काठमाडौं । संघीयता लागु भएको १० वर्षमा सरकारको प्राथमिकतामा संघीयता कार्यान्वयन परेको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनको योजना प्रस्तुत गर्दै नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै एकीकृत सेवा दिने घोषणा गरेको हो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा प्रभाहको प्रभावकारिताका निम्ति सहकार्य गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । “संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका निम्ति संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा अभिवृद्धि गरिनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “तीन तहका सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधा हटाउन तयार पारिएको तीन तहका सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन अधिकांश सेवा नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सेवामा नागरिक पहुँच सहज बनाउन स्थानीय तहमा नै एकीकृत सेवाकेन्द्र सञ्चालनको घोषणा गरेको छ । 

“नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो, छरितो बनाउन एकै स्थानबाट सेवा उपलब्ध गराइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।”
 
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय प्रशासनिक प्रशिक्षणलाई पनि पुनर्संरचना गरी संघीयता अध्ययन तथा प्रशिक्षणमै केन्द्रत गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । 

“स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन शिक्षण प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।”
 
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापन मापदण्ड पनि लागु गर्ने घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ । 

“संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “तीन तहका सरकारको कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता प्रणाली लागु गरिनेछ ।”