काठमाडौं । कूटनीतिक दृष्टिले वर्ष ०८१ नेपालका निम्ति खासै उपलब्धिमूलक रहेन । बितेको वर्ष देशले दुई परराष्ट्रमन्त्री पायो, नारायणकाजी श्रेष्ठ र डा. आरजु राणा देउवा ।

तर, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार, सीमा विवाद, हमासले बन्धक बनाएका नेपाली युवा विपीन जोशीको रिहाइ, रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती रोक्ने प्रयासलगायत कुनै पनि मुद्दाले सार्थकता पाउन सकेन ।

द्विपक्षीय भेटवार्ता
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ०८१ असार ३१ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । ०८१ असार ३० गतेसम्म नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् ।

राणा परराष्ट्रमन्त्री बनेको नौ महिना बितेको छ । यो अवधिमा उनले १२ देशको भ्रमण गरिन् । तीनपटक भारत पुगिन् । बितेका नौ महिनामा परराष्ट्रमन्त्री राणाले विभिन्न मुलुक र स्थानमा १९ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् ।

उनले भारत, क्यानडा, इन्डोनेसिया, बुरुन्डी, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, कीर्गिस्तान, साउदी अरब, चीन, लग्जेम्बर्ग, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इरान, स्वीट्जरल्यान्ड, स्पेन, स्लोभाकिया, युक्रेन, माल्दोभा र जर्जियाका विदेशमन्त्री भेटवार्ता गरेकी हुन् ।

०८१ मा उनले चार देशका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता, चारै मुलुकका विदेश राज्यमन्त्री र दुई राष्ट्रका वैदेशिक व्यापारमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरिन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीझैँ यो वर्ष देशले दुई प्रधानमन्त्री पायो । ०८१ असार ३१ गतेयता ओली र अघिल्लै वर्षबाट निरन्तर प्रचण्ड ।

०८१ वैशाख १ देखि असार ३० गतेसम्मका अवधिमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड एकपटक भारत पुगेका थिए । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली गएका थिए ।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आएका ओली तीन देश पुगे, अमेरिका, चीन र थाइल्यान्ड । अमेरिका उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा सहभागी हुन गएका थिए । चीन उनको द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमण थियो । बिम्स्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको थाइल्यान्ड भ्रमणलाई द्विपक्षीय औपचारिक बनाइएको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले टर्की र इजिप्टका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरे ।

राष्ट्रसंघ महासभाको ‘साइडलाइन’मा न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनका भारतीय समकक्षी मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । न्युयोर्कमै उनले बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुस, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद सहबाज सरिफ र भुटानका प्रधानमन्त्री दोसो छिरिङ तेग्बेसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुवेतका राजकुमार शेख शवाह अल खालिद अल हमाद अल मुबारक अल सवाह, समोआका प्रधानमन्त्री एफिओगा फियामी नाओमी, कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी, लाओसका प्रधानमन्त्री सोनेक्षे सिफान्दोन, लग्जेम्बर्गका प्रधानमन्त्री लुक फ्रिडेन र फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

चैतमा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा उनले सदस्य राष्ट्र भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार, भुटान र थाइल्यान्डका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । न्युयोर्क र बैंककमा भएका सबै भेटवार्ता औपचारिकतामै सीमित थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८१ सालमा अजरबैजान, स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनीको भ्रमण गरे ।

विशिष्ट विदेशीबाट नेपाल भ्रमण
वर्ष ०८१ मा एउटा देशका राष्ट्रप्रमुखले मात्र नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे । ती हुन्, कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम बिन हमाद अल थानी । उनले ०८१ वैशाख ११ देखि १२ गतेसम्म नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उक्त समयमा नेपाल र कतारबीच आठ सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

०८१ मंसिरमा भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङचुक पनि नेपाल आएका थिए । तर, त्यो उनको निजी र ‘ट्रान्जिट’ भ्रमण थियो । भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा उनी केही घण्टाका निम्ति नेपाल बसेका थिए ।

०८१ माघमा बेलायती राजकुमार एडवार्ड र उनकी श्रीमती सोफियाले नेपाल भ्रमण गरे । तर, त्यो भ्रमण चर्चा गर्ने खालको थिएन ।

वर्ष ०८१ मा कतारका अमिरबाहेक अरू कुनै देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रध्यक्षले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेनन् ।

भारतले नबोलाएपछि चीन
नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि चीनबाहेक अरू देशले औपचारिक निमन्त्रणा गरेनन् । अमेरिका उनी राष्ट्रसंघको महासभा र थाइल्यान्ड बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका थिए । बिम्स्टेक नहुँदो हो त थाइल्यान्डको भ्रमण हुने सम्भावना थिएन । भ्रमणका बेला नेपाल र थाइल्यान्डका सरकारी तथा निजी निकायबीच आठ सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

प्रचण्ड सरकार ढालेर आफू प्रधानमन्त्री भएकामा भारत असन्तुष्ट रहेको ओलीले राम्रोसँग बुझेका थिए । सोही कारण उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट सुरु गर्न चाहेका थिए ।

यसको तारतम्य मिलाउने जिम्मेवारी उनले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई दिएका थिए । सोहीअनुरूप राणाले ०८१ भदौ पहिलो साता भारत भ्रमण गरिन् । उनले त्यहाँ उच्चस्तरको सम्मान पाइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तय गर्न सकिनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण मिलाउने उद्देश्यले हालसम्म परराष्ट्रमन्त्री राणा तीनपटक भारत पुगिसकिन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको निम्तो पाएनन् । बरु, पहिलोपटक भारत जाँदा पाएको सम्मान दोस्रो र तेस्रोपल्ट परराष्ट्रमन्त्री राणाले गुमाइन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच दुईपटक भेटवार्ता भयो, तर भारतमा होइन । उनीहरूबीच राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिने क्रममा न्युयोर्कमा र बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा बैंककमा भेटवार्ता भएको थियो ।

चैतमा बैंककमा भएको भेटपछि भने ओली र मोदी दुवैको ‘टोन’ सकारात्मक देखिएको छ । तर, भारतको निम्तो पाउँछन्/पाउँदैनन् भन्ने अझै अन्योल छ ।

औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको निमन्त्रणा पर सार्दै आएका थिए । साढे चार महिना बित्दा पनि निम्तो नपाएपछि उनले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने निर्णय लिएका थिए । सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीले ०८१ मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको भ्रमण गरे ।

बीआरआईमा शंका
त्यति बेला नेपाल र चीनबीच १० सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । १० मध्ये नौ सम्झौतापत्रमा एक दिन र एउटा सम्झौतापत्रमा त्यसको भोलिपल्ट हस्ताक्षर गरिएको थियो । एक दिन ढिला गरिएको सम्झौता बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)सँग सम्बन्धित ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ थियो ।

बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौता विषयमा सत्तासाझेदार दुई दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच मतभिन्नता थियो । पछि सहमति गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । कांग्रेस चीनसँग ऋण नभई अनुदान मात्र लिनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । एमालेले आवश्यकताअनुसार ऋण र अनुदान दुवै लिन सकिनेमा जोड दिँदै आएको छ ।

बीआरआई सम्झौता विषयमा अनेक शंका गरिएको थियो । सरकारले सम्झौता सार्वजनिक गरेपछि भने शंका र विवाद दुवै मत्थर छ । तर, सम्झौताअनुसार हालसम्म एउटा परियोजना अघि बढाइएको छैन ।

भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग रिसाउनुको कारणमध्ये बीआरआई पनि एक हो । चीनसँग नेपालले बीआरआई सम्झौता नगरोस् भन्ने पक्षमा भारत थियो । यति मात्र होइन, सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रका सीमा विवाद, चुच्चे नक्सा, नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने विषयमा लिएको अडानका कारण पनि भारत प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट थियो । यिनै असन्तुष्टिका कारण मोदीले ओलीलाई निम्तो पठाएका छैनन् ।

चिढिएको भारत
नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण नहुँदा सीमा विवाद सुल्झाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न चाहेको छैन । वर्षौंदेखि यी मुद्दा अड्किएका छन्, वर्ष ०८१ मा पनि अघि बढ्न सकेनन् ।

नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् भारत चिढिएको थियो । त्यसपछि भारतीय अधिकारी नेपालसँग सीमा समस्या सुल्झाउन बैठकमै बस्न मानेका छैनन् । सन् २०१९ पछि नेपाल–भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडल्ल्यूजी)को बैठक बस्न सकेको छैन ।

कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा पनि वर्ष ०८१ विशेष हुन सकेन । ०८१ मा नेपालले थप एक देशसँग मात्र द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्‍यो । उक्त देश थियो, किरिबाटी ।

नेपालले पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग सन् १८१६ मा कायम गरेको थियो । त्यसयताको २०९ वर्षमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको संख्या १८३ पुगेको छ । ०८० सालसम्म यो संख्या १८२ थियो ।

असफल प्रयास
नेपालले वर्ष ०८१ मा पनि प्यालेस्टाइनी चरमपन्थी समूह हमासले बन्धक बनाएका कञ्चनपुरका विपीन जोशीलाई फर्काउन सकेन । जोशीको रिहाइनिम्ति प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रयास नगरेका होइनन्, तर सफल भएनन् ।

०८० असोजमा इजरायलमा आक्रमण गरी हमास लडाकुले केही मानिसलाई बन्धक बनाई लगेका थिए । तीमध्ये जोशी पनि हुन् । त्यसयता थुप्रै देशका बन्धक रिहा गरिएको छ । जोशी रिहा हुनेको सूचीमै परेका छैनन् ।

जोशीको रिहाइनिम्ति परराष्ट्रमन्त्री राणाले ०८१ मा कतार, इजरायल, इजिप्ट र इरानका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरी सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सुरक्षा निर्देशकसँगको भेटमा पनि जोशीको रिहाइनिम्ति पहल गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ०८१ मा टर्की र इजिप्टका राष्ट्रपतिलाई फोन गरी जोशी रिहाइको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रहको सुनुवाइ भएको छैन ।

नेपालको कूटनीति कमजोर देखिएको अर्को ठाउँ हो, रुस–युक्रेन युद्ध । रुसले अवैध तरिकाले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरी युक्रेनसँगको युद्धमा पठाउँदै आएको छ । युद्धमा थुपै नेपालीले ज्यान गुमाउनुका साथै घाइते भएका छन् ।

नेपालले पटक–पटक रुससमक्ष नेपालीलाई भर्ती नगर्न र रुसी सेनामा आबद्ध भएकालाई फिर्ता पठाउन आग्रह गर्दै आएको छ । वर्ष ०८१ मा पनि यस्ता अनुरोध गरियो । तर, रुसले नेपालको आग्रह बेवास्ता गरेर नेपाली युवालाई निरन्तर भर्ती गर्दै आएको छ ।

रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिने नेपालीको संख्या ८१ पुगेको छ । युक्रेनसँगको युद्धमा हराइरहेका नेपालीको संख्या २७९ छ । नेपाल सरकारले ०८१ मा पनि यसलाई रोक्न सकेन ।

नेपाल सरकारले रुसी सेनामा भर्ती हुन जानेलाई रोक्न नसकेको मात्र होइन, युक्रेनी सेनाले युद्धबन्दी बनाएका एक दर्जन नेपालीलाई पनि फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । ०८१ मा परराष्ट्रमन्त्री राणाले युक्रेनका विदशेमन्त्रीसँग भेटेर उनीहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । तर, युक्रेनले नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेन । 

राजदूत सिफारिस र नियुक्तिमा कमजोरी
सरकार ०८१ सालमा राजदूत सिफारिस र नियुक्तिमा पनि चिप्लियो । संविधान र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै सरकारले साउनमा एकसाथ १७ जना राजदूतका निम्ति सिफारिस गरेको थियो ।

राजदूतको सिफारिस संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा व्यापक प्रश्न उठाइयो । परराष्ट्रमन्त्री राणा स्वयंले राजदूत सिफारिसमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिन्, तर सच्याइनन् ।

संविधान र कानुनविपरीत राजदूतमा सिफारिस गरिएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन हुन सकेनन् । चारजनाको नाम फरक मतसहित बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरिएको थियो ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले तीन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले चार अनुमोदित राजदूतमाथि फरक मत राखेका थिए ।

सांसद अधिकारीले भारतका लागि दोहोर्‍याएर नियुक्तिका निम्ति अनुमोदित शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि सिफारिस धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका निम्ति सिफारिस राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाबारे फरक मत राखेका थिए । सांसद अर्यालले श्रेष्ठ, पण्डित र तिमिल्सिनाबारे फरक मत राखेका थिए ।

विद्युत् बिक्री
०८१ मा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका निम्ति नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बिक्री सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार यसै वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश पुग्यो । यो ०८१ को उत्साहजनक उपलब्धि हो ।

भारतले ०८१ भदौ ३ गते नेपालका १२ जलविद्युत् परियोजनाबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण ६९० मेगावाट (१६ परियोजनाबाट)बाट ९४१ मेगावाट (२८ परियोजनाबाट) पुगेको छ । नेपालका निम्ति यो अर्को उपलब्धि बन्यो ।

वर्ष ०८१ मा बंगलादेशबाट नेपाली विद्यार्थीको उद्धार र भारतको ओडिसाको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)को होस्टेलमा एक नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल मृत अवस्थामा भेटिइन् । प्रकृतिलाई न्याय दिलाउन प्रदर्शनमा उत्रिएका ५०० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी कलेजबाट निकालिए । त्यसको व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय थियो ।