काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को नेतृत्वमा बन्न लागेको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । ६७० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनामा एडीबीले नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने भएको हो ।

खोटाङ र ओखलढुंगामा बन्न लागेको आयोजनामा एसियाली विकास बैंकले ४०० मिलियन नियमित र १५० मिलियन सहुलियत ऋण उपलब्धताको लागि सरकारको प्रस्ताव छ । एडीबीले कुल लगानीको २३.७ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले प्रस्ताव राखेको हो । अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरेर एडीबीले आयोजनामा लगानी गर्ने जनाइएको छ ।

जसमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक, अपेक, साउदी डेभलपमेन्ट फन्डलगायत छन् । यी लगानीकर्ताहरूको नेतृत्व र समन्वय एडीबीले गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी भएको हो ।

जसमा एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक अनुमानित लागतको ८.६ प्रतिशत अर्थात् २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानीको प्रस्ताव छ ।

युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २१.६ प्रतिशत अर्थात् ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । अपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट तथा साउदी डेभलपमेन्ट फन्डको ४.३ प्रतिशत अर्थात् १००/१०० मिलियन ऋण लगानीको प्रस्ताव छ । विश्व बैंकको २०० मिलियन अर्थात् ८.६ प्रतिशत, सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको २५.४ प्रतिशत अर्थात् ५८९ मिलियन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको लागि ८१ मिलियन अर्थात् ३.५ प्रतिशतको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत २३२० मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीको प्रस्तावसहित पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए ।

“ऊर्जा मन्त्रालयले भर्खरै प्राधिकरणको पत्र पठाएको छ,” उनले भने, “लगानीको लागि छलफल निरन्तर छ । सकारात्मक रूपमा छलफल अघि बढिरहेको छ ।”

प्राधिकरणले माघ १३ मा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ऋण लगानीको प्रस्तावसहित पत्र पठाएको थियो । सो पत्र एक महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको हो । उक्त पत्रपछि अर्थले आयोजनाको लगानी जुटाउन छलफललाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।  

आयोजनामा लगानीको लागि एडीबीले फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसनको लागि यसै महिना प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरेको छ । उक्त मिसन आउनुअघि नै सह–लगानीकर्ताहरूको टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले छलफललाई तीब्रता दिएको हो ।

सरकारको प्रस्तावमा सहमति भए केही महिनामा सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ ।  यसअघि १०६३ मेगावाटको अपर अरूणमा वर्ल्ड बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्ने र ६७० मेगावाटको दूधकोसीमा एडीबीले नेतृत्व गर्ने गरी आयोजनाको कुरा अघि बढेको थियो । तर, अरूण बेसिनमै आयोजना बनाइरहेको भारतीय कम्पनीले चासो राखेपछि माथिल्लो अरूणबाट अनौपचारिक रूपमा बाहिरिसकेको छ ।

अपर अरूणमा भारतीय चासो बढेसँगै दूधकोसीमा जसरी पनि लगानी भित्र्याउन प्राधिकरण लागि परेको छ । ०७७ देखि वित्तीय व्यवस्थापनको वर्ल्ड बैंक र एडीबीसँग छलफलमा सरकार छ ।

माथिल्लो अरूणमा भारतीय सरकारको स्वमित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले चासो राखेपछि विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) नै अन्योलमा छ ।

भारतले चासो नराखेको भए आयोजनाको गत असारमा नै वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी थियो । एसजेभीएनले नै ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिराखेको छ । माथिल्लो अरूण पनि त्यही बेसिन भएका कारण प्रसारण लाइन समस्या नहुने, निर्माण अनुभव भएका कारण पनि आयोजनामा एसजेभीएनको दाबी गर्दै आएको छ ।  

भारतले विश्व बैंकसमक्ष माथिल्लो अरूण आयोजना निर्माणमा दाबी गरेका कारण पनि विश्व बैंकले फाइनान्सियल क्लोजरमा ढिलाइ गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । दूधकोसीमा भने समस्या नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंकको लगानीमा समस्या रहेको स्वंय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्वीकारेका थिए । ओलीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को माघ ४ मा भएको रजत जयन्तीमा माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंकले पैसा नदिएर अप्ठ्यारो परेमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने संकेत गरेका थिए ।

“अपर अरूणमा अफ्ठ्यारो परेको छ । अरूले पैसा नदिने भएर न अफ्ठ्यारो परेको छ । हामी आफैँ–आफैँ उठाउँन,” उनले भने, “हामी आफैँ गरौँ केही वर्षभित्र रिटर्न आउन थाल्छ । केही वर्षपछि रिटर्न रिकभर हुन्छ । अनि मुनाफामा जान्छौँ ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि माथिल्लो अरूणमा विश्व बैंक नआए स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने बताएका थिए ।

दूधकोसी आयोजनाको पक्की पुल, प्रवेशमार्ग मर्मत तथा स्तरोन्नति तथा आवासगृहहरू निर्माण भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । पहुँच मार्गसहित आयोजनामा ६५ हजार रोपनीमध्ये ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त जग्गामध्ये खोटाङ र ओखलढुंगाका करिब २१ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण रोक्का गरिसकेको जनाएको छ । उक्त जग्गा अधिग्रहणको लागि १५० मिलियन (२० अर्ब) एडीबीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । आयोजना विस्तृत अध्ययन र डिजाइनमा समेत एडीबीकै सहयोगमा भएको थियो ।

दूधकोसी र यसका अन्य सहायक नदीको पानी उपयोग गरी जलाशययुक्त आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाको बाँध खोटाङ र ओखलढुंगा रहनेछ । आयोजनामा ३१.५ किलोमिटर लामो विशाल जलाशय रहनेछ । विद्युत्गृहमा पानी पुर्‍याउन १३.२ किलोमिटरको सुरूङ निर्माण हुनेछ ।