हामी सच्चिएनौं भने सकिन्छौं

विष्णु रिजाल नेता, नेकपा

हामी सच्चिएनौं भने सकिन्छौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक भर्खरै सकिएको छ । दुईवटा फरक-फरक विचारधाराबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टीको एकतापछि घनिभूत रूपमा एजेन्डामा छलफल भएकाले पनि यो केन्द्रीय कमिटी बैठकको विशेष महत्त्व छ । महाधिवेशनसम्मको कार्ययोजना पास गरेर नेकपाले सम्पूर्ण शक्तिलाई पार्टी काममा विन्यास गरेको छ । बैठकले पार्टी, सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा दूरगामी महत्त्वको निर्णय पनि गरेको छ । जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै शुद्धीकरणको दिशामा डोर्‍याउने विश्वास सदस्यहरूले लिएका छन् । यिनै विषयमा आधारित रहेर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश मामिला विभागको उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानी :

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुन्दा पार्टी आन्दोलन विघटनको सङ्घारबाट गुज्रिइरहेको निचोड निकाल्न सकिन्थ्यो । तर, समापनको तहमा पुग्दा छुट्टै उत्साह सञ्चार भयो ! केन्द्रीय सदस्यहरू उत्साही देखिए, कसरी ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले जनवाद र केन्द्रीयताबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुपर्छ । यसका आयामबारे बुझ्नुपर्छ । जनवाद जहिले पनि आलोचनात्मक हुन्छ । जनवादले केन्द्रीयतामाथि जहिल्यै दबाब सिर्जना गर्छ । केन्द्रीयताले जनवादमा उठेका प्रश्नहरूप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।

जनवाद र केन्द्रीयताबीचका अन्तरसम्बन्ध सही रूपमा अघि बढ्दा मात्रै पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता स्थापित भएर जान्छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनमाथिका समूहगत छलफल, केन्द्रीय सदस्यहरूको निचोडलाई पनि यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सबै सदस्यहरूले आफूलाई लागेको कुरा खुला–खुलस्त राख्नुभयो । त्यसरी प्रस्तुत हुँदा कतिपय आलोचनात्मक भए । कतिपय त्योभन्दा पर विरोधको तहमा पनि भयो होला । यो सबै प्रतिवेदन, पार्टी आन्दोलन, सरकारका कामलाई कसरी समृद्ध कसरी बनाउने ? अझ व्यापक र व्यवहारिक बनाउने र हामी सबैको अपनत्व कसरी स्थापित गराउने भन्ने ध्येयका साथ आएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोभावनालाई नेतृत्वले जसरी ग्रहण गर्नुभयो, कतिपयलाई निर्णयका रूपमा, कतिपयलाई सचिवालयको एजेन्डाका रूपमा, त्यसले उत्साह सञ्चार गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्व बोध गराएको छ । पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यहरूको भावनालाई राम्रोसँग बोकेको महसुस भएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक पूर्व अनेकन प्रश्न थिए, नेतृत्वको कार्यशैलीको प्रश्न थियो, पार्टी सञ्चालन विधिसम्मत, पद्धतिसम्मत नभएकोबारे प्रश्न थिए, ती सबैको सम्बोधन भयो त ?
ती संश्लेषण हुन बाँकी विचार थिए । विचार असंगठित हुँदा संश्लेषण गर्न गाह्रो हुन्छ । ती सबै विचारलाई नेतृत्वले एक ठाउँमा राख्यो र संश्लेषण गर्‍यो । ग्रहणयोग्य कुराहरूलाई हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्‍यो । अस्पष्ट कारण उठाइएको कुरालाई प्रस्ट पार्ने काम गर्‍यो । केही छलफल गर्नुपर्ने कुरालाई सचिवालय र महाधिवेशनसम्म लैजानेगरी स्वीकार गर्‍यो । यसरी विभिन्न चरणम विचारको संश्लेषण भएको छ, त्यसले सबैलाई उत्साह जगाएको छ ।

एमसीसीका विषयमा सचिवालयमै साझा धारणा बनेको रहेनछ । त्यसैले बैठकमा त्यसलाई एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएन । सचिवालयमै साझा धारणा बनेको थियो भने केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजित हुने र पार्टी ध्रुवीकृत हुने अवस्था बन्ने थिएन नि !
केन्द्रीय सदस्यहरूले जे सुझाव दिनुभएको थियो, निर्णय त्यसअनुसारै भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको मूल सुझाव एमसीसी पास गर्नै हुँदैन, हामीले वैदेशिक अनुदान–सरसहयोग लिनै हुँदैन, हामीलाई अमेरिकी सहयोग चाहिँदैन भन्ने थिएन । एकजना सदस्यको पनि मत त्यस्तो थिएन । त्यसमा भएका केही प्रावधानसम्बन्धी उठेका प्रश्न प्रस्ट पारिनुपर्छ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकतामाथि सङ्कुचन पैदा गर्छ कि भन्ने चासो–चिन्ता देखिन्थ्यो । उहाँहरूको भनाइ थियो, यी विषय आइसकेपछि हामीले पिठ्युँ फर्काएर भाग्न मिल्दैन । केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डा त आएको थिएन, तर हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले आफैं एजेन्डा बनाएर छलफल गर्‍यौं । एजेन्डाका बारेमा धारणा राख्नेबेलैमा हामीले एमसीसीलाई कार्यसूचीमै राख्न दबाब दियौं । नेतृत्वले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो । 

सत्तारूढ, जीवन्त, जनता र कार्यकर्तामा आधारित पार्टीले देशमा उठेका विषयमा मौनता साँध्न मिल्दैनथ्यो । बसेन पनि । फेरि केन्द्रीय कमिटी सार्वभौम कमिटी हो । सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरोले त केन्द्रीय कमिटीले निसृत गरेको अधिकारमात्रै प्रयोग गर्ने हो । ती सबैका निर्णय आउने ठाउँ पनि केन्द्रीय कमिटी नै हो ।

हामीले जे कुरा उठायौं, केन्द्रीय कमिटीले, नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात गरेको छ । यसर्थ यसलाई विभाजन, तिक्तताका रूपमा नभइ एकताको निर्णयका रूपमा लैजानुपर्छ । एकरूप बुझाइ बनाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय कमिटी दिनहुँ बस्न सम्भव छैन । एमसीसीका सन्दर्भमा सचिवालयले निर्णय गर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने स्थायी कमिटीले निर्णय लेला । तर त्योभन्दा पहिला अध्ययन, छलफल गर्ने र साझा निष्कर्ष निकालेर काम गर्नुपर्छ । कतिपय अस्पस्ट विषय सरकारले प्रस्ट्याउला । कतिपय अमेरिकासँग पत्राचार गरेर स्पस्ट हुन सकिएला । बाध्यता बुझेर हाम्रो विकासमा ७० वर्षदेखि सघाइरहेको अमेरिकाले पनि केही कुरामा सहजीकरण गर्न सक्छ । यो सबै भयो भने राष्ट्रिय एकता, सहमतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको पार्टीलाई आन्तरिक सहमतिले थप बलियो बनायो नि ।

यो विषयलाई शीर्ष तहमै किनारा लगाउन सकिएको भए, स्थायी कमिटी बैठकले म्यान्डेड दिएकै थियो, सचिवालयमै निरुपण गर्न सकिएको भए थप गिजोलिँदैनथ्यो नि ?
यो तर्कमा असहमत हुन सकिँदैन । स्थायी कमिटीले छलफल गरेकै थियो, सचिवालय एउटा निष्कर्षमा पुगेको भए हुन्थ्यो । यो विषय यति तलसम्म आउनुपर्ने पनि थिएन । मैले समूह छलफलमा पनि यही कुरा राखेँ । एकजना अध्यक्षले उद्घाटन सत्रमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर कारणहरू पेस गर्नुभयो । दुई अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीको बारेमा केही उल्लेख छैन । अर्थात् यसले के इंगित गर्छ भने एमसीसी बारेमा शीर्ष नेताबीच सहमति बन्न सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँहरूबीच सहमति कायम गर्न दबाब दिएको छ । सहयोग पुर्‍याएको छ । प्रक्रिया अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेतृत्वको कार्यशैलीबारे तमाम प्रश्न उठेका थिए । समापनको चरणमा पुग्दा धेरै कुरा सच्याउन नेतृत्व तयार भएजस्तो देखिन्थ्यो । केन्द्रीय कमिटीको तागतले उहाँहरूलाई सच्याउन तयार बनाएको हो ?
हामी सच्चिनुको विकल्प छैन । हाम्रा सामु दुई विकल्प हाजिर छन् । सकिने या त, सच्चिने ! हामी सच्चिने बाटोमै जान्छौं । सच्चिँदै सच्चिँदै यहाँसम्म आइपुगेका हौं । इतिहासमा जे–जे गल्ती भए, ती गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित नयाँ घुम्तीमा प्रवेश गर्दै आएका हौं । नेतृत्वको कार्यशैली, सम्पत्तिको प्रश्न जसरी उठाइयो, बाहिर चर्चामा ल्याइयो, यथार्थ त्यस्तो होइन । 

भनेपछि नेकपाका नेताहरूसँग अकूत सम्पत्ति छैन ?
यो होइन । गलत कुरा हो । बैठकमा सम्पत्तिको कुरा त्यसरी पनि आएको होइन । हामी अझै स्वच्छ हुनुपर्छ । पारदर्शी हुनुपर्छ । समाजले हामीबाट थप स्वच्छताको माग गर्छ । यसकारण कि, हामी देशको सत्तारूढ र कम्युनिस्ट पार्टी हौं । हामी समाजका अग्रदस्ता दाबी गर्छौं । सांस्कृतिक रूपमा उन्नत संस्कृतिको वकालत गर्छौं । हामी अझ बढी पारदर्शी भएर समाजलाई उदाहरण दिनुपर्छ भन्ने मनोभावनाबाट यी कुरा आएका हुन् ।

न आजको दिनमा नेकपा भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । न भ्रष्टाचारीहरू नेकपामा छन् । त्यो भन्न खोजिएको पनि होइन । सचेतता यति हो कि, सबैतिर हाम्रा मानिसहरू निर्वाचित भएर गएका छन् । करोडौं, अर्बौं बजेट परिचालन गर्नुपर्ने ठाउँमा छन् । राज्य–सत्ताको डाडुपन्यु हातमा छ । यो बेला दायाँबायाँ नहोस् । पार्टीका मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त तलमाथि पर्नेगरी कहीँकतै गल्ती काम नहोस् । एउटा कार्यकर्ताले गल्ती गर्‍यो भने त्यसको मूल्य पार्टीले चुकाउनुपर्छ । कृष्णबहादुर महरा एकजनाले गल्ती गर्नुभयो । पार्टीका कार्यकर्ता हामीले विभिन्न ठाउँमा जवाफ दिँदै हिँड्नुपरेको छ । केन्द्रीय सदस्यको सचेतना त्यतापट्टि हो । बेलैमा सचेत हुन दबाब परेको छ । यसले पार्टीलाई स्वच्छ बनाउँछ नै, अरू पार्टी र देशलाई पनि स्वच्छ बनाउँछ ।

सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउला त ?
सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न थिए । सुधारको अपेक्षा गर्छौं । कतिपय गर्न सक्ने र तत्काल गर्नुपर्ने राजनीतिक नियुक्ति सरकारले गरेन । यसको दोष अरूलाई दिएर हामी उम्कन पाउँदैनौं । हामीमा कमजोरी छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमै स्थूल रूपमा यो कुरा आएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति ठूलो कुरा होइन । कार्यकर्ताको आँखाबाट हेर्दा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । समूहमा लागेको अथवा नलागेको कारणले राजनीतिक नियुक्ति पाउने, नपाउने अवस्था देखिँदैछ, त्यसलाई तत्काल रोकिनुपर्छ । हिजो, शाहीकालमा नियुक्ति पाएका, हिजो हामीभन्दा फरक कित्तामा उभिएका, आस्था राख्नेहरूले नै प्राथमिकता पाउने जस्तो अवस्था बन्दैछ, त्यो पनि रोकिनुपर्छ । बैठकमा नामै लिएर यस्ता प्रसंग उठेको छ । सदैव कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमताको कदर हुनुपर्छ । सरकारले दिने नियुक्तिमा पार्टीको स्वामित्व हुनुपर्छ । दैनन्दिनका कार्य, उद्घाटन, शिलान्यासबारे पार्टीमा छलफल त हुनुपरेन । तर, बजेट, नीति कार्यक्रममा पार्टीको अपनत्व हुनुपर्‍यो । केन्द्र मात्र होइन, प्रदेश, स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालन गर्दा पार्टीका नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र अगाडि राखिनुपर्छ । पार्टीले सरकार चलाउने भनेको यो हो । केन्द्रीय कमिटीले चलाउने हो र ? केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारका निकाय, अङ्गलाई निर्देशन दिँदै हिँड्ने त होइन । हाम्रो वैधानिक व्यवस्था जे छ, त्यसलाई राजनीतिक रूपले परिचालन गर्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले समापन भाषणमा त्यो कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाउने, पार्टी कमिटीले त्यसलाई लिड गर्ने र सरकारहरू पार्टी नियन्त्रणका विषय हुन् भन्ने कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ ।

खाँचो निर्णय–प्रतिबद्धताको होइन, कार्यान्वयनको हो नि ?
त्यही भएर त कमिटीमा, बैठकमा आलोचना भएको हो । हामी कम्युनिस्टहरू निर्मम छौं । हाम्रा कमीकमजोरी औंल्याउँछौं । फेरि गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रण गर्छौं । पार्टीमा जसरी आलोचना उठेको छ । त्यसले पार्टीलाई सच्याउने र दस्तावेज अनुरूप बनाउने कुराको सुरूआत हो ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा साबिक पार्टीका पूर्ववर्ती चिन्तनहरू कम भयो भन्ने अधिकांशको बुझाइ छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
मैले छलफलका क्रमम ती कुराहरू अभिव्यक्त भएको देखिनँ । छलफलमा हरेक केन्द्रीय सदस्यले स्वतन्त्र भएर कुरा राख्नुभयो । कसैका कुरा कसैसँग मेल खान्थे । कसैका कुरा कसैसँग मेल खान्थे ।

तथापि यतिछिट्टै पूर्ववर्ती चिन्तन मेटिइहाल्छन् भन्ने कुरामा मचाहिँ विश्वास गर्दिनँ । अहिले हामी पार्टी कामका हिसाबले शान्त पोखरीमा छौं । पानी कुलोमा हालिसकेको अवस्था छैन । हाम्रो शक्ति एकठाउँमा थुप्रिइसकेको छैन । यो शक्तिलाई विन्यास गरेर पार्टी काममा लगाउन सकेका छैनौं । त्योबेलासम्म गतिमा चिजलाई बुझ्न सकिँदैन । कुनै पनि बस्तु, पदार्थमा गति हुँदैन भने आधारभूत गुणहरू त्यही रहन्छ । आज पनि पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी भन्ने मान्यता सम्पूर्ण रूपले हटिसकेको छैन । यहाँसम्म कि, बोल्दा पनि पूर्वएमाले पृष्ठभूमिको नेताले नेकपा (एमाले)... भनिहाल्छन् । माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताले हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टी भनिहाल्छन् । मेटिन त केही समय लागिहाल्छ नि !

त्यसको प्रभाव मत्थर हुन अधिवेशन, महाधिवेशन आउनुपर्छ । नयाँ–नयाँ सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ । नयाँ घुम्तीमा गयौं भने मात्रै नयाँ क्षितिज देख्न सकिन्छ । हामीले महाधिवेशनसहितको १४ महिने कार्ययोजना अघि सारेका छौं, महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको छ । यसक्रममा छलफलका अन्तरघुलनका प्रक्रिया अघि बढ्छन् । मेटिने प्रक्रियाको आरम्भ हुन्छ ।

बैठकले महाधिवेशनसहितको कार्ययोजना पारित गरेको छ, तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन होला त ?
म विश्वस्त छु । काम सुरु नगरे त केही हुँदैन । तर महाधिवेशन त्यति जटिल काम होइन । पूर्वएमालेमा सदस्यतामा केही समस्या छैन । अभिलेख छ । व्यवस्थित तथ्याङ्क छ । पूर्वमाओवादीले पनि पार्टीका रूपमा उसले सबैकुरा व्यस्थित नै गरेकै हुनुपर्छ । यद्यपि ती कुरामा प्रवेश नगरेकाले मलाई धेरै जानकारी छैन । सदस्यता स्थानीयस्तरमै टुंगिने हुनाले त्यहाँ सबैले सबैलाई चिन्ने अवस्था छ । कतै समस्या आए, त्यहीँ समाधान हुन्छ ।

जसरी सदस्यताको प्रक्रिया तलबाट आरम्भ हुन्छ, त्यसैगरी अधिवेशनको आरम्भ पनि तलैबाट हुन्छ । वडा, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला । प्रदेश अधिवेशन भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशनतर्फ लाग्छौं । दुई वर्ष काम नगरेर बिताएकाले थकाइ मार्ने सुविधा छैन । फेरि ढिला गर्ने अवस्था यसर्थ पनि छैन, हामीले महाधिवेशन सक्नेबित्तिकै निर्वाचनहरूको तयारी थाल्नुपर्ने महाधिवेशनको प्रभाव मत्थर हुन पनि त समय चाहियो ।
तस्बिर : हरिशजंग क्षेत्री

प्रतिकृया दिनुहोस
ad