नागरिक–सैनिक सम्बन्ध के हो के होइन भनी यकिन भइसकेपछि यसका प्रचलित प्रमुख सिद्धान्तमाथि पनि चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ । किनभने सिद्धान्त विषयवस्तुलाई जान्न र बुझ्न मद्दत गर्ने आधारमात्र हो । कुनै स्वीकार्य ढाँचा अथवा मापदण्डविना गरिएका छलफलले न त कुनै निष्कर्षमा पुग्न सघाउँछ न त कसैको तर्क बलियो वा कमजोर भनी पर्गेल्न नै सहायक हुन्छ । विश्वव्यापीरुपमा स्वीकारिएको सिद्धान्तलाई मियो बनाएर त्यसैको वरपर हाम्रा छलफल एवम् विश्लेषणलाई केन्द्रित गरिनु पर्छ । अन्यथा, एउटा टुङ्गोमा नपुगिने तर्कवितर्क समयको बरबादीमात्र हुन पुग्छ – दृष्टिहीनले हात्ती छामेजस्तो । 

नागरिक–सैनिक सम्बन्धका सिद्धान्तको प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक स्याम्युल पी. हन्टिङ्गटनद्वारा आफ्नो पुस्तक “द सोल्जर एन्ड द स्टेट”मार्फत गरिएको थियो जसलाई ‘संस्थागत सिद्धान्त’ अथवा ‘पारम्परिक सिद्धान्त’को रुपमा पनि चिनिन्छ ।

‘सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण’ हुनुपर्छ भन्ने धारणा सुन्दा जति सहज छ त्यसलाई अथ्र्याउन र व्यवहारमा उतार्न त्यति नै जटिल छ । समाजमा रहेका भिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यक्ति तथा समूहका धारणा फरक हुन सक्छन् ।  जेसुकै भए पनि सेनाको राजनीतिक शक्तिलाई अत्यन्तै न्यून पारी नागरिक सरकारको राजनीतिक शक्तिलाई उच्चतम् तुल्याउनु नै सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण कायम गर्ने मुख्य उपाय हो । यो मान्यता स्थापित भइसकेपछि त्यस्तो नियन्त्रण ‘कसरी’ र ‘कति’ राख्ने भन्ने प्रश्न प्रखररुपमा हाम्रा सामु प्रकट हुन्छ । नागरिक–सैनिक सम्बन्धका बारेमा प्रतिपादित सबैजसो सिद्धान्त यी दुई प्रश्न वरपर घुमेको पाइन्छ । 

हन्टिङ्गटनद्वारा अघि सारिएको संस्थागत सिद्धान्तले सेना (विशेष गरी अधिकृत वर्ग) लाई पेसेवर बनाएर यस्तो नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उनको भनाइमा एउटा व्यावसायिक (प्रोफेसनल) सैनिक अधिकृत वृत्त अराजनीतिक रही स्वतः सरकारको हरेक आदेशको पालना गर्न तत्पर रहन्छ जसका कारण नागरिक नियन्त्रण कायम हुनजान्छ । हन्टिङ्गटनले यसलाई वस्तुगत नागरिक नियन्त्रण (अब्जेक्टिभ सिभिलियन कन्ट्रोल) भनेका छन् । उनको विचारमा सेना व्यावसायिक छैन भने यस्तो नियन्त्रण हासिल गर्न सकिँदैन र त्यस्तो अवस्थामा हुने नियन्त्रण भनेको मनोगत नागरिक नियन्त्रण (सब्जेक्टिभ सिभिलियन कन्ट्रोल) मात्रै हो । खासमा, मनोगत नागरिक नियन्त्रण भनेको वस्तुगत नियन्त्रणको ठीक उल्टो अवस्था हो जसमा सेना संस्थागत, वर्गीय वा संवैधानिक राजनीतिमा संलग्न हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ जोड्दा केही नेपाली विश्लेषकहरुले हन्टिङ्गटनको सिद्धान्तको दृष्टान्त दिँदै मुलुकका विभिन्न कालखण्डमा भएका नागरिक–सैनिक सम्बन्धको विश्लेषण गरेको पाइन्छ । एकीकरणताकाको नागरिक नियन्त्रणलाई वस्तुगत नागरिक नियन्त्रणको रुपमा चित्रित गरेको पाइन्छ भने राणाकालीन समयलाई मनोगत नागरिक नियन्त्रणको रुपमा अथ्र्याएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी राणा शासनपछिको प्रथम प्रजातान्त्रिक काललाई मनोगत र वस्तुगत नियन्त्रणबीच अन्योलको अवस्थाको रुपमा हेरिएको भेटिन्छ । तत्पश्चात् पञ्चायतकालीन समयलाई मनोगत र प्रथम जनआन्दोलनपछिको नियन्त्रणलाई दुई भागमा विभाजन गरी पहिलो भाग वस्तुगत र त्यसपछि मनोगत हुन गएको भनी विश्लेषण गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य केही सैनिक तथा गैरसैनिक विद्वान्हरुको पनि लगभग यस्तै धारणा रहेका भेटिएको छ । कतिपयको मत छ नेपालमा वस्तुगत नागरिक नियन्त्रण आवश्यक छ तर किन छ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिइएको पाइँदैन । 

हन्टिङ्गटनको सैद्धान्तिक चस्माबाट हेरिएको यस्ता विश्लेषणको निष्कर्ष कहीँ कतै सही नै देखिए पनि विश्लेषणका आधारहरु भने स्पष्ट देखिएका छैनन् । उदाहरणका लागि उल्लिखित विवेचनामा राजा या अन्य कुनै गैरलोकतान्त्रिक शासकको सैनिक नियन्त्रण मनोगत तथा लोकतान्त्रिक सरकारको नियन्त्रण भने वस्तुगत भनी चित्रण गर्ने गरिएको पाइएको छ जुन तर्कसंगत नदेखिनुका साथै सैद्धान्तिक आधारबाट समेत विचलित देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय सेनासम्बद्ध विद्वान्हरुको विश्लेषणमा माथिको ठीक उल्टो राजाको नियन्त्रण वस्तुगत र लोकतान्त्रिक दलहरुको नियन्त्रण मनोगत भनी व्याख्या समेत गरिएको पाइन्छ । तर,, वास्तविकता के हो भने जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था भए पनि निहित राजनीतिक स्वार्थ वा व्यक्तिगत तथा कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको हितबाट अभिप्रेरित भई सैनिक नियन्त्रण कायम गरिन्छ भने त्यस्तो नियन्त्रण मनोगत नियन्त्रण हो । अर्कोतर्फ, सेनालाई व्यावसायिक बनाई पेसागत स्वायत्तता दिइएको छ र सेना अराजनीतिक भई राष्ट्रिय हित तथा बृहत्तर नागरिक समाजको इच्छालाई सर्वोपरि मान्ने अवस्था छ भने त्यस्तो नियन्त्रणलाई वस्तुगत नागरिक नियन्त्रणको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा थुप्रै नवीन सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भइसके पनि अझै हन्टिङ्गटनद्वारा प्रस्तावित सिद्धान्त सरकार र सेनाबीच रहने सम्बन्धका छलफलहरुमा प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहिआएको छ । अपितु, धेरै विद्वान्हरुले विभिन्न कारणहरुले गर्दा हन्टिङ्गटनको संस्थागत सिद्धान्तको खण्डन गरेका छन् । पहिलो, सेनालाई संस्थागतरुपमा मात्र हेर्ने उनको दृष्टिकोण नै एकाङ्गी भएको भनी आलोचना हुनेगरेको छ । नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा सैनिक अधिकारीको व्यक्तिगत चरित्र, चाहना, सोच तथा महत्त्वाकांक्षाले पनि धेरै प्रभाव पार्ने भएकाले व्यक्तिगत तथा समाजशास्त्रीय तहबाट पनि यस सम्बन्धको विश्लेषण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतो छ । दोस्रो, उनको सिद्धान्त विश्वयुद्धताका उपयुक्त थियो होला तर प्रविधिको विकाससँगै सैनिक र गैरसैनिक वृत्तबीचको दूरी कम हुँदै गएको परिस्थितिमा दुईवटा वर्गको छुट्टाछुट्टै विशिष्ट अस्तित्वलाई बढावा दिनु त्यति तार्किक देखिँदैन । विज्ञान र प्रविधिको युगमा सैनिकले गर्ने कतिपय काम गैरसैनिकले पनि गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् । तेस्रो, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्तै सेना एउटा व्यावसायिक (प्रोफेसनल) पेसा हो वा हैन भन्ने सम्बन्धमा नै प्रश्नचिह्नसमेत लाग्नेगरेको छ । 

यसरी, हन्टिङ्गटनको सैद्धान्तिक आधारहरुमाथि नै प्रश्न उठेपछि उनका नागरिक नियन्त्रणको समाधानमा द्विविधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि नेपालजस्तो मुलुकको सेना ‘संस्थागत सिद्धान्त’ले परिकल्पना गरेजस्तो व्यावसायिक भइनसकेको अवस्थामा वस्तुगत नियन्त्रणका स्वीकार्य धरातलमाथि नै सन्देह रहने देखिन्छ । अझै कतिपयले अमेरिकी सेना नै पूर्ण व्यावसायिक नभएको दाबा गरिरहेको सन्दर्भमा विकासशील देशका सेनाको व्यावसायिकतामा सबाल उठ्नु अस्वाभाविक होइन । नेपाली सेना लडाइँँ लड्ने आफ्नो प्राथमिक भूमिकाभन्दा पनि धेरैजसो प्रकृति संरक्षण, शान्ति सेना, विकास निर्माणजस्ता अपरम्परागत भूमिका (नन्–कन्भेन्सनल÷सब–कन्भेन्सनल रोल)मा केन्द्रित भएकाले यसको व्यावसायिकता क्षीण बन्दैगएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्का राजनीतिक वैज्ञानिक स्यामुयल ई. फाइनरले आफ्नो पुस्तक ‘द म्यान अन हर्स ब्याक’मा हन्टिङ्गटनले सेनाको नागरिक नियन्त्रणको बारेमा गरेको अनुमान सोचेजस्तो सजिलो नभएको दाबी गरेका छन् । सेना भनेको केन्द्रीकृत कमान्ड संरचना भएको, चेन अफ कमान्डमा चल्ने, छुट्टै नियम र एक ढिक्काको रुपमा रहने संगठन हो । यी चरित्रले गर्दा सेनाले चाहेमा जुनसुकै बेला सजिलै नागरिक नियन्त्रण अस्वीकार गर्न सक्छ । हन्टिङ्गटनको मतविपरीत उनी त अझ के मान्यता पनि राख्छन् भने एउटा व्यावसायिक सेना राजनीतिबाट टाढा रहनुको सट्टा झन् राजनीतितर्फ आकर्षित हुने संभावना रहन्छ । ‘संस्थागत सिद्धान्त’मा बहस गरिए झैँ व्यावसायिक सेनाले स्वतः नागरिक सरकारले भनेको मान्छ भन्नेमा असहमति राख्दै नागरिक नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रस्तुत धारणाप्रति फाइनर निराशा व्यक्त गर्छन् ।

त्यस्तै, अर्का राजनीतिक वैज्ञानिक एलियट कोहेन आफ्नो पुस्तक ‘सुप्रिम कमान्ड’मा सैनिक व्यावसायिकता अन्य व्यावसायिकता (जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल) भन्दा फरक रहेको जिकिर गर्छन् । किनभने, सैनिकहरु त्यस्ता पेसेवर हुन् जो अन्य पेसेवरले झैँ आफ्नो सीपको दैनन्दिन प्रयोग गर्दैनन् । सेनाको मुख्य पेसा लडाइँँ लड्नु हो । लडाइँको तयारी तथा अभ्यास गर्नु बेग्लै कुरा हो तर लडाइँ नै लड्नु भनेको आफूले हासिल गरेको सीपको प्रयोग गर्नु हो जुन एउटा सैनिकले जीवनमा बिरलै गर्ने गर्छ । कथंकदाचित् कुनै सैनिकले आफ्नो जीवन कालमा एक पटक लडाइँमा भाग लिईहाल्यो भने पनि पुनः अर्को पटक सोही भूमिकामा युद्धमा भाग लिने संभावना दुर्लभै हुन्छ जसले गर्दा अन्य व्यावसायिकता (उदाहरणका लागि डाक्टर जो आफ्नो सीपको दैनिक प्रयोग गरी आफ्नो पेसामा पोख्त भएर पूर्ण व्यावसायिक बन्छन्)मा जस्तो सैनिकले दैनिक सीपको प्रयोग गरी पोख्त हुने भन्ने हुँदैन । यस दृष्टिले लामो समय लडाइँ नलडेका सैनिकको व्यावसायिकतामा शंका गर्नु बेमनासिब देखिँदैन । तसर्थ, कोहेन सैनिक अधिकृतहरु व्यावसायिक हुन्छन् भन्ने हन्टिङ्गटनको सिद्धान्तको आधारभूत मान्यताप्रति नै शंका व्यक्त गर्छन् ।

यसका अतिरिक्त कोहेन भन्छन्, सेना त्यस्ता मानिसको समूह हो जो सर्वसाधारणभन्दा पृथक, बेग्लै नियमकानुनले बाँधिएका र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा आफ्नो कमान्डरको आदेश मान्नु नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मान्यता राख्छन् । त्यसकारणले जुन देशमा ठूलो आकारको सेना हुन्छ त्यहाँ जनताको स्वतन्त्रतालाई बचाइराख्न सायद सम्भव हुँदैन । उनी अझ थप्छन् — हन्टिङ्गटनको आदर्श अधिकृत वृत्त भनेको कुलीन वर्ग हो । कुलीन वर्गका सैनिक अधिकारीहरुबाट नागरिक नियन्त्रण कायम गर्नु भनेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण काम हो । यसको बदला, मध्यम तथा निम्न वर्गबाट सेनामा प्रवेश परेका समावेशी अधिकृत समूह आफू आएको समाजप्रति जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक समाजको चरित्र उदारवादी हुन्छ भने सैनिक चरित्र अनुदारवादी हुन्छ । त्यसैले नागरिक समाजको उदारवादको रक्षा सैनिक अनुदारवादबाट कसरी गर्ने भन्ने नागरिक–सैनिक सम्बन्धको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई ‘सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण’ गरी रक्षा गरिनुपर्छ भन्ने आममान्यता रहिआए पनि त्यो नियन्त्रण कति र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न धारणा पाइन्छ । हन्टिङ्गटनले भने झैँ सेना पूर्ण व्यावसायिक भएर स्वतः नागरिक सरकारको हरेक आदेशको पालना गरी नागरिक नियन्त्रण कायम हुने हो भने त राम्रै हो तर त्यसो हुनसकेन भने सैनिक संगठन स्वेच्छाचारी हुनेमात्र नभई सैनिक विद्रोहबाट मुलुकको उदारवादमाथि नै प्रहार हुनसक्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ एकातर्फ सेना व्यावसायिक भइनसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सबल र सुदृढ लोकतान्त्रिक ‘इन्स्टिच्युसन’को अभावमा सेना तथा यसका नेतृत्वलाई स्वतः जवाफदेही बनाउन सकिने परिस्थिति सृजना भइनसक्दा वस्तुगतरुपमा सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण कायम राख्न सकिन्छ भनेर ठोकुवा गर्नु मनासिब देखिँदैन । 
 

शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ मा प्रकाशित