काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आधुनिक न्यायप्रणालीलाई गर्विलो र समृद्ध बनाउन न्यायिक मान्यता, न्यायिक सभ्यता र संस्कार जोगाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । यसको जिम्मेवारी अदालतले मात्र लिनु पर्याप्त नहुने भन्दै कस–कसले लिने हो भन्दै प्रश्न गरे । 

प्रधान न्यायालयका फैसला अभिलिखित गर्दै प्रकाशित नेपाल कानुन पत्रिका (पुरानो अंक) प्रधान न्यायालय २०१० विमोचनमा प्रधानन्यायाधीश रायतले अरु कसैले नलिए पनि प्रधानन्यायाधीशले भने त्यसको जिम्मा लिनैपर्ने बताए ।

“आधुनिक न्यायप्रणालीलाई गर्विलो र समृद्ध बनाउनका लागि हाम्रो न्यायिक मान्यता, न्यायिक सभ्यता, न्यायिक संस्कार, न्यायिक सम्पदा र न्यायको विरासत जोगाउनुपर्ने छ । यसको संरक्षण गर्नै पर्दछ,” प्रधानन्यायाधीश राउतले भने ।

उनले कसले जोगाउने ? कसले संरक्षण गर्ने ? यसको संरक्षण अदालतको मात्र हो या अरुले पनि गर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “म यति मात्र भन्न चाहन्छु यसको जिम्मेवारी लिने कसले लिने हो ? जसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ लिनुहुनेछ । कसैले नलिँदा पनि यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले त लिनै पर्दछ ।”  

उनले अहिले प्रकाशित दस्तावेजले न्यायालयको विरासत र यसको सर्वोच्चताको संरक्षण क–कसले गरेका छन्, कुन कुन समयमा गरेका छन् र कसरी कसरी गरेका छन् भन्ने बाहिर ल्याउने भन्दै अबका दिनमा कसकसले गर्ने हो भन्ने जिम्मेवारी बोध गरिदिँदा अझ राम्रो हुने बताए । उनको संकेत राजनीतिक दल, सरकार र अन्य राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायप्रति लक्षित थियो । सँगसँगै आम नागरिकसम्मले न्यायालयको मर्यादा बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको संकेत थियो । 

महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज कसैले अभिलिखित गरेकै कारण आजको दुनियाँले देख्न र सिक्न पाएको भन्दै नेपालको प्रधान न्यायालयका फैसला अभिलिखित गर्ने काम पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताए । 

“म्याग्नाकर्टा जस्ता विषय कसैले अभिलिखित गरेका कारण त आज दुनियाँले पढ्न र बुझ्न पाएको छ,” प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “त्यसैले यस्ता दस्ताबेजको प्रकाशनले  भाबी पुस्ताप्रतिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सावित हुने छ ।” 

उनले प्रकाशनको भाषा बोध हुनुपर्ने, अर्थ नबुझिने प्रकाशनको अर्थ नरहने बताए । “विगतको भाषामा सुधारसहित त्यसको भावना समेटेर गरिएको प्रकाशनले ज्ञानको विस्तार गर्ने छ,” राउतले भने । 

प्रधान न्यायालयका फैसला अनुसन्धान तथा प्रकाशनको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश हरि फुयालले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतको कार्यकालभित्रै २०१३ सम्मका फैसला प्रकाशित गरिसक्ने योजना सार्वजनिक गरे ।