अर्थ व्यवसाय
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४९ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका निम्ति सात अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार (जेठ १५) आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
आउँदो आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचयपत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने उनले बताए ।
निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले उल्लेख गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०८२ १६:२५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार
16138872711681016527.jpg)
सिफारिस
प्रवास
सम्पादकीय
कार्टुन
भिडियो
-1747106471.jpg)
विचार
अन्तर्वार्ता
-1745727458.jpg)
ब्लग
-1718633678.jpg)
