राष्ट्रपति भण्डारी र अमेरिकी एमसीसी

राष्ट्रपति भण्डारी र अमेरिकी एमसीसी

गएको साता नेपाली छापा माध्यममा मुख्य चर्चा पाउने विषयमध्ये राष्ट्रपतिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकअघि पार्टीका केही नेताहरूलाई शितल निवास बोलाएर राजनीतिक वस्तुस्थितिका विषयमा छलफल गरेको विषयले चर्चा पाएको छ । आइतवारका नागरिक तथा अन्नपूर्ण पोस्टले राष्ट्रपतिको यस कदमको चर्चा मुख्य समाचार बनाएरै गरेका छन् भने कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको तल्लो भागमा स्थान दिएको छ । 

गत एक सातादेखि चलिरहेको बैठकमा शनिवार केही सदस्य तथा मन्त्री पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गएको विषयमा नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आपत्ति जनाएको समाचार नागरिकले संप्रेषण गरेको छ । नागरिकमा टपेन्द्र कार्की लेख्छन् – राष्ट्रपति भण्डारी आफैँले केही सदस्यलाई निवासमा बोलाएर बैठकमा उठेका विषय र अन्य विषयमा जानकारी लिएकी थिइन् ।

अध्यक्ष दाहालले यस विषयलाई ‘चेन अफ कमान्ड’ तोडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

दाहालले असन्तुष्टि पोखेसँगै स्थायी समितिको बैठकमा अन्य नेताहरूले पनि को को राष्ट्रपतिकोमा भेट्न गएको भनेर जानकारी मागेका थिए । नागरिकले जनाएअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न जानेमा नेताहरूमा सुरेन्द्र पाण्डे, देव गुरुङ, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुनः, घनश्याम भुषाल र विष्णु रिमाल थिए । 

समाचारनुसार राष्ट्रपतिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तथा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट गल्फ कोर्स र त्यहाँको जंगल क्षेत्र थप २५ वर्षको लागि यती होल्डिंग्सलाई भाडामा दिएको विषयमा पनि जानकारी लिइन् । साथै पार्टीभित्र उठेको समाजवादको विषयमा पनि चाख लिँदै उनले सोधेकी थिइन् ।

उनले दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि वामदेव गौतम, विष्णु रिमाल, घनश्याम भुषाल, बेदुराम भुषाल, भीम रावल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतले फरकफरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको विषयमा पनि जानकारी लिएकी थिइन् । 

यही विषयलाइ अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीले समाचार बनाएका छन् । स्थायी समितिको बैठकमा सदस्य संख्या पातलो भएपछि खैलाबैला मच्चिएको र बैठकनै केही बेर स्थगत गर्नुपरेको थियो ।

बैठकको सुरुमा नै ‘कार्यकारी’ भनिएका अध्यक्ष दाहालले, ‘पार्टी बैठक सुरु भएको एक घन्टासम्म अध्यक्षलाई जानकारी नदिई नेताहरू उपस्थित नहुनु गम्भीर विषय हो’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आत्मालोचना गरे । उनले सो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित भएको र राष्ट्रपतिले आर्थिक विकास, समृद्धि, अर्थतन्त्र र समाजवादका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको बताए । 

कान्तिपुरले यही विषयको समाचारमा राष्ट्रपतिले बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार विकासका काम नभएको सुनिन्छ, खासमा के भएको हो भनेर सोधेको भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेलाई उद्धृत गरेको छ । 

एमसीसी प्रकरण 

अमेरिकी सरकारले आफूले दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मूलतः अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) मार्फत प्रदान गर्दै आएको छ । तर, आफ्नो विकास सहयोग अझ प्रतिफलमुखी होस् भन्ने सोचका साथ अमेरिकाले बनाएको अर्को सहयोग संस्था हो ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ अर्थात् एमसीसी ।

यस संस्थाले कुनै पनि विषयमा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको खण्डमा निश्चित सहयोगको रकम पाँच वर्षभित्रमा खर्च गर्छ र काम सम्पन्न गर्छ । तर, काम सम्पन्न नभएको अवस्थामा पनि बाँकी रकम खर्च हुँदैन ।

काम सम्पन्न भएन भने सहयोग रकम फिर्ता जान्छ । नेपाल सरकार अहिले यही सहयोग लिने तयारीमा छ भने अमेरिका विरोधीले यो सहयोग लिन नहुने तर्क गरिरहेका छन् । छापा माध्यममा गएको साता यो विषयले पनि निकै महत्त्व पायो । यस परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ) र नेपालले १३ करोड डलर (रु १५ अर्ब १६ करोड) लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । 

गएको साता अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अमेरिकी सहयोगको विरोध’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्‍यो । रामकृष्ण अधिकारीले लेखेको सो समाचारअनुसार नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा एमसीसीको विरोध भएको हो । सोमवारको बैठकमा बोल्दै नेताहरू देव गुरुङ, युवराज ज्ञवाली र भीम रावलले संसद्बाट यो सम्झौता पारित गर्न नहुने बताएका थिए । यो प्रस्ताव पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत आएको बताएका थिए । 

यही विषयमा टपेन्द्र कार्कीेले नागरिकमा लेखेको समाचारलाई सो दैनिकले पनि मुख्य समाचार बनायो । यो विषयमा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कतिपय बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने बताएको नागरिकले प्रकाशित गरेको छ ।

उनले यस विषयमा गहनरुपमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सोही विषयमा भीम रावल तथ देव गुरुङले पनि यो सम्झौतामा सही गरेको अवस्थामा अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सामेल हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्टमा मंगलवार आएका समाचारको स्पष्टीकरणका रुपमा बुधबार कान्तिपुरमा समाचार आयो – ‘एमसीसी नेपालकै पहलमा’ भन्ने शीर्षकमा । देवेन्द्र भट्टराई तथा दुर्गा खनालले तयार पारेको समाचारमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले यो सहयोग नेपालकै पहल र अनुरोधमा आएको र यसले नेपालको सडक स्तरोन्नतिका साथै बिजुली प्रसारण विस्तार गरेर नेपाललाई विश्व व्यापारको लागि खुला भएको सन्देश दिने बताए । 

बुधवारको गोरखापत्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको कथनलाई समाचार बनाउँदै उनले एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेको र यस विषयमा मूलधारका सञ्चार माध्यमले सत्यतथ्य तोडमोड गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गरेको छ । गोरखापत्रको भगिनी पत्रिका द राईजिङ नेपालको ५४ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै बास्कोटाले नेपालको ऊर्जा भारतमा पनि जाने भएकाले त्यस विषयमा भारतसँग छलफल र सहमति लिने कुरा स्वाभाविक भएको बताएका थिए ।

बिहीवार कान्तिपुरले बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा एससीसीको अर्को समाचार प्रकाशित गर्‍यो । समाचारमा नेकपाको जारी बैठकमा एमसीसीमाथि चर्काचर्की भएको र समाचारअनुसार बैठकमा बोल्ने नेताहरूले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएको उल्लेख छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसी उक्त रणनीतिको अंग नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

हिमालय टाइम्सले पनि बिहीबारको अंकमा ‘सत्तारुढ दलमै एमसीसीको विरोध’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनायो ।

सो पत्रिकाले २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको प्रयास सफल नभएको सम्झाउँदै नेकपाभित्र अहिलेकै अवस्थामा सो सम्झौता पारित गर्न नहुने विषयमा आवाज चर्को भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

शुक्रवार गोरखापत्रले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाइलाई मुख्य समाचार बनाउँदै सरकार एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा स्पष्ट भएको समाचार प्रकाशित गर्‍यो ।

मन्त्री बास्कोटाले सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय पत्रकारलाई जानकारी दिने क्रममा स्पष्ट पारेका थिए ।

हिमालय टाइम्सले सञ्चारमन्त्रीको उक्त कथनलाई बक्स बनाउँदै मुख्य समाचार बनायो – ‘एमसीसी पारित गराउन कांग्रेसको माग’ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बिहीवार बसेको संसदीय दलको बैठकले  एमसीसी पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेको हो । कांग्रेसले गरेको यो मागलाई अन्नपूर्ण पोस्टले पनि मुख पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । 

शनिवारको राजधानीले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको भन्ने विषयमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने एमसीए नेपालको स्पष्टोक्ति प्रकाशित गरेको छ । एमसीसीको सहयोग अवधारणा उक्त रणनीतिभन्दा पहिले नै आएको पनि एमसीए नेपालले स्पष्ट पारेको छ । 

आइतवारको हिमालय टाइम्सले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे थप बुझेर निर्णय गर्ने भन्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्रले दाहालकै भनाइ उल्लेख गर्दै एमसीसीबाट सहयोग लिन मिल्छ भनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad