काठमाडौं । यही जेठ १ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कार्यपालिकाअन्तर्गत चार समितिका संयोजकको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । त्योसँगै कार्यपालिका बैठक टार्न बालेनले यस्तो गरेको भन्दै महानगरका वडाध्यक्ष सशंकित बनेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंका विषयमा सुरु भएको महानगरभित्रको विवाद पछिल्लो समय उत्कर्षमा छ । मेयर बालेन, उपमेयर सुनीता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरू विभाजित छन् । मेयर बालेनको विरोध र आलोचना चुलिएको छ ।

बालेनका स्वकीयसचिव भूपदेव शाह र गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेमाथि कारबाहीको माग नै गरिएको छ ।

काठमाडौं–११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार महानगर कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने मेयर बालेनले थाहा नै नपाएको टिप्पणी गर्छन् । “महानगर कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भएन । नीति योजना कसरी बनाउने भनेर थाहा पाएनन् । मेयरको दायित्व बुझ्नु भएन । सचिवालयबाट महानगर चलाउन खोजियो,” उनले भने ।

महानगरको नियम र पद्धतिका बारेमा आफूहरूले मेयरलाई बुझाउन खोज्दा पनि बुझ्न नचाहेको उनले सुनाए । संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर मात्र महानगरको विकास सम्भव भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “स्थानीय सरकार भइसकेपछि मेयरले संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहयोग लिनुपर्छ । नत्र कुनै पनि हालतमा सफल हुन सक्दैन । उनको सफलता भनेको तोडफोड हो । त्यो पनि अधुरो रह्यो । नियमसंगत तरिकाले भएन । ढंग पुगेन ।”

सूचना प्रविधि समिति संयोजक पदबाट हटाइएका काठमाडौं–१७ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नवीन मानन्धर कार्यपालिका बैठक नबोलाइए अदालत जाने विकल्प रहेको बताउँछन् । “हामीले मेयरसँग कार्यपालिका बैठक माग गरेको महिनौँ भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । यसका विरुद्ध अदालत जाने विकल्प त छ, तर जान्नौँ । वडामै बस्छौँ । मेयरले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

विधायन समिति संयोजकबाट हटाइएका काठमाडौं–२३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जन मेयरले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको काम गर्नुपर्नेमा नगरिएको बताउँछन् । “हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेर कार्यपालिकाको माग गर्‍यौँ । कार्यपालिका बोलाउने जिम्मेवारी मेयरको हो । त्यसबारे त मेयरले सोच्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

महानगरका ३२ वडामध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित एक मात्र वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठ भने कार्यपालिका बैठक र विवादबारे अनिर्णीत छिन् । महानगरको पछिल्लो घटनाक्रमबारे आफूले केही पनि नसोचेको उनको भनाइ छ ।

“म वडाकै काममा व्यस्त छु । महानगरको विवादबारे केही सोचेकी छैन । पार्टीको सुझाव पनि आएको छैन । पाटीसँग छलफल गरेर मात्रै आफ्नो रणनीति बनाउँछु,” उनले भनिन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित काठमाडौं–१५ का वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल मेयरसँग मिलेरै जानुपर्नेमा जोड दिन्छन् । महानगरको विवाद समाधाननिम्ति मेयरसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“महानगरको बजेट भनेको जनताको पैसा हो । यो पैसा संकलन गर्ने मात्रै होइन, जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार जनतालाई नै फिर्ता गरिदिनुपर्छ । महानगरमा आएको पछिल्लो विवादबारे मेयरसँग भेटौँ । वार्ताबाट मात्रै समाधान सम्भव छ,” उनले भने ।

महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम १५ बमोजिम गठित समितिका संयोजकको जिम्मेवारी फिर्ता गरेर उपनियम (१) मा टेकेर नयाँ संयोजक तोकिएको महानगरले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि समिति संयोजकबाट मानन्धरलाई हटाएर काठमाडौं–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सुशासन समिति संयोजकबाट काठमाडौं–२६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीलाई हटाएर वडा नम्बर–३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजकबाट काठमाडौं–८ का वडाध्यक्ष आशामान संगतलाई हटाएर वडा नम्बर–२४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मेयर बालेनले विधायन समिति संयोजकबाट काठमाडौं–२३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनलाई हटाएर वडा नम्बर–१६ की अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

महानगरको ४२ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ । स्वतन्त्र मेयर बालेन अल्पमतमा छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ बमोजिम नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने/गराउने काम नगरप्रमुखको हो । यसमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

महानगरका ३२ मध्ये कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १८ र नेकपा (एमाले)का तर्फले १२ वटा वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारविज्ञ विमल पोखरेल महानगरका कार्यपालिका सदस्यले नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन राम्रोसँग नपढेको टिप्पणी गर्छन् । “कार्यपालिका सदस्यहरूले नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन राम्रोसँग नपढेको देखियो । समिति कार्यपालिकाले गठन गर्ने हो । कार्यविभाजन नियमावलीमा नगरप्रमुखले तोक्ने भन्ने छ । तर, मेयरको निर्णयलाई दफा १४ ले खण्डित गरिदिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हेर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

मेयरले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर कार्यपालिकालगायत सबै काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । “मेयरले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई बुझ्नुपर्‍यो । कानुनले मलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ भन्ने लाग्छ भने गर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।