पोखरा । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा गत बिहीबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । शुक्रबारको सुनुवाइमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले भने आफूहरूलाई थाहा नै नदिई पेसी तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अदालतले भने लामिछाने रूपन्देही कारागारमा रहेको भन्ने न्यायिक जानकारी नरहेको र यसअगाडि पनि लामिछाने पक्षले चारपटक पेसी स्थगित भएको जनाएको थियो ।

त्यसपछि उच्च अदालतले लामिछानेलाई पेसीबारे जानकारीको पत्र रूपन्देही पठायो । लामिछानेले भने पेसीमा हस्ताक्षर गरेनन् । “पेसीको जानकारी गराउन पत्राचार गरिएकोमा मिति २०८२।०२।०४ गते बिहान ११ बजेसम्म निज प्रतिवादीहरूको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेको कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो ? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनु र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरूले बुझेको भए भरपाई पठाइदिनु ...” उच्चले आदेश गरेको छ । 

लामिछानेसहित सोही कारागारमा रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले पनि पेसीको जानकारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मीलनकुमार राईको इजलासले आइतबार प्रमाण मिसिल बुझ्ने आदेश गरेको छ । “२०८१।०९।०५ मा दायर भएको मूल मद्दाको थप अभियोगको रूपमा दायर भएको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतबाट झिकाउनू,” भन्ने आदेश गरेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । 

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसहित सोही मुद्दामा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईंलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय उच्चमा पुगेको हो ।

आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङलाई सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो । यी सबैजना पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू हुन् ।

गएको चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशसँगै रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका निम्ति भैरहवा कारागार चलान भएका छन् । जोशी पनि कारागारमै छन् । खनाल कास्की कारागारमा छन् । 

लामिछाने गएको पुस २५ गते जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि रिहा भएका थिए । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसकै पेसी बिहीबार तोकिएको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित धरौटीमा रिहा भएका सातजनाविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ सुरु भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रतिवादी खनालले पनि उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

यो निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले जिल्लाबाट रिहा भएका प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने, रिहाइको जिल्लाकै फैसला सदर गर्ने वा धरौटी नलिई साधारण तारेखमा छोड्नेमध्ये एउटा फैसला गर्नेछ ।