काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो भ्रमण स्वीकृति नगरी ऊर्जामन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लगाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ पठाउँदै घिसिङले भदौ र असोजपछि स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि भ्रमण स्वीकृत नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

भदौ र असोज महिना भ्रमण गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमण तालिका स्वीकृत गरेको र त्यसपछिका भ्रमणमा तालिका पेन्डिङ राखेको जवाफ दिएका छन् ।

“मलाई स्पष्टीकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्टीकरणबाट प्रकट भएको छ,” उनले स्पष्टीकरणको दोस्रो बुँदाको जवाफमा भनेका छन् ।

के छ कुलमानको जवाफमा ?

०८१ साल भाद्र र असोज महिनाको भ्रमण गर्दाको हकमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत भएको तर त्यसपछिका दिनहरूमा पूर्व जानकारी गराई भ्रमणमा गई फर्केकोमा सो अवधिको भ्रमण आदेश स्वीकृतिको लागि विधिवत पेश भएकोमा हालसम्म पूर्व अभ्यासबमोजिम निकासा दिइएको छैन । यसबाट मलाई स्पष्‍टिकरण सोध्नकै लागि उक्त भ्रमण आदेश स्वीकृत नगरिएको प्रस्तुत स्पष्‍टिकरणबाट प्रकट भएको छ ।

बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, कावेली करिडोर प्रसारण लाइन र केही वितरण लाइन तत्काल सञ्‍चालनमा ल्याउन साइटमै गएर मैले गरेको कार्य संस्था र राष्‍ट्रको हितमा रहेको छ । अर्बौंको थप घाटा हुनबाट बचाई देशमा लोडसेडिङ हुने सम्भावनालाई समाधान गर्नका लागि सम्बद्ध क्षेत्रमा उपस्थित हुन आवश्यक थियो र कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई देखापरेको समस्या समाधान गर्न गरिएको निर्णयले तत्कालै समस्या समाधान भएको थियो । अवरुद्ध विद्युत प्रणालीलाई सुचारु गर्ने र सम्भावित लोडसेडिङ्गको जोखिम अन्त्य गर्नका निम्ती गरिएको कार्य संस्थागत हितमा भएको प्रमाणित हुँदा हुँदै यस प्रकारको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा कारवाहीको विषय बनाउँदा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी दुखित हुनुपरेको छ ।

विद्युत जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्‍चालन गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले विधिसम्मतरुपमा उल्लेखित लक्ष्य र प्रगति हासिल गरिरहेकै अवस्थामा सो कार्यलाई थप टेवा र मद्दत पुग्ने गरी तहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै अति गौण र ससाना विषय उठान गरी असजिलो पारी मानमर्दन र हतोत्साही गराउने गरी पटक पटक स्पष्‍टिकरण सोध्ने जस्तो कार्य गरिएको अवस्था हुँदा यसबाट राज्यको हित र समृद्धिका लागि राज्यले प्रदान गरेको पदिय दायित्व, हैसियत, जिम्मेवारी, भूमिका र स्रोत साधन एवम् समयको अवमूल्यन हुने गरी कार्य भइरहेकोले यस प्रकारका दुःख र हैरानी दिने कार्य नगर्न नगराउन अनुरोध छ ।