काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले मंसिर २ गते गठन गरेको बिल जाँचबुझ समिति प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समिति गठनको कानुनी आधार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘...मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु भनी मिति २०८१/८/२ मा समिति गठन भएको, उक्त गठित समितिको कार्यविधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो भन्ने खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको देखिएकोले...।’

रिटमा विद्युत् नियमन आयोगको जिम्मेवारी मन्त्रीस्तरीय समितिलाई दिएको भन्दै गैरकानुनी घोषित गरी बदरको माग गरिएको छ । तर, नियमन आयोले नै उक्त प्राधिकरणलाई ‘टाइम अफ डे’ टीओडी मिटरको बक्यौता असुल गर्न समितिको प्रतिवेदन कुर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।