नेपालका राजनीतिक दल देशको हित र आवश्यकताभन्दा विदेशी शक्तिले के भन्छन् भनेर सधैँ तिनको मुख ताकेर बस्छन् भन्ने भनाइ यसपल्ट अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’को सहयोग लिने विषयमा पुनः पुष्टि भएको छ । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पाँच वर्षको लागि करिब रु. ५६ अर्ब अनुदान दिएर नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नतिको लागि काम गर्ने तयारी गरेको छ । तर, यो सहयोग लिनु हुने वा नहुनेमा सत्ताधारी दलमा भने ठूलो विवाद देखियो । यो सहयोग लिएको खण्डमा नेपाल अमेरिकाले घोषणा गरेको सैन्य गठबन्धन ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राट्जी’ को सदस्य राष्ट्र बन्न पुग्छ भन्ने डर देखाएर एकथरीका ‘राष्ट्रवादी’ नेता यस सहयोगको विपक्षमा उभिए । 

एमसीसीले नेपाललाई दिने सहयोग विवादित हुनुको प्रमुख कारण यो सहयोग प्राप्त गर्न नेपालको प्रतिनिधि सभाले यसलाई पारित गर्नुपर्ने सर्तका कारणले हो । अन्य सहयोगको हकमा सरकारले सिधै स्वीकार वा अस्वीकार गर्नसक्ने भए पनि यो सहयोग लिन प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले छलफल लम्मिन गएको थियो ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो सहयोग लिँदा नेपालले कुनै पनि प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुनु पर्दैन भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन अगाडि बढेको छ भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने एमसीसीको सहयोगको विपक्षमा रहेका छन् । त्यस्तै नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता भीम रावलले पनि यो सहयोग लिनु ‘राष्ट्रघाती’ कदम हुने विचार व्यक्त गरेका कारण सरकारलाई अप्ठेरो परेको थियो । अर्कातिर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसीको सहयोग नेपालको विकासका लागि आएको हुनाले यसलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ । 

यस विषयमा सोमवारको हिमालय टाइम्सले मुख्य समाचार प्रकाशित गर्‍यो जसमा नेकपाले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ होइन भन्ने ठहर गरेको उल्लेख गरिएको थियो । तर, नेकपाका वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपालले सो अमेरिकी अनुदान नेपालले स्वीकार्न नहुने धारणा राखेका थिए । कान्तिपुरको बुधवारको मुख पृष्ठमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको र त्यसले अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाउन तय गरिएको भन्दै सहयोग लिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

एमसीसीको सहयोग लिन नेपाली नेताहरूले मुख्यरुपमा उठाएको विषय यसले चीनको रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ (बीआरआई) वा चीनकै विरुद्ध कार्य गर्छ भन्ने थियो । बीआरआई आर्थिक गतिविधि भएको भन्दै सही गरिसकेको नेपालले एमसीसी भने राजनीतिक र सैनिक गठबन्धनमा लग्ने सहयोग भएको तर्क गरिरहेका थिए । तर, नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ यान्छीले यस विषयमा नेपालको द्विविधा हटाइदिएका छिन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टले शनिवार मुख्य बनाएको समाचारअनुसार राजदूत यान्छीले ‘नेपालले चीन वा अन्य कुनै एक मुलुकसँग मात्र होइन, हरेक मित्रसँग सहकार्य गरेर आफूलाई माथि लैजान सक्छ । त्यही क्रममा अमेरिकाको सहयोग पनि नेपालले लिन सक्छ । तर, यो नेपालको आफ्नो हितमा हुनुपर्छ । यस्ता विषयमा नेपाल स्व्तन्त्र छ,’ उनले शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् । उनले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग संसद्बाट अनुमोदन हुने प्रक्रिया आफूले नियालिरहेको पनि बताइन् । 

राजदूत होउको भनाइलाई गोरखापत्रले पनि महत्त्वका साथ प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गर्‍यो । कान्तिपुरले यस समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा प्वाइन्टर बनाएर भित्री पेजमा लग्यो । 

उखु किसानको धर्ना र सहमति

गएको दुई सातादेखि काठमाडौंमा धर्नामा रहेका उखु किसान तथा सरकारबीच सम्झौता भएको छ । किसानहरूले व्यापारीसँग र सरकारी अनुदान गरेर करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी देखिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा केही रकम भुक्तानी भएको र बाँकी रकम माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी दिलाउने सहमतिपछि हाललाई किसानको आन्दोलन रोकिएको छ । गत साता सबैजसो दैनिक पत्रिकाले उखु किसानको आन्दोलनलाई निकै महत्त्व दिए र किसानको मागलाई सशक्त ढंगले उठाए । सरकार र किसानबीचको सहमतिपश्चात पनि सबैजसो दैनिक पत्रिकाले यस विषयमा किसानलाई अन्याय नहोस् भन्ने खबरदारीसहित सम्पादकीय लेखेका छन् । 

तस्बिरः राजदूत होउ यान्छीको ट्विटरबाट