काठमाडौं । पशुपति जलहरी भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । 

पशुपतिनाथको शिवलिंग रहेको स्थानको गर्भगृहमा सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा झन्डै डेढकिलो (१४९१.७१८ ग्राम) सुन फरक पारी तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र हालका सदस्यसचिव (तत्कालीन कोषाध्यक्ष) डा. मिलनकुमार थापाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राज्यलाई हानिनोक्सानी र व्यक्तिगत फाइदा लिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हाे ।  

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र हालका सदस्यसचिव थापासहित भण्डारे (विशेट नाइके) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो । 

गत वर्ष वैशाखको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले शुक्रबार पुनरावेदन गरेको हो । अख्तियारको पुनरावेदन दाबीमा सुन चाँदी र तामा गरी कुल १०७ किलो ४७० ग्राम भएको त्यसमध्ये सुन १०३ किलो ७७३ ग्राम खरिद भएको, जलहरी निर्माणका क्रममा १०१ किलो ४८ ग्राम मात्र प्रयोग भएको कागजातबाट खुल्ने उल्लेख छ । 

नियमअनुसार जर्ती कटाएर एक किलो ४९१ ग्राम सुन अनियमिता भएको पशुपति क्षेत्रविकास कोषको मुचुल्का कागजातबाटै खुल्ने भन्दै अभियुक्तहरूले सफाइ पाउनु गलत भएको अख्तियारको दाबी छ  ।

अख्तियारले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त पत्रबाट सुन गलाउने क्रममा शून्य दशलमलव ०३० प्रतिशत, पाता तथा चक्की निर्माणका क्रममा शून्य दशमलव ०२० प्रतिशत तथा पाता चक्की सफाइका क्रममा शून्य दशमलव ०२२ प्रतिशत गरी जम्मा शून्य दशमलव ०७२ जर्तीबापत खेर जाने भन्दै खुलेको दाबी पनि लिएको छ । 

त्यस्तै, गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निरीक्षकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनले पनि कुल एक किलो ५६६ ग्राम सुनको वास्तविक अन्तर देखाएको भन्दै अदालतमा समेत सोही बयान दिएको उल्लेख छ । 

तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र वर्तमान सदस्यसचिव डा. मिलकुमार थापाले पनि बयानका क्रममा प्रत्यक्ष निर्देशनमा मुचुल्काविनै रिङ जडान गर्ने तथा बाँकी रहेको सुन राख्ने गरेको खुलेको अख्तियारको पुनरावेदन दाबीमा उल्लेख छ । उनहरूले एक कराेड १७ लाख एक हजारबराबरकाे भ्रष्टाचार गरेकाे अख्तियारकाे दाबी छ ।