बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद–बिक्रीमा सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलको पनि संलग्नता देखिएपछि पार्टीमा यो बहस निकै पेचिलो बनेको छ । र, कतिपय केन्द्रीय सदस्यले पौडेलले वक्तव्य निकालेर आफूलाई चोख्याउनुको सट्टा राजीनामा दिएर छानबिनामा सघाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
दाङ–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित मेटमणि चौधरी पनि महासचिवसँग राजीनामाबाहेक अरू विकल्प नभएको बताउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिमाथि नै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि नेकपाले मुख खोल्नुपर्ने र पार्टीले कारबाही गर्नुपर्ने तर्क छ ।
बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकासँग चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
एमाले–माओवादी एकतापछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति लिनुपर्नेमा मुर्झाउँदै गएको देखिन्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले नै काम नपाउने परिस्थिति बन्यो, किन ?
यसमा धेरै कुरा भनिराख्नु पर्दैन, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाइ गरिराख्नुभएको छ, पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ, उहाँहरूमा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव देखियो । अझ जोड दिएर भन्नुपर्दा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कुशल क्षमता देखिएन ।
त्यसको असर पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिइराखेको छ । कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएको छ ।
यसमा लुप्त (लुकेको) पाटो धेरै होला । उहाँहरूले कुन स्वार्थले आन्दोलनलाई गतिहीन तुल्याइरहनु भएको छ ? समयक्रममा खुल्दै पनि जालान् । अहिले यत्ति भन्छु, पार्टी एकतापछि आन्दोलनलाई जुन गति दिनुपथ्र्यो । नेता कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्न सक्नुपथ्र्यो, जनतामा आशा, भरोसा देखाउन सक्नुपथ्र्यो, उहाँले सक्नुभएन ।
तथापि केही आशा देखा परेको छ । ढिलै सही, नेकपाको जिल्ला तहको कमिटीले नेतृत्व पाएको छ । विधि, पद्धति र मापदण्डमा टेकेर जसरी जिल्ला तहको नेतृत्व बाँडफाँट गरिएको छ । पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन पनि त्यसैगरी गर्नुपर्छ ।
नेकपा दुईतिहाइ सन्निकट मतका साथ सरकारमा छ । ६ वटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व पनि नेकपाले नै गरिरहेको छ । पार्टीको ठूलो पंक्ति राजकीय जिम्मेवारीमा छ । यसरी हेर्दा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा खासै समस्या नदेखिनुपर्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन सहज ढंगले हुनुपर्ने । तर, जटिल देखिँदैछ । अर्कोतिर पार्टीभित्र गुटउपगुट पनि झाँगिँदैछ, किन ?
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारधारात्मक संघर्ष हुन्छ नै । समाज विकासका लागि पनि द्वन्द्व आवश्यक र अनिवार्य चिज हो । समाजमा जति द्वन्द्व हुन्छ, उत्ति नै चाँडो निकास पनि निस्कन्छ । समाज विकासका अतिरिक्त पार्टीहरूको जीवनमा पनि लागु हुन्छ यो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि पार्टी आन्दोलन विस्तारित भयो । पार्टी ठूलो भएपछि प्रतिस्पर्धा पनि हुने नै भयो । त्यसर्थ प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न पार्टीभित्र विचारधारात्मक, दुई लाइन संघर्ष हुन्छ नै ।
कतिपयले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न कुनै विचार समूहको ओत लागेको हुनसक्छ । या पृष्ठपोषण गरेको हुनसक्छ । पार्टीभित्र बहसशून्यको अवस्था छ । विचारधारात्मक बहसको परिपाटी खुम्चँदै गएको छ । यस्तो अवस्था विचारको बहसलाई जीवन्त राख्न पनि समूह, उपसमूहको जरुरत पर्छ । यसलाई अन्यथा लिइनुहुन्न ।
अध्यक्षद्वयले अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसक्नु भएर पो हो कि ?
विलकुल निभाउन सक्नुभएन । केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा उहाँ पार्टी, कम्युनिस्टको मात्र होइन, देशकै अभिभावक हो । तर, व्यवहार अभिभावकको जस्तो छैन ।
पार्टीभित्र जिम्मेवारी विन्यास गर्नेबेलामा निकै लामो बहस भयो । करिब एकवर्ष जिम्मेवारी बाँडफाँट रोकियो । कारण– उहाँ पार्टी अध्यक्ष भए पनि आफ्नो गुटभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन । आफ्ना मान्छेलाई नेतृत्व दिने र पोस्ने काम गर्नुभयो ।
प्रचण्डको भूमिका पनि त्योभन्दा फरक छैन । उहाँहरू दुवैको सोच ‘आफ्नो मान्छे’ सेट गर्ने बेला यही हो भन्नेजस्तो देखिएको छ । यो तरिकाले कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्दैन । दुईवटा पार्टी एक बनाएर आन्दोलन एकतृत गरेका छौँ भने विधि समातेर पो व्यवस्थापनमा जानुपर्छ । व्यक्ति समातेर कतै पुगिँदैन ।
एउटा विधि बनाउने र त्यसैलाई मियो बनाएर जिल्ला तहको कमिटी एकीकरण गरौँ भन्ने हाम्रो शुरूदेखिको प्रस्ताव थियो । तर, उहाँ (केपी ओली)ले मान्नु भएन ।
अन्तिममा साविक (एमाले र माओवादी केन्द्र)को जिल्ला कमिटीका अध्यक्षलाई जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनेगरी कमिटी मर्ज गरियो । यो ठीकै छ । तर, यसमा पनि धेरै जनप्रतिनिधिको भागमा जिल्ला अध्यक्ष, सचिवसमेतको जिम्मेवारी प¥यो । साँच्चै भन्ने हो भने जिल्ला अध्यक्षहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ । जनताको काम गर्नु कि पार्टीको काम गर्नु ? द्विविधामा छन् उनीहरू ।
निर्वाचनका बेला पार्टी अध्यक्षले आफू अनुकूलका मान्छेलाई मात्रै टिकट दिनुभयो । टिकट पाएपछि जित्ने भइहाले । अहिले जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको जिम्मेवारी नदिऊँ भन्दा उहाँले मान्नु भएन ।
एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारी दिँदा पार्टीले गति लिन सक्दैन । न ठीक ढंगले कार्यसम्पादन नै गर्न सक्छ । अर्को सरकारको कामको सुपरीवेक्षण गर्ने दायित्व पार्टीको हो ।
अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूनै सुपरिवेक्षण गर्ने ठाउँमा भएकाले मनपरि निर्णय गरेका छन् । लगामबिनाका घोडाजसरी छारस्ट हिँडेका छन् ।
सरकारको कामको रेखदेख छैन । सुपरिवेक्षण छैन । नियन्त्रण र सन्तुलन छैन । जनप्रतिनिधिलाई लागेको कुरा नै पार्टी निर्णय भएको छ ।
एक वर्षदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । स्थायी कमिटीको हालत पनि त्यही छ । बैठक, छलफल नै नभएपछि पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ ?
त्यही त (आश्चर्य व्यक्त गर्दै) ! यसरी न पार्टी न कम्युनिस्ट आन्दोलन बाँच्छ र न सरकार टिक्छ । पार्टी राम्रो बनाउने, सरकारलाई कामयावी बनाउन निरन्तर छलफल हुनुपर्छ । अहिले त कोही नेतालाई लागेको कुरा नै पार्टी निर्णय भएको छ । पार्टी निर्णयमात्रै कहाँ हो र, अन्तिम सत्य नै लागेको छ ।
पार्टीभित्रका अमूकअमूक मान्छेलाई लागेका कुरा नै अन्तिम सत्य हुन्छन् र ! पार्टीभित्र जति सघन बहस, घनिभूत छलफल भयो त्यसले उत्ति सत्यको नजिक पुर्याउँछ ।
अहिले त पार्टीमा बोल्ने ठाउँ छैन । कमिटीका बैठक बस्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री भाषणैपिच्छे भ्रष्टाचार सहन्न, गदिँन, हुन दिन्नँ भनिराख्नुभएको छ, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल नै बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद–बिक्रीमा मुछिनुभयो, उहाँमाथि कारबाही होला त ?
मैले शुरूदेखि नै भन्दै आएको छु, कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु, सरकारी जग्गा किनबेचमा उहाँको नाम आउनु दुःखद् हो । अन्तिममा केही नतिजा त निस्केला । तर, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।
उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले गर्व गर्थे– हाम्रो महासचिवले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो । खै किन हो उहाँले त्यो नैतिकता देखाइरहनुभएको छैन ।
तर, उहाँले सुख पाउनुहुन्न । हिजो सदनमा कुरा उठिसकेको छ । विस्तारै सडकमा पनि बिस्तार भइहाल्छ । विष्णु पौडेलको मात्रै कुरा होइन, यो प्रकरणमा जो–जो गाँसिएका छन्– शेरबहादुर देउवा, डा. बाबुराम भट्टराई या अरू जोसुकै हुन्, उनीहरू सबैले छानबिन प्रक्रियामा सरकारलाई सघाउनुपर्छ ।
सरकारले छानबिन गरोस् पनि भन्ने आफू पदमा बसिरहने ! यो कुनै नैतिकता होइन । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भएपछि आफू नैतिकवान् हुने र अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने हो ।
प्रधानमन्त्रीले साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्नु भएको हो भने विष्णु पौडेलले राजीनामा नदिएको खण्डमा पनि कारवाही गर्ने, पदबाट हटाउने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।
बालुवाटारको जग्गा हिनामिनमा संलग्न छैन भनेर उहाँले बारम्बार वक्तव्यमार्फत् भनिरहनुभएको छ नि !
विष्णु पौडेलका बारेमा यत्तिमात्रै भन्छु– उहाँ चानचुने मान्छे होइन । कुरा नबुझ्ने, केही पनि थाहा नपाउने मान्छे हो र उहाँ ? उहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पो हो । यो जग्गा कसको हो ? कहाँबाट आयो ? यसको स्रोत के हो ? बुझ्नु भएन होला र ? अहँ म पत्याउन्न । मैलेमात्रै होइन कोही पनि जनता यसमा ‘कन्भिन्स’ हुन सक्दैनन् ।
कमजोरी नभएको भए, गल्ती नगरेको भए विज्ञप्ति निकालेर किन सफाइ दिइ राख्नुभएको छ ? दुई–दुईवटा विज्ञप्तीको तात्पर्य के हो ? त्यसमा उल्लिखित भाषा कस्तो छ, देश दुनियाँलाई थाहा छ ।
अतः यो बालुवाटारको जग्गा हो, यो सरकारी जग्गा हो भन्ने उहाँलाई थाहा थियो । र त, छोराको नाममा नामसारी गराउनुभयो । जग्गा छोराको नाममा दर्ता गराउनु नै उहाँमा ‘खोट’ रहेको पुष्टि हुन्छ ।
सफा नियतले किनेको भए उहाँले आफ्नो नाममा गराइहाल्नुहुन्थ्यो । अर्को कुरा पनि भनूँ– त्यो जग्गा उहाँले किन्नुभएको होइन । दलालहरूलाई काम मिलाइदिवापत भूमाफियालाई सघाएवापत उपहारमा प्राप्त गरेको हो ।
‘तपाईंले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइदिनूहोस्, त्योवापत म तपाईंलाई यत्ति जग्गा मिलाइदिन्छु’ भनेर उहाँले त्यो जग्गा हात पार्नुभएको हो । किन लुकाउनु ? संसारलाई थाहा भइसक्यो । अहिले विज्ञप्ती निकालेर नियत चोख्याउन सकिन्छ ? अहँ सकिँदैन ।
तत्कालका लागि उहाँ जोगिनुहोला स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँलाई जोगाउन सक्दैन । बरु वक्तव्यको सट्टा नेपाली जनताका सामु, पार्टीका कार्यकर्ताका सामु उभिएर भन्नुपथ्र्यो– मबाट जानाजान या अन्जानमा गल्ती भयो । सरकारी जग्गा मेरो परिवारको नाममा नामसारी हुन गएको रहेछ । म यो जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्छु । म दोषी छैन तथापि म राजीनामा दिन्छु । र, सरकारलाई स्वतन्त्र छानबिनका लागि सघाउँछु ।
यसो नगरी वक्तव्यका पानामा आफूलाई चोख्याउन थाल्नुभयो भने उहाँ जोगिने होइन, अरू कुरा खुल्न थाल्छन् ।
यसप्रकरणमा उहाँमात्रै होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पनि नाम जोडिइसक्यो ! उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने त ?
मेरै जीवनकालमा पनि नजानेर थुप्रै गल्ती भएका हुनसक्छन् । नजानेर गरेको गल्ती क्षम्य हुनसक्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि नियतवश नै त्यो काम गर्नुभएको हो भने उहाँहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । गलत मनशायले त्यो काम गर्नुभएको छैन भने माफी मागे भयो नि ! हिजो डा. बाबुराम भट्टराईले पनि छानबिन गर्नूहोस् भन्नुभयो । माधव कुमार नेपालले पनि ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यो काम भएको रहेछ, मलाई थाहा भएन, गल्ती छ भने छानबिन गर्नु’ भन्नुभएको छ ।
जसजसको पालामा यस्तो निर्णय भएको छ उहाँहरूमाथि छानबिन हुनुपर्यो नि ! कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति गर्ने, समाज बदल्छु भन्ने तर एक आना, दुई आना जग्गाको पछि दौडने, श्रीमतीलाई गरगहना बनाइदिने, अकूत सम्पत्ति जोड्न खोज्ने यो तरिका ठीक भएन ।
जनप्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ, सरकारको कामलाईचाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
सरकारको कामले गति लिन सकेको छैन । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको कानुन निर्माण गर्दैमा एक वर्ष बित्यो । अझै कतिपय बनाउन बाँकी छन् । संविधानले नयाँ व्यवस्थातिर जान निर्देशन गर्छ । हामी पुरानै प्रणालीमा अभ्यस्त छौँ । अर्को, अहिले सरकारले जहाँ हात हाल्छ, अदालतले त्यहीँ ‘स्टे अर्डर’ गरिदिन्छ ।
उदाहरणका लागि बाटो बनाउन पैसा छुट्टयाइन्छ । वनको जग्गा भएर बाटो जान्छ । वनले अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ गराउँछ, ‘बाटो नबनाउनू’ भनेर । यस्ता थुप्रै खालका केस छ । जसले गर्दा सरकारले चाहेर पनि काम हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रिया त्यस्तै प्रक्रियामुखी छ । ३५ दिन सूचना निकाल्नै पर्ने । १५ दिन छानबिन गर्नैपर्ने । नतिजा दिनुपर्ने । फेरि दाबी विरोध बुझ्नुपर्ने । सानो कामका लागि पनि झन्झटिला प्रक्रिया छिचोल्नुपर्ने !
कलंकीदेखि नागढुंगासम्म ३१ ठाउँमा ‘स्टे अर्डर’ छ । सरकारले अब त भएन भनेर काम त गरिराखेकै छ । तर, कानुन पालक सरकारले सबै ठाउँमा अदालतलाई अटेर गर्ने कुरा त आउँदैन ।
यसबीचमा सरकारको तर्फबाट कमजोरी नभएका होइनन् । सरकार बन्नेबित्तिकै सिण्डिकेट हटाउने तयारी गर्यो । तर, यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ नै बाधक देखिनुभयो । उहाँले सिण्डिकेट हट्दैन भनेर खुलेआम भन्दै हिँड्नुभयो ।
ठेक्का लिने वर्षौंवर्षसम्म काम सम्पन्न नगर्ने पनि थियो । ठेकेदारहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याएर एकदुई दिन थुन्ने काम भयो । यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कागज गराएर छाडियो । यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको भए ठेक्का समयमै सक्ने संस्कारको थालनी हुँदो हो । त्यहाँ पनि रघुवीर महासेठ नै बाधक बन्नुभयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्थ्यो– ‘गृहमन्त्रीले जे गरिरहनुभएको छ ठी छ, तपाईंले किन हस्तक्षेप गर्ने ?’
अहिले ७४४ वटा आयोजनामा ठेक्का लागेको छ तर पैसा पुर्याउन सकेको छैन । यस्तो पनि अप्ठ्यारो छ । अहिले गाउँगाउँमा जानुभयो भने डाँडा भत्काइँदैछ । बाटो बनाइँदैछ । करिब एक हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।
यी काम त अरू सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो । कम्युनिस्ट सरकारले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि !
भर्खरै बजेट अधिवेशन आरम्भ भएको छ । केही दिनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आउला । अघिल्लो वर्षको बजेटको त खुलेरै आलोचना गर्नुभयो, यसपाला केके सुधार होला ?
चुनावताका वृद्धभत्ता बढाउँछौँ भनेर खुबै प्रचार गरियो, बढेन । नबढेपछि आलोचना सहनुपर्यो । यसपल्ट वृद्धभत्ता बढ्छ भनेर सरकारले भनिसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि कम्तीमा २० प्रतिशतले बढाउने सरकारको तयारी छ ।
सुकुम्बासी आयोग बनाएर सबै स्थानीय तहमा रहेको भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न पनि सरकार लागिरहेको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म करिब ५५ वटा बस्ती वनक्षेत्रमा छन् । ती बस्तीहरूले चर्चेको जग्गालाई वनक्षेत्रबाट लगत कट्टा गरी, साँच्चै भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाममा गराउने तयारी पनि सरकारको छ ।
यसवर्षको बजेट आलोचनामुक्त रहन्छ भनेर म दाबा गर्दिन । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै जनमुखी आउने कुरामा विश्वस्त छु ।
सरकार गठन भएदेखि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा जोडतोडले उठेको थियो । अहिले त्यति चर्चामा छैन । मन्त्री हेरफेर गर्नु कत्तिको जायज हो ?
माननीय रवीन्द्र अधिकारीको देहवशानपछि पर्यटन मन्त्रालय खाली छ, यसर्थ त्यसलाई पूर्ति त गर्नुपरिहाल्यो । तर, सेट नै परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अध्यक्ष ओलीले पाँच वर्षका लागि जसरी ढुक्क हुनुहुन्छ, अरू मन्त्रीहरूले पनि त्यसैगरी निर्धक्क काम गर्न पाउनुपर्यो नि ! तब पो मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ । क्षमताको नापजाँच र परीक्षण पनि हुन्छ ।
आज हटाउँछ कि भोलि हटाउँछ भनेर त्रासमा कसले काम गर्न सक्छ ?