काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का निम्ति प्रस्तुत १८ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।

आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति आयोगले नेपाल विद्युत् ग्रीड संहिता, २०२३ लाई पुनरवलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउने तयारी गरेको छ । विद्युत् प्रणाली सञ्चालन र लोड व्यवस्थापनका निम्ति सेड्युलिङ तथा डिस्प्याचसम्बन्धी नियामकीय उपकरण तयार गर्ने र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युत् वितरण संहिता तर्जुमा गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजार र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ । विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को ढाँचा, मूल्य निर्धारण र जोखिम व्यवस्थापन सुधार गरिने जनाएको छ ।

दीर्घकालीन आपूर्ति निश्चित गर्न जलाशययुक्त र भण्डारणयुक्त आयोजनाको दर निर्धारण र थोक विद्युत् बजार स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ । हालको पीपीए दरका कारण निजी क्षेत्र जलाशययुक्त आयोजनामा जान सकेको छैन ।

प्रसारण र ह्विलिङ शुल्कलाई पारदर्शी र लागत–आधारित बनाउने, जलविद्युत् आयोजनाको लागत (कोस्ट बेन्चमार्किङ) निर्धारण गरिने र रिएक्टिभ पावर तथा सहायक सेवा व्यवस्थापनका निम्ति नियामकीय संरचना बनाउने आयोगको तयारी छ ।

यस्तै, सेवा गुणस्तर र कार्यक्षमता मापनका निम्ति मापदण्ड तयार, सेवा प्रदायकका लागि आचारसंहिता र स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट आयोजना प्रगति मूल्यांकन (रेगुलेटरी अडिट) गरिने विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न तीन तहको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र विकास गरिने र विद्युत् उपभोक्ता संरक्षण मञ्च गठन गर्ने जानकारी दिए।

साथै, उपभोक्ताको वकालतलाई सशक्त बनाउन र सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न सञ्चार रणनीति बनाउने तयारीमा आयोगले कार्यक्रम बनाएको छ । प्रादेशिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र गुनासो दर्तादेखि समाधानसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय बनाउने तयारीमा आयोग छ ।

आयोगले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आयोगले २१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ ।