राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सनातन हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोक्ने नेपालको एउटै मात्र दल हो ।   राप्रपाका नेता, प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन राप्रपाको एजेन्डामा जनमत रहे पनि त्यसलाई पार्टीको पक्षमा ल्याउन नसकिएको बताउँछन् । 
आफूमात्रै वास्तविक प्रतिपक्ष रहेको राप्रपाको दाबी छ । 
रौतहट हनुमान मन्दिरका पुजारी हत्याकाण्ड, सरकारको कामकारवाही र प्रतिपक्षी दलको भूमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेर लिङ्देनसँग बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी–

रौतहटमा हनुमान मन्दिरका पुजारी हत्याको विषयलाई लिएर राप्रपाका भ्रातृ संस्थाले दैनिकजसो विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ । कहिलेसम्म विरोध जारी रहन्छ ?

पुजारीको हत्या हुनु एकदमै दुःखद कुरा हो । पुजारी हत्याकाण्डलाई लिएर विरोध नगर्नु, प्रदर्शन नगर्नु भन्नेसम्मको आदेश जारी गरिएको छ । पुजारीको हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्छ । अपराधीको खोजी हुनुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ । नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।

धार्मिक क्षेत्र पछिल्लो दिनमा निशाना बन्दै गएको छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो । धार्मिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाई छ । 

पुजारीको हत्याको घटनालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन भन्ने यहाँहरुको आरोप हो ? 

हो, सरकारले एकदमै सामान्य घटनाको रुपमा लियो । त्यतिमात्र होइन यो घटनालाई सरकारले उपेक्षा गरिएजस्तो देखियो । किनभने सरकारले प्रदर्शन गर्न नदिनका लागि गरेको परिपत्रमा कम्तिमा हत्यारा खोज्छौं कारवाही गर्छौँ भनेको भए पनि हुन्थ्यो । यो जिम्मेवारी सरकारको हो । अहिलेको अवस्थामा प्रदर्शन नगरिदिनुहुन अनुरोध छ भनेको भए त स्वभाविक पनि हुन्थ्यो । 

तर, यो विषयलाई लिएर प्रदर्शनहरु हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले कारवाही गर्नु, रोक लगाउनु मात्रै भन्नु एकदमै गलत छ । 

हिन्दु धर्मप्रति सरकार उदासिन रहेको  निष्कर्षमा यहाँहरु पुग्नुभएको देखिन्छ । कुन कुराले तपाईंहरु त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभयो ? 
हिन्दु धर्म र धर्म गुरुहरु असुरक्षित रहेको, धर्म गुरुहरुको संरक्षणमा सरकार उदासिन भएको देखिन्छ । सबै धर्म र धर्म गुरुहरुको संरक्षण गर्ने सरकारको अहिले कर्तव्य पनि हो । तर, सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको देखिँदैन । हनुमान मन्दिरका वृद्ध पुजारीको हत्यारा खोज्न तत्परता नदेखाउनुले पनि त्यसैलाई प्रमाणित गर्दछ । 

नेपाल अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । संविधानमै धर्मनिरपेक्षता लेखिइसकेपछि सरकार हिन्दु धर्मप्रति उदासिन देखियो भनेर भन्न मिल्ला र ? 

धर्मनिरपेक्ष संविधानकै परिभाषाभित्र ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ’ भनेर भनिएको छ । त्यो आधारमा पनि राज्यले हामीले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो ।  अहिले जुन किसिमले धर्म परिवर्तन, धर्मगुरु र धार्मिक संस्थाहरुमाथिको आक्रमण छ । यसले धार्मिक क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउँछ । 

तपाईं झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद पनि हुनुहुन्छ । सरकारले संसद् हतार हतार अन्त्य गरेको पनि दुई महिना पुगेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

सरकार संसदबाट भाग्नु सर्वथा अनुचित छ । संसदनै जनताको आवाजको एउटा केन्द्र हो । अहिले कोभिडको यस्तो समस्या छ । यो बेलामा सांसदहरुलाई भुमिकाविहीन बनाएर राख्नु भनेको सरकारलाई नै समस्या हो । संसदले सरकारलाई नै मद्दत गर्न सक्थ्यो । सरकारलाई सहयोग गर्ने, सुझाव दिन सक्ने , आवश्यक ऐन कानुनहरु निर्माण गर्न पनि मद्दत पुग्दथ्यो । 

सरकार संसद्लाई पाखा लगाएर आफुखुसी यो कोभिड १९ को नाममा मनपरी हिसाबले सरकार चलाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । 

संसद चलेको भए अहिले यो रेल–वे योजनामा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार भयो । संसद भएको पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु उठाउन सकिन्थ्यो । आइसोलेसन वार्डहरु निर्माण गर्ने देखि क्वारेन्टिनका विषयमा पनि सरकारलाई संसदले सचेत गराउन सक्थ्यो । सुझाव दिनसक्थ्यो । सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्थ्यो । त्यो सबै कुराबाट देश बन्चित भयो । 

सरकारले त संसद स्थगन गर्न चाहेकै देखियो । संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षीको भन्ने गरिन्छ । तर, संसद खुलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि कुनै चासो राखेन नि,  होइन ? 

हो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कमजोर र निकम्मा भएकै कारणले नै देशले या नियति बेहोर्नुपर्‍यो । प्रमुख प्रतिपक्ष मजबुत थियो भने त अहिले नै संसद बैठक माग गर्न सक्छ । उसँग सँख्या पनि छ । 

अहिले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा कांग्रेस र कम्युनिष्ट भन्ने त एक सिक्काको दुइटा पाटाजस्तो भयो ।  कुनै कुरामा पनि अलग जस्तै देखिएन । खालि नाम, साइनबोर्डमा मात्र अलग हो । व्यवहारमा दुइटै एउटैजस्तो देखियो । 

रेलमार्गको ठेक्काका विषयमा यहाँको धारणा के हो ?

झापादेखि सुनसरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न टेन्डर गरिएको छ, त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित छैन । रेलमार्गको ट्रयाक बनाउन गरिएको टेन्डर नीतिगत रुपमा गर्न लागिएको भ्रष्टाचारको नमूना हो ।  ट्रयाक बेड बनाउने भनिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।  सूचना निकालेर मात्रै भएन, कसको कति जग्गा पर्‍यो, कति मूल्य तय भयो केहि पनि टुंगिएको छैन । साइट क्लियर नगरी ठेक्का किन लगाइयो ? यसको जवाफ कसैले दिएको छैन । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि यो शैलीमा काम हुँदैछ भन्ने प्रष्ट छ ।  

यो ठेक्का लाग्नुअघि हाम्रा प्राथमिकता के हुन् भन्ने बहस र छलफल हुनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो भएन । रेलमार्गभन्दा राजमार्गको लेन विस्तार बढी महत्वपूर्ण थियो कि ? यस्ता बहसका विषयलाई पन्छाएर ठेक्का लगाइहाल्ने र पेश्की लिइहाल्ने सोचमा मैले प्रश्न उठाएको हुँ । 

करिब दुइतिहाइको बलियो सरकार बन्दा राम्रा काम होलान् भनेर धेरैले अपेक्षा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि मानिसहरुले आश गरेका थिए । अहिले सरकारलाई हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?

मैले प्रधानमन्त्रीबाट यसप्रकारको अपेक्षा गरेको थिइनँ । नेपाली जनताले पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर, अहिले वास्तवमा प्रधानमन्त्री र यो सरकारबाट अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । त्यति मात्र होइन, अहिले भ्रष्टाचार संस्थागत भएर गयो । माथि देखि तलसम्मै जुन प्रकारको भ्रष्टाचार छ यसले म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतालाई खिल्ली उठाइराखेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक मौका पाउनुभएको हो । यो मौका जो कोहीले सँधै पाउने विषय होइन । यसलाई एउटा अवसरका रुपमा प्रयोग गरेर देशलाई एउटा निकास दिनुस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु । यति धेरै विश्वास गरेको मान्छे कुन चक्रव्युहमा, कुन घेरामा पर्नुभयो ? त्योबाट निस्कनुहोस् भनेर पनि भन्न चाहन्छु । 

तस्बिर, लिङ्देनको फेसबुकबाट