काठमाडौं । भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन गरेको नयाँ लगानी प्रस्ताव लगानी बोर्ड बैठकमा पेस हुँदै छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज अपराह्न ४ बजे बोर्डको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा २६ एजेन्डा पेस हुँदै छन् । त्यसमध्ये माथिल्लो कर्णाली बनाउन जीएमआरले पेस गरेको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव पारित गर्ने रहेको बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

जीएमआरले आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन हुने मिति कार्ययोजना बोर्डमा पेस गरिसकेको छ । बोर्डबाट पारित भएपछि जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन बाटो खुला हुनेछ ।

आयोजना अनुमति अवधि गत माघ ४ गतेसम्म भएकामा जीएमआरले माघ २ गते नै वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव बोर्डमा पेस गरेको थियो । लगानी बोर्डको ६०औँ बैठकले जीएमआरले पेस गरेको नयाँ लगानी संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको थियो ।

यसैगरी, आयोजनामा नेपाली बैंकहरूले लगानी गर्न लागेका छन् । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा नेपालका बैंकहरूले ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न लागेका छन् । आयोजनामा एभरेस्ट बैंक, लक्ष्मी सन्‌राइज बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् ।

आयोजनामा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा)ले ६५ अर्ब भारु अर्थात् एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आयोजना बनाउन कुल एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने जीएमआरले लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको छ ।

जीएमआर, ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेभीएन लिमिटेड र इरेडाले ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीमा ७० प्रतिशत ऋण हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ ।

इरेडाबाट ऋण लगानी नआए विकल्पको रूपमा जीएमआरले पावर फाइनान्स कर्पोरेसन इन्डियाबाट ६५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने आशयपत्र बोर्डमा पेस गरिसकेको छ ।

आयोजनामा जीएमआर इनर्जीका साथै जीएमआर पावर एन्ड अर्बान इन्फ्रा लिमिटेड, जीएमआर जीएमआर लायन इनर्जी लिमिटेड, एसजेभीएन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडसँग भएको संयुक्त उपक्रममा पेस भएको छ ।

आयोजनामा जीएमआर र एसजेभिएनको बराबर अर्थात् ३४–३४ प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत र इरेडाको पाँच प्रतिशत स्वामित्व हुने भएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली पाएको थियो ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली जीएमआरले पाएको हो । सम्झौताअनुसार, जीएमआरले नेपाललाई १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा उल्लेख छ ।

०७१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जीएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला जीएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

अर्धजलाशय (पीआरओआर) प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४०० केभी क्षमताको १०० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना जीएमआरको छ । 

आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ तीन किलोमिटरमात्र छ । बढी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भएकाले आयोजना आर्थिकरूपमा आकर्षक देखिएको जीएमआरले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन भएपछि ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न जीएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग समझदारी (एमओयू) गरेको छ ।

इरेडालाई स्वपुँजी जुटाउन सकस 
आयोजना बनाउन साझेदारी गरेको इरेडालाई स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउन सकस परेको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले स्वपुँजी लगानीलाई अस्वीकृत गरेपछि इरेडाले अहिले वित्त मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

वित्त मन्त्रालयबाट स्वपुँजी लगानीको स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएको बोर्डले जनाएको छ । इरेडालाई स्वपुँजी जुटाउन अहिले सकस परेको छ । स्वपुँजी जुटाउन स्वीकृति नपाए आयोजना पुनः समस्यामा पर्ने देखिएको छ । 

इरेडाले स्वपुँजीका अतिरिक्त ६५ अर्ब भारु (एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी गर्ने भएको छ । प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि इरेडाले पुनः आरबीआईमा स्वपुँजी लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको जानकारी गराएको थियो ।

आयोजना बनाउन गत भदौमा जिएमआर इनर्जी, सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेबीएन) र इरेडाबीच लगानी सम्झौता भएको थियो । माघ २ गते नै जिएमआरले सतलज र इरेडा साझेदार भएको र आयोजना बनाउन एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो । जएएमआर, एसजेविएन र इरेडाले ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋण हुने गरि लगानी संरचना बनाएको छ । जीएमआर र एसजेभिएनको ३४ ३४, विद्युत् प्राधिकरणको २७ र इरेडाको पाँच प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ ।

जीएमआरले पावर फाइनान्स कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबाट पनि ६५ अर्ब भारु ऋण लगानीको आशयपत्र पेस भएको जनाएको छ । जीएमआरले पावर फाइनान्सलाई ब्याकअपमा राखेको छ । इरेडाको लगानी स्वीकृती नभएमा पावर फाइनान्सबाट लगानी जुटाउने योजना जीएमआरको छ ।  

आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत भएर बग्ने कर्णाली नदीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।