काठमाडौं । सरकारले माघ १८ गते संसद्‌मा पेस गरेको ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

जसमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सत्तारूढ नै विभाजित हुनु र राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नहुँदा सरकार पछि हटेपछि यी अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने सत्तारूढबीच छलफल गरी निचोडमा पुग्ने तयारी रहेको बताइन्छ ।

संसद्मा पेस भएको ३३ दिनपछि अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको हो । अध्यादेश माघ २४ गतेको बैठकमा नै स्वीकृत गर्नेगरी सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सहमति नजानएपछि सरकार पछि हटेको थियो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भूमिबाहेकको अध्यादेशमा सहमत भएपछि अध्यादेश अघि बढाइएको हो ।

अध्यादेशमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले अस्वीकृतको सूचना राखेका थिए । संसद् अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेश ल्याइनू, प्रक्रिया संवत नभएको र अध्यादेशका प्राधवधान हितकर नभएको भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि अध्यादेश स्वीकृत भएको हो ।

अध्यादेश बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकबाट स्वीकृत गर्ने तयारी छ । राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ः१५ मा बोलाइएको छ । उक्त सभाबाट पनि अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।