काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई बोलाएको महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले जानकारी दिइन् ।

“हामीलाई मन्त्रालयले १२ बजे नै बोलाएको थियो । सरकारले शिक्षा ऐन तोडमोड गर्न खोजेपछि हामी जानुको औचित्य त छैन । तर, आफ्नो कुरा राखेर फर्किहाल्छौँ,” पराजुलीले भनिन् ।

संसदीय समितिमा बिरामी परेको अवस्थामा शिक्षकलाई पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्न सकिने गरी सहमति जुटेको छ । तर, शिक्षकले परिवारका अन्य सदस्य बिरामी भए पनि पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

बालविकास (ईसीडी) कार्यकर्तालाई शिक्षककै दर्जामा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उनीहरूको वृत्तिविकासको विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एउटै स्थानीय तहभित्रका विद्यालयमा दुई–दुई वर्षमा, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा पाँच वर्षमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सात वर्षमा मात्रै सरुवा गर्न मिल्ने गरी सहमति जुटेको छ ।

तर, एक वर्षमै सरुवा हुन पाउनुपर्ने माग शिक्षकको छ । शिक्षकको पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने सहमति जुटेको छ । तर, शिक्षकहरूले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

शिक्षकसँगको वार्ताकै लागि बिहान ८ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार, विधेयक समितिबाट आजै पारित हुने सम्भावना छ । “छलफल जारी छ । आजै समितिबाट पारित हुने सम्भावना छ,” उनले भने । 

सहमति जुटेमा आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक टेबल हुने उनले बताए ।

सरकारले २०७५, ०७८ र ०८० मा शिक्षकसँग सहमति गरेको थियो । सरकारले अन्तिमपटक गत वैशाख १७ गते शिक्षकहरूसँग सहमति गरेको थियो । जसअनुसार, असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसक्नुपर्थ्यो । तर, विधेयक पेससमेत हुन नसकेपछि शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका छन् ।