पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उच्च अदालत पोखरामा बिहीबार (जेठ १० सरकारी वकिलले बहस थालेका छन् । बिहीबार खाजा समयपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा भएको सुनुवाइमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरे ।

मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ छ । शुक्रबार (जेठ २) पुनः सरकारी वकिलले बहस गर्ने उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसहित सोही मुद्दामा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय उच्चमा पुगेको हो ।

आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङलाई सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको थियो । यी सबैजना पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरू हुन् ।

गएको चैत २२ गते उच्च अदालतको आदेशसँगै रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति भैरहवा कारागार चलान भएका छन् । जोशी पनि कारागारमै छन् । खनाल कास्की कारागारमा छन् । 

लामिछाने गएको पुस २५ गते जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि रिहा भएका थिए । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसकै पेसी बिहीबार तोकिएको थियो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित धरौटीमा रिहा भएका सातजनाविरुद्ध बिहीबार सुनुवाइ सुरु भएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रतिवादी खनालले पनि उच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

यो निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले जिल्लाबाट रिहा भएका प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने, रिहाइको जिल्लाकै फैसला सदर गर्ने वा धरौटी नलिई साधारण तारेखमा छोड्नेमध्ये एउटा फैसला गर्नेछ ।