काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकार नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा परेको छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । उसकै नेतृत्वको सरकार भने आन्तरिक संघर्षले धरापमा परेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका वाग्मती प्रदेश सभापति समेत रहेका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी इन्द्र बानियाँले बहालवाला मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई संसदीय दलको नेता विस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्रीमा पुग्ने ‘रोडम्याप’ बनाएका छन् ।
उनले संसदीय दलमा कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये २१ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय प्रतिनिधि राजेन्द्र केसीको मध्यस्थतामा अविश्वास प्रस्तावमा छलफल तथा निर्णयका लागि सोमबार साँझ छुट्टाछुट्टै बैठक बसिएको थियो । मंगलबार (भोलि) बिहान १० बजे बस्ने गरी दुवै पक्षको सहमतिमा सोमबारको बैठक सकिएको छ ।
प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेताको निर्वाचनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअन्तर्गत संघीय सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य केसी प्रतिनिधि गएका हुन् ।
उनलाई सकेसम्म चुनावमा नपुगी मिलाउने प्रयास गर्न भनिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैनन् ।
उनकै सुझावमा दलको नेता हटाउन पहल थालेको भनी राजीनामा दिएका एक मन्त्रीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिएका छन् । तर, कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदीय दलका नेता परिवर्तन भइहाले पनि सरकार परिवर्तन भने सहज छैन ।
“हामी संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा जुटेका छौँ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हो,” प्रदेशसभा सदस्य कञ्चनचन्द्र बादेले बाह्रखरीसँग भने, “नेता परिवर्तनपछि सरकारको कुरा आउँछ हामी संविधानको धारा त्यसपछि हेर्ने हो ।”
अविश्वास प्रस्तावमा सहभागी भएका सांसदहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
लामा नै संसदीय दलको नेता कायम रहनुपर्ने पक्षका सांसद गोविन्द लम्साल मिलाएर लैजान वार्ता भइरहेको बताउँछन् । त्यसरी वार्ता हुँदा मिलेमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका लामालाई निरन्तरता दिने नमिले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए ।
“वार्ताबाट मिल्यो भने भइहाल्यो, मिलेन भने उहाँहरूले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्छ,” लम्सालले बाह्रखरीसँग भने, “हामी अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, आन्तरिक संघर्ष गर्ने समय होइन भन्ने पक्षकाहरू संसदीय दलमा लामाकै पक्षमा उभिनेछौँ ।”
दुवै पक्षको अडानले कांग्रेसको द्वन्द्व थप चर्किने संकेत गर्छ । यो द्वन्द्वले कांग्रेसको संस्थापन र महामन्त्रीद्वयले अराजक भनेको ‘कोसी प्रकरण’ भन्दा थप जटिल मोडमा पुर्याउने बाटो तय गरेको छ ।
सांसदहरूको हस्ताक्षर हेर्दा अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्ने निश्चित छ । बहुमत भएपछि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ । संसदीय दलको नेताबाट बहादुरसिंह विस्थापित हुन्छन् । त्यसपछि बानियाँ संसदीय दलको नेता बन्न रोकिने अवस्था छैन । तर, लक्ष्य संसदीय दलको नेता नभएर मुख्यमन्त्री भएकाले जटिलता भने त्यसपछि सुरु हुने अवस्था छ ।
वाग्मती प्रदेशमा हालको सरकार संविधानको धारा १६८(२)बाट बनेको हो । यो धाराबाट बन्ने मुख्यमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य नभएको हुँदा संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्रीबाट लामा विस्थापित हुँदैनन् ।
संविधानको धारा १६८(२)मा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”
संसदीय दलको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था भएपछि लामा मुख्यमन्त्रीबाट आफैँ हटेनन् भने समस्या सुरु हुने अवस्था छ । संविधानको धारा १८८को ४ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र एकपटक विश्वासको मत पाए थप एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइँदैन ।
“प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्,” संविधानको धारा १८८(४)मा थप भनिएको छ, “तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।”
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको बाटो बन्द रहेकाले अब विकल्प भनेको सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिने हो । कांग्रेस–एमाले सरकारमा आन्तरिक झगडामा उत्रिएको कांग्रेसले सरकार ढाल्न एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले साथ दियो भने पनि सरकार ढल्ने सुनिश्चितता रहँदैन ।
बानियाँका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको सांसदहरू बानियाँतिर लागे १८ सांसद लामतर्फ हुनेछन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदा उसका २७ र कांग्रेसका २१ सांसद हुँदा ४८ सांसद मात्र पुग्नेछन् ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ दल आन्तरिक किचलोमा फसेको हेरिरहेका विपक्षीहरूले लामालाई समर्थन गरे उनी मुख्यमन्त्री कायम मात्र हुनेछैनन् वाग्मतीमा सत्तागठबन्धन नै तहसनहस हुनेछ ।
त्यसपछि भने ‘कोसी प्रकरण’को पुनरावृत्ति वाग्मतीमा हुनेछ । केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन चलिरहेका बेला कोसीमा कांग्रेस–एमाले सरकार बनेको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई धोका दिएर गत ०८० फागुन २१ मा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा ‘कोसी प्रकरण’लाई पनि प्रवृत्तिका हिसाबमा गठबन्धन तोड्नुपर्ने कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । अब वाग्मतीमा माओवादीले कोसीमा एमालेको भूमिका निर्वाह नगर्ला भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।
एमालेलाई भने कांग्रेसलाई सहयोग गर्न अर्को जटिलता पनि छ । दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा एउटै धाराको प्रयोग पटक–पटक गर्न पाइने छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा संविधान धारा १६८(२) को सरकार पुनः गठन हुन कठिन हुन्छ । उपधारा (३) को सरकार सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसकै बन्ने हुँदा एमालेको सहयोग गर्ने आधार बलियो छैन ।
जसको संकेत नेकपा (एमाले) संघीय संसद्का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गरिसकेका छन् । उनी कांग्रेसको झगडा अस्वाभाविक भएको भन्दै उसको झगडामा एमाले सामेल नभइदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
“व्यक्तिको महत्त्वकांक्षाले सरकार परिवर्तन गर्न थालियो भने त्यसको असर अरु प्रदेशमा पनि पर्न सक्छ र गठबन्धनलाई असहज हुन सक्छ,” बर्तौलाले भनेका छन्, “अस्थिरता ल्याउन नेकपा एमालेले सहयोग गर्दैन ।” उनी कांग्रेसको आन्तरिक झगडा सुटुक्क टुंग्याउनुपर्नेमा बाहिर ल्याएर प्रदेश सरकार, संघीय व्यवस्था र संसदीय पद्धतिमा प्रश्न र बहस गर्ने ठाउँ दिएकोप्रति असन्तोष जनाए ।
“यो कांग्रेसको आन्तरिक मामिला हो । उसले आन्तरिक रूपमा सुटुक्क पनि चाहेको जे हो त्यो परिणाम दिनसक्थ्यो,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “यसलाई बाहिर ल्याएर ठिक भएको छैन, जनतामा राम्रो सन्देश गएको छैन । हामीले कांग्रेसलाई दुई वर्ष त्यहाँ समर्थन दिएको हो, दिन्छौँ । तर, समर्थन फिर्ता लिने नयाँ सरकार बनाइदिनेसहितका उसका आन्तरिक झगडामा समेल हुँदैनौँ ।”
कांग्रेसको कोसी प्रकरण दोहोर्याउँदा सबैभन्दा घाटा भने मन्त्री पद त्यागेर संसदीय दलको नेता फेर्न राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूलाई हुने संकेत देखिँदैछ । उनीहरूले राजीनामा दिएर विरोधमा लाग्दा मुख्यमन्त्री लामा सांसदहरूलाई हाताहाती मन्त्री दिने हैसियतमा पुगेका छन् । १८ सांसदको समर्थन कायम रहेका लामाले एक भोट थप्न सके भने विरोधमा उत्रिएका मन्त्रीहरूको अवस्था भने ‘विलखबन्द’ बन्ने छ ।
-1755141679.jpg)
