काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका देउवानिकट पाँच नेताले मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक वर्षमा सरकार असफल भएको निस्कर्ष सुनाए ।

चाक्सीबारी बैठकपछि संस्थापन पक्षका पूर्वपदाधिकारीहरु गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विजय गच्छदार, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, डा. शशांक कोइराला र डा. प्रकाशशरण महतले सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त हुन लागेको निस्कर्ष देउवासामु सुनाउन पुगेका थिए । 

देउवाले हतारमा सरकारविरुद्ध धारणा नराख्न आग्रह गरे । 

“नागरिकका निराशा चिर्ने भनी बनेको सरकारले सुशासन दिन असफल भएको, भ्रष्टाचारमा काखापाखा गरेको, नियमित काममै प्रधावकारी हुन नसकेको विषय राख्नासाथ सभापतिजीले सरकारका विषयमा प्रश्न उठ्ने कुरा नगरिदिनुहोस् भन्नुभयो,” भेटमा सहभागीमध्येका एक नेताले देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै बाह्रखरीसँग भने ।

ती नेताका अनुसार, जे–जे विषयमा प्रश्न उठेका छन् त्यसमा विस्तारै सुधार हुँदै जानेछ र कांग्रेसले नै सरकार असफल भएको सन्देश दिनु उचित हुँदैन भनी देउवाबाट जवाफ मिल्यो ।  देउवाका लागि ११ महिनामा छैटौंपटककोे प्रधानमन्त्री पद आउँदै छ । 

एमालेसँग भएका सात बुँदे सहमतिका बाँकी बुँदा कार्यान्वयन नभए पनि दुई बुँदा कार्यान्वयन हुनेमा देउवा ढुक्क छन् ।  पहिलो बुँदा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा कार्यान्वयन गरियो भने अर्काे बुँदा ०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा छन्, देउवा ।

देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहकार्य निम्ति विश्वस्त छैनन्, यही सरकार निरन्तर गर्नै पक्षमा उभिएको भेट गर्न नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाइमा, एमालेले सत्ता हस्तान्तरण गर्छ भन्ने देउवा ढुक्क देखिन्छन्, त्यहीकारण नचाहिँदो जोखिम उठाउने पक्षमा देखिँदैनन् ।

०७९ पुस १० मा बालुवाटारबाट प्रचण्ड एकाएक बालकोट पुगी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । फेरि दुई महिनामा फर्काएको सत्ता ०८० फागुन १७ मा गुमेको थियो । 

तर, सरकार बनेकै दिनदेखि डा. शेखर कोइराला पक्ष, विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ हटाउने निर्णयबाट गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूह पनि असन्तुष्ट छन् । त्यसैमा देउवा निकट वरिष्ठ सात नेता पनि थपिए । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का खुलेर सरकारविरुद्ध बोलेका छैनन् । बाँकी नेताहरु सरकारसँग रुष्ट हुँदै गएका छन् ।

कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘घर झगडा घरभित्रै गर्नुस्, सडकमा पुर्‍याउँदा राम्रो हुँदैन’ भनी यसअघि सुझाव पनि दिइसकेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरु एमालेको ‘रकमी व्यवहार’ कारण असन्तुष्ट बन्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त सहमतिप्रति एमाले इमान्दार नदेखिएको भन्दै जुनसुकै बेला सत्ता सहकार्यमा पूर्णविराम लाग्नसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

खासगरी संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’बारे प्रतिनिधिसभामा सहमत जनाएको एमालेले राष्ट्रियसभा पुग्दा संशोधन प्रस्ताव राख्यो । अझ त्यसमा पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक प्रतिवेदनमा पनि एमालेले झेल गरेको आशंका बढ्दै छ । किनभने संसद् सचिवालय लगभग एमालेकै कब्जामा छ ।

त्यसअतिरिक्त भूमिसम्बन्धी विधेयक र निजामती विधेयकमा एमाले–कांग्रेसबीच मतभेद बढ्दै गएको छ ।  कांग्रेस महामन्त्री शर्माले दुवैमा कांग्रेसको आग्रहलाई केन्द्रमा राखी समाधान खोज्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

“राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको कुलिङ पिरियडको जुन विषय थियो, त्यो विषयको सन्दर्भमा छानबिन समिति बनेको छ, जसको दोषको पाटो छ, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सँगै हामीले राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत् पारित हुँदा देखिएका त्रुटि राष्ट्रियसभामार्फत सच्याइनुपर्छ,” शर्माले भनेका छन्, “हामी सँगै बस्दै गर्दा सबै त्यो कुरामा सहमत पनि हुने, तर राष्ट्रियसभामा फरक रुपमा संशोधन प्रस्ताव राखेर फेरि त्यसलाई दुर्घटनातर्फ लगियो भने स्वभाविक छ कि दुईवटा दलको हाम्रो जुन समझदारी हो, त्यो समझदारीमा एक ढंगको दरार उत्पन्न गर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले त भूमि अध्यादेश जारी गर्दादेखि विधेयकसम्म विरोध गर्दै आएका छन् । वर्तमान सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार नरोकिएको र सुशासनमा कुनै सुधार नभएको भन्दै आलोचना पनि गर्दै आएका छन् ।