काठमाडौं । भारतले ६ वर्षको ढिलाइपछि, अन्ततः आफ्नो जनगणना गर्न तयार भएको छ । भारत सरकारले घोषणा गरेअनुसार दुई चरणमा सम्पन्न हुने र २०२७ मा समाप्त हुने बीबीसीले जनाएको छ ।

दश वर्षमा जनगणना हुने विश्वको प्रशासनिक अभ्यास हो । यसले कल्याणकारी योजना, केन्द्रीय फन्ड बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूका लागि आवश्यक डाटा उपलब्ध गराउँछ । भारतमा सन् २०२१ मा जनगणना हुनुपर्ने भए पनि हुन सकेको थिएन । भारतमा अन्तिम पटक जनगणना सन् २०११ मा भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले सुरुमा कोभिड–१९ महामारी मुख्य कारण भएको बताएको थियो । तर, आलोचकहरूले कोभिड सकिएपछि पनि किन गरिएन भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

भारतको गृह मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि रोकिएको जनगणना दुई चरणमा हुने जानकारी दिएको छ । यसको सन्दर्भ मिति १ मार्च २०२७ राखिएको छ ।

हिमाली क्षेत्र (उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख र जम्मू–कश्मीर)का लागि सन्दर्भ मिति १ अक्टोबर २०२६ राखिएको छ । तर, यसले वास्तविक सर्वेक्षण कहिले सुरु हुने भन्ने बारेमा कुनै स्पष्ट मिति उल्लेख गरिएको छैन ।