काठमाडौं । बंगलादेशले देशको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम पार्टी जमात–ए–इस्लामीको प्रतिबन्ध हटाउने फैसला गरेको छ । यो पार्टीलाई एक दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले जमात–ए–इस्लामी पार्टी अब निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता हुन वैध भएको छ । अब यो पार्टीलाई आगामी आमनिर्वाचनमा भाग लिन बाटो खुलेको छ । अन्तरिम सरकारले अर्को वर्षको जुनसम्म यो निर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ ।

जमात–ए–इस्लामीका वकिल शिशिर मोनिरले यो फैसलाले १७ करोड जनसंख्या भएको मुस्लिमबहुल देशमा लोकतान्त्रिक, समावेशी र बहुदलीय प्रणाली लागु गर्न मद्दत गर्ने बताए ।

सन् २०१३ को त्यहाँको उच्च अदालतको एक आदेशले जमात–ए–इस्लामीको दर्ता रद्द गरेको थियो । गत अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको राष्ट्रव्यापी विद्रोहपछि हसिना सरकार पदच्युत भएपश्चात् उक्त पार्टीले सन् २०१३ को उच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न अपिल गरेको थियो । 

गत मंगलबार पार्टीका प्रमुख एटीएम अजहरुल इस्लामविरुद्धको सजायको फैसला उल्टिएपछि जमात–ए–इस्लामीको पक्षमा सर्वोच्चको निर्णय आएको हो ।

बंगलादेशले सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध स्वतन्त्रता युद्ध लड्दा इस्लामलाई बलात्कार, हत्या र जनसंहारको दोषमा २०१४ मा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो । जमात–ए–इस्लामीले युद्धमा पाकिस्तानलाई समर्थन गरेका थिए । जसप्रति आज पनि धेरै बंगलादेशीहरू रुष्ट छन् ।

जमात–ए–इस्लामीका नेता सफिकुर रहमानले भने, “हामी व्यक्ति वा पार्टीको रूपमा निर्दोष छैनौँ । यदि हामीले कुनै गल्ती गरेका छौँ भने हामी तपाईंहरूप्रति क्षमायाचना गर्दछौँ ।”

जमात–ए–इस्लामी पार्टीका सदस्यहरू हसिनाका पिता अवामी लिगका संस्थापक शेख मुजिबुर रहमानको प्रतिद्वन्द्वी थिए । शेख मुजिबुर बंगलादेशको संस्थापक राष्ट्रपति बनेका थिए ।

हसिनाले आफ्नो कार्यकालमा जमात–ए–इस्लामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएकी थिइन् र यसका नेताहरूविरुद्ध कडा कारबाही चलाएकी थिइन् ।