतेसम्मलाई तय भएको महाधिवेशनतिर केन्द्रित गर्न सक्छन् । 

ओली र प्रचण्ड दुवैको भित्री मनपेट पाएका विष्णु पौडेलबाट पनि यो भूमिका अपेक्षित हुन्छ । महासचिवको जिम्मेवारीमा रहे पनि पौडेल यो क्षमता देखाउनबाट चुके ।

अहिले उठेका विषय सबै महाधिवेशनको थलोमा लैजाने र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण पनि त्यहीबाट गर्नेगरी विवाद थान्को लगाउन नसकिने पनि होइन । तर, सचिवालयका नेताहरूलाई एकआपसमा झाँगिदो आक्रोश, प्रतिशोध र कुण्ठाले भीरको बाटोतिर घँचेटिइरहेको छ ।

दुई अध्यक्षको झगडा, पार्टी, आन्दोलन र मुलुकलाई खती

सत्तारूढ पार्टी नहुँदो हो त दलको कल मुलुक र जनताका लागि त्यति चासोको विषय होइन । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र झगडा चर्कंदा यसको मूल्य देश र नागरिकले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । 

शनिबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक ठीकठाक चलिरहेको जिकिर गरेका छन् । अरू सबै सन्तुष्ट रहेको र प्रचण्डमात्रै रुष्ट रहेको भन्नेजस्तो आक्षेप लगाएका छन् ।

उनले विकासका विगतकै उदाहरण पस्किएर सरकारको कामको समीक्षा गर्ने कोसिस पनि गरेका छन् । सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्कने हो भने यथार्थ त्यस्तो भेट्न दुरुह छ । 

बन्दाबन्दी सुरु भएयता नेकपा आन्तकिर किचलोमै रुमलियो । कोरोनाको कहरबाट मुलुकलाई त्राण दिनेभन्दा पनि कसरी सत्ता जोगाउने भन्ने ओलीको प्राथमिकता पर्यो । 

हुन त ओलीले जवाफमा यी विषय पनि समेटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई जवाफबाट बाहिर राखेर समाधान दिन भने सकेका छैनन् । पार्टी  र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने दायित्व उनले पनि वहन गरेका छैनन् ।

विवाद समाधानको बाटो यो होइन । गालीगलौज, आरोपप्रत्यारोपको शृङ्खला जति लम्ब्याए पनि यसले अन्ततः पुर्याउने विभाजनमै हो ।

अतः सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजलाई बहसका लागि छाडेर साझा प्रस्तावमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तहगत कमिटीमा छलफल गराएर महाधिवेशनमा पुग्ने र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोज्दा नेकपाको दुर्घटना टर्ने देखिन्छ ।

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १४, २०७७  १०:२२
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Hamro patroHamro patro