काठमाडौं । भुटान सरकार जातीय भेदभाव, आफ्नै नागरिकलाई जबर्जस्ती निष्कासनजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका निम्ति जिम्मेवार रहेको एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

भुटानी मानवअधिकारवादी संस्था भुटान वाचले आइतबार (जेठ २५) सार्वजनिक गरेको ‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन, २०२५’ मा त्यहाँको सरकारको बढ्दो अधिनायकवादको चित्र प्रस्तुत छ ।

“यो प्रतिवेदन पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेज र फिल्ड प्रतिवेदनहरूमा आधारित छ । यसले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौँ ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भूटानीहरू)लाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नेजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ,” भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भुटानका विभिन्न जेलमा हाल कम्तीमा ३५ राजनीतिक बन्दी छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सनले उक्त थुनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनानुसार गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रिहाइ र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार, ३० र ३२ वर्षसम्म थुनामा राखिएपछि रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई क्रमशः सन् २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई आफ्नो समुदायमा फर्कन दिइएन । जबर्जस्ती नेपाल पठाइयो, त्यो पनि उनीहरू भुटानमै जन्मिएका र अरू कतै कानुनी मान्यता नभएका अवस्थामा ।

भुटानी मानवअधिकार अभियन्ता लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारीलगायत व्यक्तिहरूलाई भुटानी प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । उनीहरू अझै बेपत्ता छन् । प्रतिवेदनमा २०२३–२०२४ का घटना मात्र समेटिएको छ ।