site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
शान्तिप्रक्रिया मन नपराउनेहरु उचाल्ने काममा लागेका छन्
Ghorahi CementGhorahi Cement

शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न भएको १२ वर्ष पूरा भए पनि ६ महिनामा सक्ने भनेका काम अझै बाँकी छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ६४ हजार उजुरी थन्किएर बसेका छन् । ती उजुरीहरू कति वास्तविक छन् हेरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खिमलाल देवकोटा । 

पूर्वसांसदसमेत रहेका देवकोटा शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसारै द्वन्द्वकालीन घटनाको मामला सल्टाउनुपर्ने बताउँछन् । शान्ति सम्झौताको भावना बाहिर जाँदा मामला बिग्रने भन्दै उनी सडकमा जुलुस निकालेर समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्छन् । अधिवक्तासमेत रहेका उनै नेकपा नेता देवकोटासँग शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम र द्वन्द्वपीडितले व्यक्त गरिरहेका असन्तुष्टिमा केन्द्रित रहेर जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी  :

शान्तिप्रक्रियाका कामहरू अझै टुंगिएका छैनन् । पुनः शान्तिप्रक्रियाकै काम पूरा गर्न भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । अब काम अघि बढ्ला ?

Agni Group

नेपालको शान्तिप्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि उदाहरणीय मानिन्छ । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि मुलुकले स्थायी सरकार पाएको छ । यद्यपि नेपाललको शान्तिप्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत सक्ने शान्तिसम्झौता गर्दाकै प्रतिबद्धता हो । शान्तिप्रक्रियाकै काम पूरा गर्न आयोगहरू पहिला नै बनेका थिए ।

ती आयोगहरूले बाँकी काम सम्पन्न गर्न नसकेर बिदा भएको अवस्था थियो । 

Global Ime bank

खासगरी अहिले सर्वोच्च अदालतले केही बुँदाहरू खारेज गरिदिएपछि, निष्क्रिय बनाइदिएपछि आयोगहरूले काम गर्न नसकेको अवस्था हो । अब अहिले आयोगहरू नयाँ बनेर आएका छन् । ६४ हजार उजुरीहरूको कामको प्रक्रिया आयोगले अब सुरु गर्लान् । सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसारको अरू संशोधनको प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । 

द्वन्द्वकालमा भएका कतिपय घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमै विचाराधीन छन् । अहिले सभामुख बन्दै गर्दा अग्नि सापकोटासँग जोडिएको मुद्दालाई लिएर पनि विषय उठ्यो । ती मुद्दाका सम्बन्धमा तपाईंहरूको मत के हो ?
अदालतमा विचाराधीन रहेका उजुरीहरूलाई विशेष अदालतमार्फत हेर्नेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हेर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हो ।

सभामुखविरुद्ध प्रहरीमा मात्र उजुरी छन् । ती उजुरीहरू सबै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा जान्छन् । टीआरसीबाटै ती विषय टुंगिनेछन् । तर, केही मान्छेहरू यसलाई संक्रमणकालीन न्याय भन्दा पनि फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणबाट हेरेर त्यही अनुसार परिणाम निकाल्दिनुपर्ने भन्ने आग्रह भएका कारणले समस्या भएको हो शान्तिप्रक्रियाको स्पिरिटअनुसार जाने हो भने खास समस्या छैन ।

एकथरी मान्छेलाई शान्ति प्रक्रिया मन परेको छैन । द्वन्द्वको फाइदा लिइरहेका छन् । राज्यलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । उनीहरू उचाल्ने काममा लागेका छन् । त्यसतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । 

यसअघि आयोगले काम नसक्दै कार्यकाल सकियो । अहिले गठित आयोगले कसरी काम अघि बढाउनुपर्ला ?

आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन् । ती कति वास्तविक हुन् तीनको पहिला पहिचान गर्नुपर्छ । दोस्रो, कति उजुरीहरू तामेलीमा जाने हुन्, कति मेलमिलाप भइसकेका उजुरी हुन् पहिचान गर्नुपर्‍यो ।

तेस्रो, कति उजुरी मेलमिलाप गर्न सकिने अवस्थाका हुन् त्यो पहिचान गर्नुपर्‍यो । कति पीडितहरू परिपूरण दिन लायकका हुन् त्यो पहिचान गर्नुपर्‍यो । चौथो, अत्याधिक शक्ति प्रयोग भएका, मानवअधिकार उल्लंघन भएका र मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थाका कति उजुरी छन् ? त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । यी चारथरी पहिचान गरी विषयवस्तुलाई छोट्याउँदै लैजानुपर्छ । 

काभ्रेका अर्जुन लामा हत्यासँग जोडेर तत्कालीन विद्रोही पक्षका माओवादी नेता अग्नि सापकोटा सभामुख नियुक्त गर्न हुन्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै पर्‍यो । रिटमा अदालतले रोक्नुनपर्ने आदेश गर्‍यो । सर्वोच्चले गरेको आदेशमा पनि बुझाइमा फरकपन देखिन्छ । तपाईंहरूले चाहिँ के बुझ्नुभयो ?

त्यो शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध विषय हो । त्यो टीआरसीमा जाने विषय हो ।

अहिले नियमित अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू आयागमा ल्याउने केही विधि छ ?

नियमित अदालतमा भएका मुद्दाहरू व्यक्ति बेपत्ता पार्ने तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमार्फत कतिपय टीआरसीमा जाने र कतिचाहीँ विशेष अदालतमा जाने भन्ने ऐनमार्फत हुन्छ । त्यो पहिलाको ऐनमा पनि त्यो छँदै थियो । सर्वोचच अदालतले पनि भनेकै स्पिरिटमा त्यसलाई संशोधन गर्दा पनि अन्ततः अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दा विशेष अदालत या टीआरसीमा जान्छन् ।

तर, नपाएको भन्दै तत्कालीन सत्ता पीडित र विद्रोही पीडित पनि सडकमा आइरहेका छन् नी ? सडकमा व्यक्त भइरहेका उनीहरूको भावनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

शान्तिप्रक्रियाको भावना त्यो होइन । पीडितहरूले अफन्त गुमाउनुभयो । अंगभंग हुनुभयो । यातना पाउनुभयो । शान्तिप्रक्रियाको भावना के हो भने उहाँहरूलाई राज्यले अभिभावकत्व दिने कुरा हो । उहाँहरूलाई परिपूरण दिने कुरा हो । उहाँहरूको व्यवस्थापन राज्यले गरिदिने कुरा हो । 

सडकमा जुलुस लगाउने, सबैलाई थुन्नुपर्छ, दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा शान्तिप्रक्रियाको भावना होइन । त्यसले शान्ति स्थापित गर्दैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम समाधान पनि गर्दैन । विगार्ने कामबाहेक अरू गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

टीआरसीको मामलालाई शान्तिप्रक्रियाको स्पिरिटमा बुझ्नुपर्छ । शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम नै आयोगले गर्ने हो । शान्तिप्रक्रियाको मुख्य काम भनेको सत्य स्थापित गर्ने र समाजमा मेलमिलपा गर्ने हो । शान्तिप्रक्रियाको यो भावनाभन्दा बाहिर गएर गरिएका कुनै पनि क्रियाकलाप शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गत पनि हुँदैनन् । संक्रमणकालिन न्यायको भवनाअन्तर्गत पनि हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । 

शान्तिप्रक्रियाले धेरै समय लिइसक्यो । ढिलाइ हुँदा देखिएको हो ?

ढिला भयो भन्नेमा मेरो सहमति छ । तर, ढिला हुँदा केही कुरा सहज पनि भयो भन्ने लाग्छ । हिजो एक चरण सबलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्नेबाट बहस सुरु भएको थियो । सबलाई जेल हाल्नुपर्छ । सबलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने ६४ हजार उजुरी अनुसन्धान गर्ने ल्याकत यो राज्यले राख्नै सक्दैन ।

त्यो सम्भव थिएन । अहिले जनयुद्ध गर्दा र जनयुद्ध दमन गर्दा पनि ज्यादति भएका, नगर्नुपर्ने काम भएका ठाउँमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएका छन् । बलात्कारजस्ता घटना त केही गर्दा पनि गर्नुपर्ने थिएन । त्यस्तो ठाउँमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत भएका छन् ।

त्यस्तै, राज्यले पीडितहरूको संरक्षकत्व लिने गरि परिपूरणको बन्दोबस्ती गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् । अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

त्यसमा विवादै भएन । पहिला आयोगलाई काम गर्न दुई वर्ष समय दिइएको थियो । चार वर्ष त्यसै बित्यो । उजुरी जम्मा गर्ने काम मात्र भयो । मिलिसकेका विषयहरू पनि उजुरीका रूपमा उधिने । त्यसले गर्दा त झन् समस्या बनायो । अब आयोगहरूले समाजमा कसरी मेलमिलाप कायम हुनसक्छ ? कसरी समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ? भनेर विषयवस्तुलाई साँघुराउनुपर्छ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०७६  १५:२२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC