काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबारको अनुमति दिन सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारनिम्ति सरकारले गठन गरेको सुझाव आयोगले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हकमा पुँजी लगानी कोष खडा नगरी व्यक्तिगत रूपमा नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुईपटक ५० प्रतिशतसम्म मात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यसनिम्ति विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

“दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न अनुमति दिने, यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुईपटक ५० प्रतिशतसम्म रकम मात्र फिर्ता लान सकने व्यवस्था गर्ने,” प्रतिवेदनको सुझावमा उल्लेख छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि कसरी दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार खुला गर्ने भनेर अध्ययन गरेको छ । तर, यो प्रतिवेदन हालसम्म लागु भएको छैन ।

पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्था तत्काल सुरु गर्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।