अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालको अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ६ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार पहिलो, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दोस्रो, पुँजीगत बजेटमा बढोत्तरी जरुरी छ । तेस्रो, चालु खर्चमा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । चौथो, कोरोना कहरबाट आक्रान्त विपन्न वर्गलाई सहायता वितरण गर्नुपर्छ । पाचौँ, अर्थतन्त्रको गतिहीनताका कारण अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । छैठौं, वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी ६ क्षेत्रको कार्यान्वयनको इमानदार प्रयासका लागि केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्दैछु ।
बजेट कार्यान्वयन :
हामी जे भन्छौँ त्यो गर्दैनौं, जे भन्दैनौ त्यो गर्छौँ । हाम्रो नियति यही भएको छ । वार्षिक बजेटमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न सामान्यतः मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव क्रियाशील हुँदैनन् । नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने, संसद्बाट स्वीकृत बजेटमा परेका रकम रकमान्तर गर्ने र स्रोतान्तरण गर्ने पहलमा दिलोज्यान दिन्छन् ।
कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि काम गरेमा आफू अख्तियारको खोरमा पुग्ने नक्कली भय वितरण गर्छ । हामी जनता केही हुँदैन, केही हुनेवाला छैन, हाल भैरहेका काम गर्न होइन देखाउन गरिएको ठान्छौँ । यसरी समष्टिमा हामी नकारात्मकताले भरिपूर्ण भएका छौँ । यस मनोवृत्तिलाई चिर्न लर्तरो प्रयास पर्याप्त हुँदैन । तथापि, बजेट कार्यान्वयनमा जुट्नै पर्छ ।
चालु आव २०७७।७८ का लागि करिब रु १५ खर्बको बजेट जारी भएको छ । यसअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माण गरी मासिक प्रगतिमा घनीभूत बहसका लागि तयार हुनुपर्छ ।
कुनै पनि बजेट रकम मन्त्रालय, विभाग वा आयोजनाको केन्द्रीय कार्यालयमा अबण्डामा रहनु हुँदैन । सबै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्यरुपमा स्थलगत कार्यालय खोलेर त्यही कार्यालयलाई सम्पूर्ण कामको अख्तियारी दिन हिचकिचाउनु हुँदैन । हाल मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार भएको छ । यसैलाई आधार मानेर बजेट कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट ठहरिनेलाई पुरस्कार र सो गर्न नसक्नेलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने हिम्मत प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवमा हुनुपर्छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च :
हाल कोरोनाले विश्वव्यापीरुपमा फणा उठाएको छ । यसलाई हेरेर चालु आवमा काठमाडौं र ७ वटा प्रदेशमा नयाँ सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने गरी पुँजीगत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यो तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
यसैगरी, चालु आवको बजेटमा मुलुकव्यापीरुपमा आईसीयु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहमा समेत नयाँ अस्पताल खोल्ने गरी पुँजीगत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसको खरिद प्रक्रिया र ठेक्कापटृा लगाउने काममा एक दिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।
चालु वर्षको बजेटले करिब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्चमा जनसाधारणले महसुस गर्ने गरी काम हुनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा चालु आवमै ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गरिने बजेटमा परेको छ ।
यसैगरी, चालु आवको बजेटमा १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यस अतिरिक्त, यस वर्षको बजेटमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक संजालमा जोड्ने, काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण आरम्भ गर्ने, तीनकुने कोटेश्वर जडिबुटीमा अन्डरपास वा प्mलाईओभर निर्माण गर्ने गरी पुँजीगत बजेट विनियोजित भएका छन् ।
साथै, भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार मूल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नेलगायतमा पुँजीगत बजेट विनियोजित छन् । यस स्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरीे पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरी कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसरी बजेटमा परेका पुँजीगत बजेटका कार्यक्रमगत मासिक नतिजा जनतामा प्रवाह हुने गरी काम गर्न सकेमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुनेछ ।
खर्चमा मितव्ययिता :
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरु लाजैपचेका मानिस हुन् भन्ने ठहर भएको छ । कोरोनाको महामारीमा पनि मोटर थप्ने, भत्ता कुम्ल्याउने, कमिसन खानेको कमी देखिएको छैन । यसर्थ खर्च मितव्ययितामा कठोर हुनुको विकल्प छैन । यसैले यस वर्षको सवारी साधन खरिदका सबै बजेट एकै निर्णयबाट फ्रिज गरिदिनुपर्छ । सरकारी खर्चका गलगाणहरु हटाइनुपर्छ । सरकार खर्चमा पलाएका ऐजेरु हटाउनुपर्छ । सरकारी खर्चको बोसो तास्नुपर्छ ।
यसका लागि कर्मचारीले गर्न सक्ने काममा पनि विज्ञ, कन्सल्टेन्ट, थिंकट्यांक, सहयोगी राख्ने चलन हटाउनुपर्छ । यसैगरी, स्वकिय सचिव, सल्लाहकार, विशेषज्ञ, भान्छे, अर्दली, सुरक्षा गार्ड नियुक्ति गर्न निषेध गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त ल्यापटप, फर्निचर, पर्दा, कार्पेट किन्ने बजेट रोक्का गर्नुका साथै इन्धन खर्चमा आधा कटौती गरी बैठक भत्ताहरु पूर्णतः खारेज गर्नुपर्छ ।
विभिन्न निकायलाई सरकारले दिने अनुदान र सहायता पनि रोक्का गर्नुपर्छ । यसैगरी, बजेटमा परेका अन्य खर्च, विविध खर्च र भैपरी खर्चमा अनुभूति हुनेगरी कटौती गर्नुपर्छ । वास्तवमा, खर्च कटौती भनेर हँुदैन गरैर नै देखाउनुपर्छ ।
विपन्नलाई सहायता :
चालु आवको बजेटमा कोभिड —१९ ले दैनिक जीवनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल सहायताका कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम रहदाँसम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । साथै, असंगठित क्षेत्रमा रही रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान्न सहायता उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।
व्यवहार भने सरकारी प्रतिबद्धताअनुरुप देखिँदैन । मुलुकको राजधानी सहर काठमाडौंमै सयौं मानिस महिनौदेखि सहयोगीहरूले वितरण गरेको खाना खाएर बाँचिरहेका छन् । मुलुकमा करिब २६ लाख बेरोजगार भएको अनुमान छ । यस अवधिमा कसैले पनि रोजगारी पाएको सूचना सार्वजनिक भएको छैन ।
यसैगरी, सहरी क्षेत्रमा डेरामा बसेका र रोजगारी गुमाएकाको डेरा भाडा बापत सहायता दिइएको सुनिएको छैन । संविधान र कानूनमा वर्षमा एकसय दिनको रोजगारी उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिएको छ । सो संभव नभए वर्षमा ५० दिन बराबरको क्षतिपूर्तिस्वरुप बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यो कानुनी प्रबन्ध पनि लागु भएको सुनिएको छैन । यसर्थ, यसमा भनाइ र गराइबीच तालमेल हुनुपर्छ ।
बेरोजगार युवालाई सरकारी प्रतिबद्धताअनुरुप हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइलगायतको सीप दिई आय आर्जनमा लगाउनुपर्छ । यसबाट, गतवर्ष यी सेवाबापत भारतीय कामदारले नेपालबाट लगेको रु ३६३ अर्ब रेमिटेन्स रकम बचत गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान :
चालु आवको बजेटमा नेपाल सरकारले निकै मर्कामा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिकले तलबसम्म पाउन नसक्ने अवस्था मनन गरी रु ५० अर्बको छुट्टै कर्जा कोष घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी, कोभिड— १९ बाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न रु १ खर्बको सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै, चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । यी प्रयासबाट अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सरकारी विश्वास छ ।
परन्तु, कोभिड —१९ ले विश्व अर्थतन्त्र चौपट भएको सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकले ‘स्टिमुलस प्याकेज’ घोाष्णा गरेका छन् । त्यस अनुसार, भारतले २० लाख करोड, चीनले ४ खर्ब युआन, अमेरिकाले ३ खर्ब डलर, स्पेनले २ सय अर्ब युरो, जापानले ४ अर्ब डलर, जर्मनीले १३० अर्ब युरो, फ्रान्सले ४५ अर्ब युरो, श्रीलंकाले २५ करोड डलर, क्यानडाले ५२ अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरका स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यी केही उदाहरणमात्रै हुन् । सबै मुलुकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिरहेका छन् । नेपालमा यस्को अपेक्षा गरिएको छ ।
वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन :
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको पहिलो २ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रमुख झलक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ४.५२ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यसैगरी, यस अवधिमा आयात २२.१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १०.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अतिरिक्त, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ८.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो दुई महिनामा शोधनान्तर स्थिति रु. ६७ अर्ब ६३ करोडले बचतमा छ । यसैगरी, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च रु. ५३ अर्ब ५५ करोड र राजस्व परिचालन रु. १०५ अर्ब ३७ करोड छ । साथै, यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.९ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १९.४ प्रतिशतले बढेको छ । यस अतिरिक्त, यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाप्रवाह विस्तार हुनसकेको छैन भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा चाहिँ निक्षेपको वृद्धिदर १८.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको दाबीको वृद्धिदर १०.३ प्रतिशत छ ।
स्वयं अर्थमन्त्रीका अनुसार चालु आवको प्रथम ३ महिनामा करिब रु २ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ । अर्कोकुरा, यस अवधिमा दाताबाट अपेक्षित सहयोग रकम पनि हासिल भइरहेकोछ । बंैकहरुको निक्षेप वृद्धि भइरहेको छ । यस दृष्टिले नेपाल सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा खासै असजिलो भइसकेको छैन । यस्को प्रष्ट सन्देश भनेको कुनै क्षेत्रले अतिरिक्त रकम खर्च गर्न सक्छु भनेका बखत सरकार थप रकम निकासा दिन सक्षम अवस्थामा छ भन्ने नै हो ।
निष्कर्ष, आगामी गोरेटो :
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन वर्तमान अर्थमन्त्रीले पहिचान गरेका हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ६ वटा क्षेत्र उचित नै छन् । यी क्षेत्रमा इमानदार प्रयास नगरी आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी गर्न सकिन्न । यसर्थ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगारहरुलाई कृषिको अतिरिक्त परंपरागत सीप र पेसामा लगाउनुपर्छ ।
यसै समयमा स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्नैपर्छ ।
नेपालमा गर्न सकिने आर्थिक क्रियाकलाप भनेको हाल हामी करिब २ दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा लगभग आत्मनिर्भरताको नजिक छौँ, यसलाई जोगाई राख्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् शक्ति निकासी गर्न सकिने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगलाई पनि बचाई राख्नुपर्छ । कारण विश्वव्यापी स्तरमै पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहनेछ । नेपाल जडीबुटीमा पनि सम्पन्न छ । यसर्थ, औषधि उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा उपलब्ध खानीहरु फलाम, कोइला, तामा, ढुंगा, युरेनियम, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न पत्थर, प्रकृतिक ग्यासलगायतको उत्खननमा जोड दिनुपर्छ ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैँ अपार उत्साह, आत्मबल, सरकारी सहयोग र विश्वव्यापी असल अभ्यासबाट पाठ सिक्दै नेपालको निजी क्षेत्र कोरोना कहरबाट सकुशल बाहिर निस्कँदै आप्mनो लयमा फर्किने विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनु समयको माग हो ।
यस विषम अवस्थामा निजी क्षेत्रले सृजनशीलताका साथ अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ । व्यापारिक क्षेत्रको छाता संगठनहरुको सक्रियता भनेको यस्तै अवस्थामा प्रदर्शन गर्ने हो । यसर्थ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, र वस्तुगत संघहरुले आफूलाई चिनाउने यस अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन । साथै, सरकारले पनि निजी क्षेत्रको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।
