एकातिर दसैं सकिनेबित्तिकै भारतसँगको सीमा नाकामा रोजगारीको खोजीमा भारत जान चाहनेहरूको भिड थामिनसक्नु छ भने अर्कातिर भारतबाट कामदार आउन नपाएका कारण नेपालका उद्योगहरू सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । देशभित्र रोजगारी पाइने भए महामारीका बेला ज्यानको पर्बाह नगरी विदेश जाने रहर कसैले गर्दैन । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अधिकांश युवा कामका खोजीमा भारत जाने गर्छन् । यता, प्रदेश नक्बर १ र २ का कतिपय उद्योग भने कामदारको अभावमा चलाउन सकिएको छैन । मूलतः कामदारकै अभावले गर्दा धेरै साना र मझौला उद्योगहरू आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन गर्नु परेको छ । उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नपाउँदा बैंकको रिनको किस्ता तिर्नेदेखि भएकै कामदारलाई तलबसुविधा भुक्तान गर्न पनि कठिन भएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । 

नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको यो विसंगति अहिले कोभिड—१९ को महामारीपछि सतहमा आएको मात्रै हो । सहरी क्षेत्रमा निर्माण, उद्योग तथा सेवा व्यवसायमा सधैँ नै भारतीय कामदारकै बाहुल्य रहेको छ । नेपाली कामदारको देशभित्र गाह्रो काम गर्न हिचकिचाउने प्रवृत्ति, नेपालीलाई काममा लगाएमा कानुनबमोजिम सुविधा दिनुपर्ने स्थिति छल्न चाहने उद्यमीहरूको मनोवृत्ति र नेपालमा सीप भएका दक्ष कामदारको अभावजस्ता कारणले अहिलेको विसंगति उत्पन्न भएको हो । सरकार बेलैमा यस समस्याको समाधान खोज्न गम्भीर भएको भए सम्भवतः अहिले अरू देशका अर्थतन्त्र पुनः जुर्मुराउन खोज्दा नेपालको अवस्था यस्तो विसंगत र दयनीय हुने थिएन । अहिलेका शासकहरू सत्ताको लुछाचुँडी छाडेर जनहितमा ध्यान दिनै खोज्दैनन् । कम्तीमा उनीहरूको व्यवहारले त्यस्तो देखाएको छैन । भारतसँगका नाकामा नेपाली युवाको थामिनसक्नु भिड लागेकै बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू भने कर्णाली प्रदेशको सरकार गिराउने र थाम्ने, केन्द्रमा पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् ।   

देशमा उत्पादन बढाएर राज्यको ढुकुटी भर्नुभन्दा उपभोग बढाएर भन्सार उठाउन सजिलो ठान्ने नीतिगत विसंगति अपनाएका कारण देश अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । महामारीबाट शिक्षा लिएर राष्ट्र र जनताको कल्याण गर्ने मनसुवा भएका शासक हुन्थे भने नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउने र नेपालका कलकारखानामा नेपाली श्रमिकले नै काम गर्ने वातावरण मिलाउँथे । देशभित्रै काम गर्न र नेपाली श्रमिकलाई काममा लगाउन उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू विकास र कार्यान्वयन गर्थे । नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्या हेर्दा आन्तरिक आत्मनिर्भरता असम्भव देखिँदैन । दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न राज्यले केही अनुदान दिएर काम गर्दै सिक्ने प्रशिक्षण कार्यक्रम देश व्यापीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । कोभिड—१९ को महामारीपछि मात्रै पनि सरकारले यता ध्यान दिएको भए अधिकांश अहिले महामारीको भुमरीमा होमिन नेपाली युवा भारत भासिने थिएनन् । यसैले अब सरकारको मुख ताक्नुको अर्थ देखिँदैन । के उद्यमी व्यवसायीहरू आफैँ अग्रसर भएर राज्यले उत्पन्न गरेको यो विसंगति अन्त्य गर्न सक्लान् त ?