काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएसँगै घुस ‘डिल’ प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउँछन् ? अनि ‘घुस लिइसकेको’ भन्दै गुप्ताले नाम लिएका भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि के हुन्छ कारबाही ? 

गुप्ताको राजीनामासँगै आमतहमा यो जिज्ञासा उब्जेको छ । ७८ लाख ‘घुस लेनदेनमा संलग्न भएको ‘अडियो प्रकरण’सँगै उनले राजीनामा दिए । तर उनले नाम लिएको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई पनि राजीनामा गराएर छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सत्तापक्ष र विपक्ष सांसदहरुबाट भइरहेको छ । 

राजीनामा दिए पनि गुप्ताले उन्मुक्ति पाउँदैनन्, कानुनतः उनीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘चाहेमा’ सार्वजनिक समाचारलाई उजुरी मान्दै अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । 

उनलाईमात्रै होइन दुवै मन्त्रीलाई अख्तियारले ‘नोटिस’मा लिएर छानबिन अघि बढाउन सक्छ ।  विगतमा केही प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको पनि थियो । पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँको ‘अडियो डिल’ प्रकरणमा २०७६ मै अनुसन्धान अघि बढायो । तर, आयोगले निर्णय चाहिँ दिएको छैन ।

गुप्ता एक महिनाभन्दा अघिको ‘घुस डिल’को अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका थिए ।  अडियो सार्वजनिक भएपछि कुनै चासो नराखेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष मंगलबार उनले राजीनामा दिएका हुन् । गुप्ता एमालेबाट मन्त्री भएका थिए । उनी एमालेका पुराना कार्यकर्ता हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । उनको शपथ आजका लागि तयारी गरिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गुप्तामाथि छानबिन अनिवार्य रहेको बताएको छ । उसले मन्त्री पदबाट राजीनामा छानबिन सहज बनाउने आधार मात्र बनेको उल्लेख गर्दै उनीमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्ने माग राखेको छ । 

“उनका विषयमा छानबिन समिति बन्छ, बन्नुपर्छ । छानबिन समितिबाट दोषी देखिए उनको सांसद पद पनि धरापमा पर्छ,” माओवादी केन्द्रका प्रमुख साचेतक हितराज पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “मन्त्री पदबाट बाहिरिनु तत्कालको कदम हो । उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।” 

भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर मामिलामा उनलाई पदबाट हटेकै आधारमा छुट नहुने उनको तर्क छ । 

विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गुप्तामाथि छानबिन गर्न आफूहरुले सदनमै माग राखेको पदबाट हट्दैमा उन्मुक्ति नहुने बताएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार ‘घुस डिल’मा गुप्ता र उनले नाम लिएका अन्य मन्त्री तथा व्यक्तिहरुमाथि विस्तृत छानबिन आवश्यक हुने बताउँछन् । 

“मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदैमा उहाँलाई उन्मुक्ति दिने कुरा हुँदैन,” परियारले भने, “अडियोमा उहाँले अन्य मन्त्री र व्यक्तिलाई पनि पोल्नुभएको छ । अन्य व्यक्तिहरु पनि तानिएका छन् । यी सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । यो माग हामीले सदनमै राखिसकेका छौं ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भने संसद् चल्दाचल्दै मन्त्रीको राजीनामा आइसकेकाले आफूले पार्टीमा छलफल गर्न नपाएको बताए । तर, पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि छानबिन गर्न नरोकिने उने बताए । 

“यति धेरै विषय आइसकेपछि अब छानबिन त होला नि,” छलफल नभएका कारण पार्टीको धारणा राख्न असहज मानेका घिमिरेले भने, “अख्तियारमा पनि गइसकेको विषय छ । छानबिन नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन ।”

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गुप्तामाथि छानबिन हुने बताए । तर, गुप्तामाथिको छानबिन संसदीय समितिले भने नगर्ने उनले बताए ।

पाँच वर्षका लागि आएका सांसदहरुका थुप्रै जिम्मेवारी हुने भन्दै राज्यका निकायहरुलाई पंगु बनाउने गरी संसदीय छानबिनलाई अन्तिम अस्त्र बनाउन नहुने बताए ।

“हरेक विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय संसद् होइन । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दै जाने हो भने संसद्ले गर्ने अन्य सबै काम छाडेर यस्तै विषयमा छानबिन मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ,” बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “जे विषयमा पनि संसदीय छानबिन भन्ने यो कमजोर मानसिकता हो, राज्यका संक्षम निकायहरुले अनुसन्धान गर्छन् ।”

बर्तौलाले संसदमा आफ्ना कुरा राख्दै हिँड्ने सांसदहरुबाट जुन सुकै विषयमा संसदीय छानबिन माग भइरहेको जिकिर गर्दै उनले संसद्‌मा हाजिर हुँदै आफ्ना कुरामात्र राखेर बाहिरिनेहरुले संसदको भत्ता र सुविधा लिनु पनि अनैतिक भएको बताए ।

“उहाँहरु संसद्मा बोल्नुहुन्छ अनि ‘बहिस्कार’ भनेर हिँड्नु हुन्छ तर, के संसदको काम नगरी भत्ता बुझ्न मिल्छ ?,” बर्तौलाले भने, “जो पार्टी संसदप्रति इमान्दार छैन, उसैबाट संसदीय समिति भन्नु कति उचित होला ?”