काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)ले बुधबार एक ऐतिहासिक फैसला दिँदै देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीलाई संरक्षण गर्ने उपायहरू पालना नगरेको फैसला गरेको छ । आईसीजले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको मान्न सकिने र यसको प्रभावबाट क्षति पुगेका राष्ट्रहरू क्षतिपूर्तिको हकदार हुनसक्ने बताएको छ ।

“जलवायु प्रणालीको संरक्षण गर्न उपयुक्त कदम नचाल्ने राज्यको असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत नजिर बन्न सक्छ,” अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले सुनुवाइको क्रममा बताए ।

उनले जलवायु संकटले ग्रहको सम्पूर्ण जीवन र पृथ्वीको वातावरणलाई खतरामा पार्ने बताए । 

अदालतका १५ न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मत रूपमा समर्थन गरेको यो गैर–बाध्यकारी फैसललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनमा एक महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको बताइएको छ ।

अदालतले विशेषरूपमा स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरण मानव अधिकार भएको बताएको छ । यो फैसलाले अन्य कानुनी कारबाहीहरूको बाटो खोल्ने बताइएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा अमेरिका र चीनजस्ता प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरू समावेश छन्, जो यो अदालतका पक्षहरू हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत गरेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्र महासभाले सन् २०२३ मा आईसीजेसँग राय मागेको थियो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको महत्वपूर्ण आधार भएको बताइएको छ ।

१३० पृष्ठभन्दा लामो निर्णय पालना नगर्ने आफ्ना देशहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्ने बताइएको छ । सेन्टर फर इन्टरनेसनल इन्भायरोन्मेन्टल लका वरिष्ठ वकिल एरिका लेन्ननले यो फैसला यस वर्षको अन्तमा ब्राजिलको बेलेम सहरमा हुने अर्को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनमा प्रयोग गर्न सकिने बताइन् । 

तर, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने अमेरिका र रुस दुवै देश अदालतले उत्सर्जन कटौतीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्तावको विरोधमा छन् ।

एपीबाट ।