काठमाडौं । संसदीय विशेष छानबिन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’बारे शीर्ष नेताको धारणा सोध्ने भएको छ । निजामती विधेयकको कुलिङ पिरियडमाथिको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को धारणा सोध्ने भएको हो ।

“अब प्रतिवेदन लेखनको तयारी पनि भइरहेको छ । तीनै नेताको धारणासमेत प्रतिवेदनमा राख्ने तयारी भएको छ । समितिले उहाँहरूको धारणा सोध्नेछ,” स्रोतले भन्यो । 

प्रचण्ड भने राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य पनि हुन् । गएको जेठ २ गते राज्यव्यस्था समितिबाट निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको थियो । 

प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्रै निजामती कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश दिएपछि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था रहन गएको खुलेको थियो । 

त्यसबारे छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा असार २३ गते समिति गठन गरिएको थियो । समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र सहसचिव मीरा आचार्य , कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र सहसचिव सुवास भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको छ । 

कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ लर्को लागेर पुगेकाले मुख्यसचिव, संसद्का महासचिवलाई समितिले सोधपुछ गरेको हो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग दुईपटक सोधपुछ गरेको छ । 

उता, समितिमा छलफल चलिरहँदा सत्तारूढ एमालेले नै कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन राष्ट्रियसभामा राखेपछि केही दबाब महसुस भएको समिति स्रोत बताउँछ । “राष्ट्रियसभामा परेको संशोधनको विषय समितिमा उठेको हो । राष्ट्रियसभाको संशोधनमा हो त्यसमा किन ? भन्ने त छ । तर, त्यसले केही दबाब त परिहाल्छ नि,” स्रोतले भन्यो । 

समितिमा कांग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले)बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती सदस्य छन् । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट रोशन कार्की छन् । समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि २१ दिनको समय दिइएको छ ।