काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सोमबार (साउन १२)देखि अवकाश जीवनमा गएका छन् । सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश हुँदै ६५ वर्षसम्म सेवामा रहने ‘ट्रेन्ड’ उनका हकमा बदलियो ।

कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि ६३ वर्ष उमेरसम्म हो । सर्वाेच्चको न्यायाधीश भएमा ६५ वर्षसम्म सेवामा रहन पाइन्छ ।

हालसम्म सर्वाेच्चमा पाँच मुख्य रजिस्ट्रार भएका छन् । पहिला रजिस्ट्रार मात्र रहने व्यवस्था थियो । सर्वाेच्चका रजिस्ट्रार पनि अपवादबाहेक अधिकांशतः न्यायाधीश बनेका थिए ।

“सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार भएर त्यही पदबाट अवकाश लिने देवेन्द्र पौडेल पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार बन्नुभएको छ,” सर्वोच्चका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यसमा संवैधानिक इजलासबाट भएको न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ कोे (ख १) र (ख २) कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि एउटा कारण हो ।”

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार भई काम गरेका व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहने व्यवस्था न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधनबाट गरिएको थियो ।

न्याय परिषद् नियमावलीको यसअघि संशोधन गरी थपिएको नियम ११ (ख१)मा भनिएको थियो, “खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा... ।”

यस्तै, सर्वोच्चको रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए न्यायाधीशको नियुक्ति लिनुअघिको समान वरीयतामा रहेका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको वरीयता हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

थपिएको (ख २) मा भनिएको थियो, “खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा ।”

नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त नियमावलीको संशोधनले न्यायाधीशलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न बाधा भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको थियो । बारको विरोधसँगै नियमावली खारेजीको मागदाबीसहित सर्वोच्चमा दायर रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

रिट खारेजपछि पनि नेपाल बारले आन्दोलन जारी राखेको थियो । त्यसपछि न्याय परिषद्ले अदालतबाट खारेज हुँदा लिएको विषयलाई नजिर भन्दै बारविरुद्ध धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

तर, नेपाल बारले नियमावली खारेज नहुँदासम्म उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्ने भन्दै आन्दोलन गरेको थियो ।

न्याय परिषद् घेराउसहितका आन्दोलन जारी रहेकै बखत गत वर्ष असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि आन्दोलनरत नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विरोधमा कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिमा घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्चकै उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेको निवेदनका आधारमा अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

तर, अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले नियमावलीमा संशोधन गरी थपिएका ११ (ख १) र (ख २) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा स्वतः कायम हुने वरीयता पनि खारेज भयो ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मुख्य रजिस्ट्रार ढकालले न्यायाधीश नबन्ने घोषणा गरेका थिए । “उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति नलिने भन्नुभएको थियो । मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उहाँ इच्छुक नै हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन,” सर्वोच्चका ती अधिकारीले भने, “मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सर्वोच्चले रोकेको पनि छैन ।”

ती अधिकारीले यसअघि नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा पनि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएर गएको उदाहरण रहेको बताए ।

नियमावली संशोधनपछि पूर्वमुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर न्यायाधीश बन्दा वरीयता कायम भएको थियो । उनी पाटन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा थिए ।

मुख्य न्यायाधीश निरौला सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि कुँवरले नै गत असोजदेखि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनै कुँवर उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् ।

सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार को कहाँ छन् ? 
सर्वोच्च अदालतका पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुँदै गएका थिए । न्याय परिषद् सचिवबाट सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार बन्दै त्यही वर्ष मुख्य न्यायाधीश भएका सुवेदी हाल सर्वोच्चको न्यायाधीश छन् ।

सर्वोच्चको दोस्रो मुख्य रजिस्ट्रार बनेका राजनप्रसाद भट्टराई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएर कार्यरत छन् ।

न्याय परिषद् सचिव हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपत्र दिएका थिए, सचिव नृपध्वज निरौलाले । प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसरी अवकाशकै पत्र थमाएपछि निरौला चर्चामा आएका थिए ।

उनी त्यसपछि बेपत्ता आयोगको सचिव हुँदै सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार भए । त्यसपछि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका थिए । निरौला गत असोजमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए ।

निरौलापछि लालबहादुर कुँवर सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार भएका थिए । उनी सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार र देवेन्द्रराज ढकाल न्याय परिषद्को सचिव रहेका बेला उक्त नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

नियमावलीअनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस भएका कुँवर मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । सर्वोच्चको पाँचौँ मुख्य रजिस्ट्रार ढकाल भने मुख्य रजिस्ट्रारबाटै अवकाश लिने पहिलो व्यक्ति बनेका छन् ।