काठमाडौं । देशभरका १६९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । विभिन्न कारणले तोकिएको समय नसकिँदै सरुवा गर्दा स्थानीय तह यतिधेरै संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, १६९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा असर पर्दै आएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बागडोर मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार  सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ । सुदूरपश्चिमा प्रदेशका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये  १ उपमहानगरपालिका १३ नगरपालिका र २८ गाउँपालिका गरी जम्मा ४२ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १ महानगरपालिका २२ नगरपालिका १९ गाउँपालिका गरी ४२ जना नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । मुलुकको औद्योगिक महानगरका रूपमा परिचित वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ । 

त्यस्तै, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी जम्मा आठवटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार देशभर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन १६९ स्थानीय तहमध्ये वीरगन्ज र विराटनगर दुई महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । त्यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये ४६ र ४६० गाउँपालिकामध्ये ११८ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

देशभर ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । 

संघीय राजधानी रहेको काठमाडाैं महानगरपालिकामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या छ । तर, मन्त्रालयले महानगरलाई रिक्तको सूचीमा राखेको छैन । सरोज गुरागाईंको दरबन्दी काठमाडौं महानगरमै रहेकाले पदपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । 
महानगरका मेयर बोलन्द्र शाह (बालेन)ले गुरागाईंलाई अघोषित निलम्बनमा राखेका छन् । काठमाडौं टावरको नक्सा अवैधानिक रूपमा पास गरेको भन्दै बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अघोषित निलम्बन गरेका हुन् । दुई महिनादेखि महानगरका शिक्षकसहित तीन हजार ६०० जना कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । 

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १ महानगरपालिका र १७ गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । 

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका कुल ११९ मध्ये १७ वटा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये एक उपमहानगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये १० नगरपालिका, २१ गाउँपालिका गरी ३१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

‘अवधि नपुग्दै सरुवा गर्दा संघीयतामा घाउ लाग्यो’ 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नाले यस्तो समस्या आएको बताउँछिन् । 

“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई वर्षसम्म चलाउनुहुँदैन । तर, नेपालमा सेवा अवधि नपुग्दै तीन महिना/६ महिना/वर्ष दिनभित्रै कर्मचारी सरुवा गरिन्छ । यो गलत भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भूगोल बुझेको हुँदैन, जनसंख्या बुझेको हुँदैन । टिम चिन्न पाएको हुँदैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्नका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ,” उनले भनिन् । 

शक्ति र पहुँचका आधारमा छोटो अवधिमै सरुवा गरिनुले संघीयतामा घाउ लागेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, “यसरी जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारले कुनै नतिजा दिन सक्दैन । फलानो मन्त्रीको फलानो मान्छे भन्दै कर्मचारी सरुवाले संघीयतामा घाउ लागेको छ । यस्तो गर्नु भएन । संघीयताको अपहेलना भयो ।”

वार्षिक योजना सफल पार्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मुख्य भूमिका हुने भएकाले मनलाग्दी तरिकाले कर्मचारी सरुवा गर्न नहुने महासंघले जनाएको छ । 

जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो काम गरे स्थानीय तह पनि सफल बन्ने पाण्डेको भनाइ छ । “कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेका एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । त्यसैले संविधानमा भएबमोजिम सेवा प्रवाहमा असाध्यै धेरै असर पर्छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर पन्छिनु हुँदैन । मिलेर जानुपर्‍यो,” उनले भनिन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार हिजोआज केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गरिएको छ । “मन्त्रालयले हरेक दिनजसो कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको छ । हामीसँग भएको जनशक्तिलाई नै परिचालन गर्ने हो । वरिष्ठताका आधारमा निमित्त तोक्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने काम भइरहेको छ । यो क्रम चलिरहन्छ,” उनले भने । 

पछिल्लो समय थप आठजनालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।