कठमाडौं । सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणमा जान चाहनेहरूले अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने भएको छ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सरकारी स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणमा जान सहमति माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

"वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुहुनेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण सहमति माग गर्नु हुने छैन," अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ८१ मा उल्लेख छ ।

सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्ग बाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । कार्यालयको आवश्यकता र सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र घर बहालमा लिनुपर्नेछ ।