काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम (कामु) गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर प्रतिस्पर्धी थप गर्न नचाहेको बताएकी छन् । राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग गत मंगलबार भएको भेटमा तिम्सिनाले आफूले आफैँविरुद्ध प्रतिस्पर्धी नथप्ने बताएको एक सहभागीले बताए ।

संघले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको विषयलाई लिएर तिम्सिनाको आलोचना गरेको थियो । त्यसपछि संघका पदाधिकारीले उनलाई भेटेका थिए । भेटमा तिम्सिनाले आफू गभर्नरको उमेदवार भएको बताएकी थिइन् ।

“उहाँको मनसाय भट्ट सरको राजीनामा स्वीकृत गरेर आफैँविरुद्ध प्रतिस्पर्धी थप नगर्ने थियो,” ती सहभागीले भने, “उहाँले कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत आफूले नगर्ने बताउनुभयो ।”

तिम्सिनाले कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगरेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । “कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने उहाँ भन्नुहुन्छ । गभर्नरको रूपमा अरू काम गर्न हुने, कर्मचारीले म राजीनामा दिन्छु भन्दा राजीनामा स्वीकृत नगर्ने ? यो कस्तो न्याय हो ?,” ती अधिकारीले भने ।

भट्टले वैशाख ५ मा राजीनामा दिएका थिए । तर, अझै राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । सरकारले समयमा गभर्नर नियुक्त नगर्दा संयोगले कायममुकायम बनेकी तिम्सिनाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

के छ व्यवस्था ?
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ११३ ले २० वर्ष नाघेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको अधिकारप्राप्त छ । त्यसरी अवकाश लिन ३० दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

आकस्मिक राजीनामा दिने कर्मचारीको हकमा एक महिनाको तलबभत्ता बुझाएर राजीनामा दिने विकल्प पनि विनियमावलीमा छ ।

विनियम ११४ मा भनिएको छ, “कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखितरूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलबभत्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।”

गभर्नर वा कायममुकायमले त्यस्तो तलबभत्ता नबुझाए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत विनियमले दिएको छ । तर, गभर्नरले आवश्यक देखेमा विनियम ११३ को उपविनियम (२) अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा यो बन्देज हटाउन सक्छ ।