काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ । आइतबार (चैत १०) बसेको राष्ट्रियसभा बैठकबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । “प्रस्तुत विधेयकले तत्कालका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेछ,” उनले भने ।

मन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्ष, आमजनता र सरोकारवालाको चाहना तथा भावना सम्बोधन हुने गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू डा. बेदुराम भुसाल, किरणबाबु पुन, गंगाकुमारी बेल्वासे, इन्दिरादेवी गौतम, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मनरूपा शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले भाग लिएका थिए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यहोरा जानकारी गराए । रासस