काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ–आईएनजीओ) लाई कस्ने रणनीति बनाएपछि ती संस्थाहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखक स्वयं पछिल्ला दिन नेपालमा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओमाथि निगरानी बढाउन खोज्दै छन् । 

उनकै निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका)लाई परिपत्र गरिएको छ ।

“सबै जिप्रकासँग प्रतिवेदन मागेका छौं, तर समय तोकेका छैनौं,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बाह्रखरीसँग भने, “बाहिरबाट राज्यभित्र आएको पैसाको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । यस्तो रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ हामी हेर्न चाहन्छौं । नेपालको चासोलाई यस्तो रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमले कति सम्बोधन गरेको छ त्यो पनि हेर्न चाहेको हो ।” 

गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला एनजीओ र आईएनजीओ गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन खोजेको छ जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)मार्फत नेपाललगायत विश्वका १०० भन्दा बढी देशलाई दिँदै आएको सहायता रोकेका छन् । 

त्यतिमात्र होइन, गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधिप्रति शंका गर्दै प्रतिवेदन मागेको छ, जतिबेला अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरू नै अमेरिकाले नेपालमा नास्तिकता फैलाउने जस्ता गतिविधिमा लगानी गरेको बताइरहेका छन् । 

“विदेश विभागमार्फत नेपालमा नास्तिकता विस्तार प्रवर्द्धन गर्न ४ लाख ४६ हजार ७०० अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ,” अमेरिकी संसदको फरेन अफेयर्स कमिटिका सभापति तथा फ्लोरिडाबाट रिपब्लिकन पार्टीका सांसद ब्रायन मास्टले केही दिनअघि एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । 

अमेरिकाले पछिल्ला वर्षहरूमा यूएसएआईडीमार्फत नेपाललाई वार्षिक औसतमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर (१७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको सन् २००० यतामात्र नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रको विकासमा १.५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको दाबी यूएसएआईडीले छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गर्भमेन्ट इफिसिएन्सी’ परियोजनाका प्रमुख एलन मस्कले त पछिल्ला दिन यूएसएआईडीलाई एक ‘आपराधिक संस्था’ बताउँदै यसको ‘मृत्यु’ हुने घोषणा गरेका छन् । 

ब्रायन मस्ट र एलन मस्कको अभिव्यक्तिले नेपालमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा यूएसएआईडीको विरोध गर्ने ह्वात्तै बढेका छन् । 

यतिसम्मकि कुनै बेला यूएसएआईडीको सहायतामा कार्यक्रम बनाएका मह जोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य)को समेत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरिरहेका छन् । 

उसै पनि नेपालमा सञ्चालित एनजीओ र आईजीओमाथि अनेकथरि आरोप लागिरहेका बेला पछिल्ला दिन अमेरिकाबाट आएका अभिव्यक्तिले झन् मलजल गरेको छ । एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधिप्रति सरकार पहिलेदेखि नै सशंकित थियो । पछिल्लो गतिविधिले ती संस्थामाथि निगरानी बढाउन सरकारलाई सहज बनाइदियो । फलस्वरुप गृह मन्त्रालये सबै जिप्रकासँग एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधिबारे प्रतिवेदन माग्न बाध्य बनायो । 

संसदीय समितिमा भएको त्यो चर्काचर्की

ठिक एक वर्षअघि अर्थात २०८० माघ २९ गते प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफलको विषय थियो, समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको खर्च, त्यसको उपलब्धि र सुधारका पक्षहरू । 

बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, अर्थ सचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसका सचिव उपस्थित थिए । 

बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव अनुपस्थित भएपछि समितिका सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको थियो । सांसदहरूले एनजीओ र आईएनजीओमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । 

सांसदहरूले लगाएको आरोपलाई उनीहरूले ‘झूठ’ भन्न सकेनन् । बरु सांसदहरूले लगाएको आरोपलाई बलपुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए, सरकारी अधिकारीहरूले पनि ।  बैठकमा सांसदहरूले आरोप लगाएका थिए, परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो, सरकार सञ्चालनमा समेत एनजीओ र आईएनजीओ संलग्न हुन थाले । 

“सांसद खरिद–बिक्रीदेखि धर्म परिवर्तन गराउने र समाजमा द्वन्द्व बढाउने काम एनजीओ/आईएनजीओहरूबाट भएको छ । यसको रेगुलेसन आवश्यक छ,” बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले भनेका थिए । 

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले रुस र भारतको उदाहरण दिँदै एनजीओ/आईएनजीओमाथि लगाम लगाउन ढिला भइसकेको तर्क गरेका थिए । भारतले सन् २००९ सम्म २० लाख एनजीओलाई लगाम लगाएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका थिए । 

“एकदमै नियन्त्रणकारी संयन्त्रबाट नजाने हो भने समाज कल्याण परिषद् भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने छ, जहाँ मानिसहरूले रजाइँ गर्न पाउँछन्,” सांसद झाले बैठकमा भनेका थिए, “धार्मिक, सरकारविरोधी, आन्तरिक कलह निम्त्याउने क्षेत्रमा बजेट आइरहेको छ । हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले पनि धर्म, परम्परा तथा सामाजिक एकता भाँड्ने गतिविधि पनि एनजीओ÷आईएनजीओहरूको माध्यमबाट हुन थालेको बताएका थिए । 

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनराज अर्यालले अघिल्लो वर्षमात्र एनजीओहरूले विदेशी निकायबाट परिषद्सँग समन्वय नगरी सिँधै ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख नेपाल भित्र्याएको तथ्याङ्क पेश गरेका थिए । 

तत्कालीन अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बैठकमा एनजीओ र आईएनजीओमाथि अनुगमन प्रभावकारी नभएको र उनीहरूले गर्ने खर्च उचित तरिकाले हुन नसकेको स्वीकारेका थिए ।

एक वर्षअघि नै दिइएको थियो नियन्त्रण गर्ने निर्देशन

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपालमा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओमाथि निगरानी बढाउन र नियन्त्रण गर्न सरकारलाई एक वर्षअघि निर्देशन दिएको थियो । जुन यतिखेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० फागुन १५ गते बसेको बैठकमा पनि एनजीओ र आईएनजीओको मनमौजी शैलीबारे छलफल भएको थियो ।  यस्ता संस्थाहरूले गर्ने लगानी वा खर्च राज्यद्वारा निर्धारित प्राथमिकताभित्रै छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष बैठकको थियो । 

“सरकारले गैरसरकारी संस्थाको कार्यप्रणाली र लगानीमा प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा बेथिति, स्वेच्छाचारिता र गैरजिम्मेवारीपन बढ्दै गएको छ,” सार्वजनिक लेखा समितिको फागुन १५ गतेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ञ) को (१४) मा ‘सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रचलित कानूनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ मा सरकारको नीतिविपरीत कार्य गर्ने गैरसरकारी संघ–संस्थालाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था मात्र होइन स्पष्टीकरण समेत सोध्न सक्ने अवस्थासमेत रहेको छैन । 

“यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् आएको छैन । गैरसरकारी संस्थाको आम्दानी लेखापरीक्षणसमेत हुने गरेको छैन । कतिपय अवस्थाम गैरसरकारी संघ संस्थाले कार्य संपादन गर्दा सामाजिक निष्पक्षतासमेत राख्ने गरेको देखिँदैन,” समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

यी समस्या समाधान गर्न प्रचलित कानुनलाई खारेज गर्ने गरी नयाँ एकीकृत कानून तत्काल मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न समितिको बैठकले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

देशको आवश्यकताभन्दा धेरै बढी गैरसरकारी संस्था दर्ता भएता पनि कति सक्रिय छन, कतिले नवीकरण गरेको अवस्था छ, कति दर्ताबेगर पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने यथार्थ विवरण समाज कल्याण परिषद्सँग छैन । 

समाज कल्याण परिषद् आवद्ध गैरसरकारी संस्थाले गर्ने लगानी निकै ठूलो देखिन्छ । यही अनुपातमा अन्य संस्थाहरूको लगानी पनि जोड्ने हो भने निकै ठुलो रकम सरकारी अर्थ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको छ जुन निकै चिन्ताको विषय हो । 

समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, “राष्ट्रको आवश्यकता एवं औचित्यताका आधारमा यस्ता संस्था कति चाहिने हो शिघ्र अध्ययन अनुसन्धान गर्न, सो सम्वन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।”

राष्ट्रिय रणनीतिक महत्वका र संवेदनशील सरकारी निकायहरू ( व्यवस्थापिका, अदालत, संवैधानिक अंगहरू, सुरक्षा निकायहरू, कानून तर्जुमा प्रक्रिया लगायत) मा गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी र परामर्शदाता नियुक्ति नहुने सुनिश्चितता तत्काल गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । 

नेपालमा एनजीओ र आईएनजीको खर्च कति छ ? 

एनजीओ र आईएनजीओले बितेको ६ वर्षमा नेपालमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।  समाज कल्याण परिषद्ले उपलब्ध गरेको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०८०–८१ सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त रकम नेपालमा खर्च गरेका हुन् ।

उक्त अवधिमा देशका ७७ वटै जिल्लामा अनेक कार्यक्रम सञ्चालन गरी एनजीओ र आईएनजीओले २ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड ३० लाख १४ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा एनजीओले १ खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ५ हजार ३४२ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका छन् । त्यही समयमा आइएनजीओले १ खर्ब ४१ अर्ब १८ करोड ८३ लाख ८ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

बितेको ६ वर्षमा आईएनजीओको तुलनामा एनजीओले नेपालमा १४ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ३९६ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६–७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७–७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९–८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०–८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेको देखिन्छ । 

किन परे एनजीओ/आईएनजीओ विवादमा ? 

नेपालमा कामधेनु चर्खा नामले पहिलो एनजीओको स्थापनासँगै यस्ता संघ–संस्थाहरूको विकास र विस्तार प्रारम्भ भएको मानिन्छ । समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा १२ मा नेपालभित्र काम गर्न चाहने आईएनजीओले अनुमति लिई कार्यक्रम सञ्चालन सम्झौता गरी समाज सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समाज कल्याण परिषद्को योजना तथा कार्यक्रम विभागका प्रमुख तथा कामु निर्देशक संजयकुमार मल्लिकका अनुसार, नेपालमा दर्ता भएका एनजीओको संख्या ५८ हजारभन्दा बढी छ । आईएनजीओ १३० छन् । 

“दर्ता भएका एनजीओमध्ये १० हजार जति सक्रिय छन्,” मल्लिकले बाह्रखरीसँग भने ।

नेपालमा सञ्चालित सबै एनजीओ र आईएनजीओका क्रियाकलाप शंकास्पद र विवादित छैनन् । केही संस्थाका गतिविधिका कारण राम्रो काम गरिरहेका एनजीओ र आईएनजीओमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उनीहरूको ‘आर्थिक अपारदर्शिता’ माथि बढी प्रश्न उठाइँदै आइएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओमाथि प्रश्न उठ्न थालेको वर्षौ भयो । आर्थिक वर्ष २०६९–७० का गतिविधि समेटेर तयार पारिएको महालेखापरीक्षकोका कार्यालयको ५१औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिक रुपमा भौतिक र वित्तीय प्रगति दिने नगरेकोले कुन प्रयोजनको लागि खर्च गरिएको हो स्पष्ट हुन सकेन ।” 

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ मा नेपालभित्र काम गर्न चाहने विदेशी संघसंस्थाले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण रकम नेपालभित्रको वाणिज्य बैंकमा केन्द्रीय खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने र त्यस्तो कारोबारको विवरण प्रत्येक ४–४ महिनामा परिषद्मा उपलबध गराउने दायित्व सम्बन्धित संस्थाको हुने उल्लेख छ । 

“अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग सम्झौता गर्दा बैक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखे तापनि सम्झौताअनुसारको विवरण लिई वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेको रकमसम्बन्धी विवरणको अभिलेख राखेको छैन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १५ मा संस्थाले लाभांश वितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ । मेरी स्टप्स इन्टरनेसनलबाट १ जनवरी २०१४ देखि ३१ अगस्ट २०१७ सम्म सञ्चालित लैङ्गिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबाट बञ्चित समूहको लागि पहुँच नामक परियोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा मेरी स्टप्स इन्टरनेसनल र सुनौलो परिवार नेपालको संयुक्त उपक्रमबाट सञ्चालनमा आएको मेरी स्टप्स सर्भिसेज प्रा.लि. मा सुनौलो परिवार नेपालको १३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको साधारण शेयर र ५ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ अग्राधिकार शेयरमा लगानी रहेको उल्लेख छ ।  

समाज कल्याण परिषद्द्वारा जारी भएको परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको परियोजनाको खाता देशीय प्रतिनिधि र एक नेपाली कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

महालेखाले अडिट गर्दा परिषद्बाट २६ जुलाई २०१२ मा नेपालका ५ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत गरेको ३ करोड ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५ वर्षे मेरीनोल फादर एण्ड ब्रदर्श परियोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको वैदेशिक सहयोग संस्थाको नाममा खाता नखोली देशीय प्रतिनिधिको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको थियो । 

“नियमको पालना नगर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही गरेको देखिएन । अनुगमनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालको संविधान तथा समाज कल्याण ऐन अनुकूल नहुने गरी कार्य गरेको देखिएकोले यस्ता क्रियाकलापबाट समाजमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न कानुन अनुकूलको कार्य नगर्ने संस्थाको आवद्धता रद्द गर्नुपर्दछ,” आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का गतिविधि समेटेर महालेखाले जारी गरेको आफ्नो ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनजीओ तथा आईएनजीओले परियोजना प्रस्तावअनुसार खर्च गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरेको अभिलेख पेस गरिँदैन । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावले लक्षित वर्गमा परेको प्रभाव मापन हुन सकेको छैन ।

स्वीकृत नगरी कार्यक्रम सञ्चालन 

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १२ मा समाज कल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाज कल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

परिषदद्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ५ मा संघसंस्थाद्वारा वैदेशिक सहयोगमा कार्यक्रम, परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परिषद्बाट स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा दण्डको व्यवस्था गरेको छ । 

स्वीकृत नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा एक पटकका लागि वैदेशिक सहयोग खर्च रकम अनुमोदन प्रक्रियामा राखी संस्थालाई सचेत गराउने र पुनः दोहोरिएमा दण्डात्मक कारबाही गरिने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदन अनुसार एनजीओहरूले परियोजना स्वीकृत नगराई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड ८८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, २०७३/७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ र २०७४/७५ मा ६३ संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड ५५ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

उक्त तीन वर्षमा एनजीओहरूले ६ अर्ब ३८ करोड १६ लाख २० हजार रुपैयाँ सोझै दाता वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी खर्च गरेको पाइएको थियो । यो शैली कायमै छ । 

परियोजना स्वीकृत नगराई नेपाल अपाङ्ग महिला संघ काठमाडौंले ए.जे.डब्ल्यु.एस.(अमेरिका) बाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ अर्ब ३७ करोड १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लिई भूकम्पपश्चातको पुनस्र्थापनामा अपाङ्ग महिलाको सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अनुमोदनका लागि पेस गरेको थियो ।

“पूर्वस्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलाई दण्डात्मक कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ,” महालेखाले आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा भनेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्व स्वीकृति नलिई ७० एनजीओले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । यीमध्ये ४३ एनजीओको १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुमोदन प्रक्रियामा राखी सम्बन्धित संस्थालाई सचेत गराइएको थियो । त्यसपछि ती एनजीओलाई दर्ता नवीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको थियो । तीमध्ये २७ एनजीओले कार्यक्रम अनुमोदनका लागि निवेदन नै दिएनन् । 

सहायता रकममा गडबढी 

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम २० मा नेपालभित्र काम गर्न अनुमति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले बैङ्कमा केन्द्रीय खाता खोली रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी समाज कल्याण परिषद् परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ को बुँदा १७ मा परियोजना सम्झौतामा उल्लेख भएको सहायता परिषद् तथा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विद्युतीय सर्भर, सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा डाटा प्रविष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस्ता संस्थाको केन्द्रीय खातामा जम्मा भएको रकमको केन्द्रीय अभिलेख राखेको नदेशिएको महालेखाको भनाई छ । 

संघसंस्थाले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि २०७४÷७५ सम्मको तीन वर्षमा प्राप्त गरेको विवरण परीक्षण गर्दा परिषद्सँग ५८ अर्ब ५८ करोड ६३ लाखको सम्झौता भएको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अर्ब ८७ करोड ८७ लाख देखिएको छ भने देशका २८ वाणिज्य बैङ्कमा प्राप्त यस्तो सहायता रकम भने १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड ५२ लाख रहेको महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई ए.एम.पी.मा प्रविष्टि भएको रकमभन्दा १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बढी र परिषद्स‘ग सम्झौता गरेको रकमभन्दा ९५ अर्ब १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी देखिएकाले कानुनको पालना नगरी सोझै गैरसरकारी संस्थाले सहायता प्राप्त गरेका छन्,” महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ । 

राजस्व छुटमा गडबडी

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम (६) मा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था वा विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाका कार्यालय एवं परियोजनाका लागि भन्सार, कर, अन्य राजस्व र विलम्ब शुल्क छुटका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही नियमावलीको नियम २२ मा परिषद्को सिफारिसमा आयात इजाजतपत्र वा भन्सार छुट सुविधा प्राप्त सामानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको हुने र परिषद्को पूर्व स्वीकृतिबेगर त्यस प्रकारको सामानहरू बेचबिखन, नामसारी, नाममास, हिनामिना वा दानदातव्य गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

परिषद्को सिफारिस तथा स्वीकृतिमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनस्र्थापना समाज काठमाडौंलगायत १५ संस्था, २०७३/७४ मा जनसरोकार ट्रष्टलगायत ४० संस्था र २०७४/७५ मा कार्नेट नेपाललगायत ३४ संस्थासमेत गरी कुल ८९ संस्थाले मेडिकल सामानहरू, सवारी–साधन, शैक्षिक सामग्री, पानी तान्ने पम्प, ह्वीलचेयरलगायतका सामग्रीको आयात इजाजत प्राप्त गरी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा आयात गरेको पाइएको थियो ।

यसरी ३ वर्षमा अमेरिकी डलर ३२ लाख ३ हजार, युरो ६ लाख ६ हजार, स्विस फ्रेङ्क ६४ हजार, पाउण्ड ४७ हजार, सिंगापुर डलर १० हजार, नर्वेजियन क्रोनर २ लाख ३८ हजार तथा भारतीय रुपैयाँ १ करोड ७ लाख ६४ हजारले २०७५ माघ १४ को विनिमय दरले हुने १ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सामान भन्सार छुटमा आयात गरेको अध्ययनका क्रममा महालेखाले पाएको थियो । 

“यस्ता सामानको स्वामित्व, बेचबिखन तथा उपयोग सम्बन्धमा परिषद्ले अभिलेख राखी अनुगमन गरेको देखिएन । संस्था विघटन वा खारेज हुँदा संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको पनि छैन,” महालेखाले आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परिषद्सँग आवद्ध भई कार्यरत ३० वटा एनजीओ तथा आईएनजीओको अनुरोधमा उपकरण, मालसामान, औषधिलगायतका वस्तुहरूमा ४० करोड बराबरको भन्सार छुट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर छुटमा खरिद गरेका सामानको व्यवस्थित अभिलेख नभेटिएको महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्देश्य एउटा काम अर्कै

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम १५ क (१९) मा आईएनजीओले नेपालमा नाफा कमाउने उद्देश्यले वा अन्य प्रकारले कुनै पनि प्रकारको व्यापार, व्यवसाय वा उद्योग सञ्चालन गर्न, नाफामूलक संस्थामा रकम लगानी गर्न वा सेयर लगानी गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था छ ।

“नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त तथ्याङ्कबमोजिम गैरसरकारी संस्थाको रुपमा स्थापना भई व्यवसायिक रुपमा लघुवित्तको कारोबार गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाको संख्या २५ रहेकोमा महिला स्वावलम्बन समाज, चितवनको २०७१ चैत ४ मा इजाजतपत्र रद्द भएको छ,” महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सीमित बैकिङ्ग कारोबार गर्ने २४ गैरसरकारी संस्थामध्ये २०७५ असार मसान्तसम्म १७ संस्थाले कमाएको मुनाफाबाट सञ्चित जगेडा कोषमा १ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ मौज्दात थियो । 

महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “हाल यी संस्था व्यवसायिक कम्पनीको रुपमा परिणत भए तापनि जगेडा कोषको १ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला गरेको छैन । नाफा आर्जन नगर्ने गरी स्थापना भएका संस्थाले आर्जन गरेको नाफा सम्बन्धमा छानबिन गरी नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।” 

परिषद्सँग आबद्ध संस्थामध्ये २२ आईएनजीओले अस्पताल सञ्चालन गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । उक्त २२ अस्पतालमा आईएनजीओबाट ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र संस्थाको आन्तरिक स्रोतबाट १९ करोड ८५ लाखसमेत गरी कुल ६५ करोड २८ लाख लगानी गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

त्यसैगरी ११ आईएनजीओले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्ने एक बालग्रामको नाममा एस.ओ.एस. चिल्डर्न भिलेज इन्टरनेशनल, अष्ट्रेलियाबाट ३ अर्ब ४५ लाख रुपैयाँ बाह्यसहायता र आन्तरिक स्रोततर्फ १ अर्ब ४५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ समेत ४ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो । उक्त लगानी सम्झौता सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मका लागि भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का गतिविधि समेटिएको महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन अनुसार, एक संस्थाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा शैक्षिक सहायता परियोजना सञ्चालन गर्न सन् २०१८ मा स्वीजरल्याण्डस्थित एक फाउण्डेशनबाट १ करोड १७ लाख ६१ हजार सहायता लिएको थियो ।

उक्त संस्थाले विधानमा उल्लिखित उद्देश्यविपरीत बुढानीलकण्ठ–११ मा २४ जना बालबालिका राखी बालगृह सञ्चालन गरेको र १८ वर्ष माथिका बालिकालाई राखेको थियो । 

धर्म परिवर्तनको आरोप 
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा क्रिस्चियन धर्मसँग आवद्ध आईएनजीओ टियर फण्डमाथि धर्म परिवर्तनसम्बन्धी गतिविधि गरेको आरोपसहितको उजुरी समाज कल्याण परिषद्मा परेको थियो । उजुरी परेपछि परिषद्को अनुगमनले टोलीले त्यसको अनुसन्धान पनि गरेको थियो ।

टियर फन्डले मकवानपुर र नुवाकोटमा पुनर्वास र उत्थानशीलता निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड १८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म टियर फन्डले ती जिल्लामा ६३ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति परिषद्बाट लिएको थियो । 

अनुसन्धानमा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भेटिएपछि परिषदले संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सचेत गरायो र अब त्यस्तो गतिविधि नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गरायो । कारवाही यतिमै सीमित भयो । 

नेपाल त्रिस्चियन बाल शिक्षा संगठन, मर्सि मिसन हिमालय गैरसरकारी संस्थाले पनि धार्मिक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएपछि परिषद्ले सचेत गराएको थियो । 

वैदेशिक सहयोग स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा कुनै धार्मिक आस्था वा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी वैदेशिक सहयोग आएमा त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नहुने उल्लेख छ । 

नेपालमा सञ्चालित केही एनजीओ र आईएनजीओमाथि धर्म परिवर्तन गर्ने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । खासगरी नेपालका हिन्दु र बुद्धिष्टहरूलाई क्रिस्चियन बनाएको आरोप उनीहरूमाथि छ । 

“नयाँ पादरीलाई प्रशिक्षित गर्दै सबै हिन्दूलाई पादरीमा रुपान्तरण गर्ने विषय पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको भिजन नेसनल्स नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरी सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको मर्सिमिसन हिमालयज नामक संस्थाले सो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थासँग सन् २०१५/१६ को लागि १ करोड ८ लाख र २०१६/१७ को लागि १ करोड ९ लाखको सम्झौता गरेको छ,” आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का गतिविधि समेटिएको महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलको ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्नका लागि सक्षम प्रशिक्षक तयार गर्ने कार्य उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  

“उक्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट ३०० पास्चरलाई तालिम दिएको उल्लेख छ,” महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

टियर फण्ड, बेलायतले तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको जीवनस्तर सुधार एवं दिगो जीवनयापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न १४ जून २०१३ मा परिषद्सँग ५ करोड २३ लाख ७० हजारको परियोजना सम्झौता गरेको थियो । 

टियर फण्ड बेलायतको संस्थागत उद्देश्यमा संसारभरका मानिसलाई गरिबी, पीडा र रोगबाट मुक्ति दिलाउँदै क्रिश्चियन शिक्षा र ज्ञानको प्रचार गर्ने उल्लेख छ । 

“सो गैरसरकारी संस्थासँग कार्य गर्ने स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँग १६ जुलाई २०१३ मा भएको सम्झौतापत्रमा क्रिश्चियनको अस्तित्व कायम गर्न र अनुयायीबीच एकता कायम गर्न क्रिश्चियन कर्मचारी भर्ना गर्न प्रतिबद्ध गराएको देखियो,” महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठानले इसाई धर्मावलम्बी युवा युवतीलाई मात्र लक्षित गरी कम्प्युटर तथा सिलाई बुनाई तालिम र व्यवसाय तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । 
सोही वर्ष विटनेस सोसाइटीले क्रिश्चियन धर्मावलम्बीको आध्यात्मिक र सामाजिक शिक्षाको व्यवस्था र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ११ जिल्लाका १५ शहर र स्थानीय तहका १९ वडामा जमिन खरिदसमेतका लागि २६ करोड ४३ लाख ४२ हजारको योजना सञ्चालन गरेको अध्ययनका क्रममा महालेखाले पाएको थियो । 

“नेपाल क्रिश्चियन बाल शिक्षा संगति संस्थाले बालबालिकालाई बाइबलीय शिक्षा दिने, शिक्षक तयार गर्ने, आत्मिक विकासको निमित्त बाइबलीय तालिम, गोष्ठी र सेमिनारको आयोजना गरी ५६ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ,” महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

धर्म, सम्प्रदाय विशेषलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन भएको गतिविधिबाट सामाजिक सद्भावमा पर्ने असरसमेतलाई मनन गरी परियोजनाको सम्झौता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिँदै आएको छ । 

“जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा इस्लामिक संघ, नेपालको उद्देश्य इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूलाई इस्लाम धर्मको ज्ञान दिलाउने, नेपालभित्र इस्लामिक विद्यालय खोल्ने, इस्लाम धर्म र शिक्षाबारे सभा सम्मेलन गर्ने र ईस्लाम धर्मबारे पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने संस्था परिषद्ले दर्ता गरी वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको छ,” आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का गतिविधि समेटिएको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

उक्त संस्थाले २०७६ जेठ १ गतदेखि २०७६ असोज १ गतेसम्म सुनसरी, मोरङ, कपिलवस्तु, बाँके, पर्सा र बारामा धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ६३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरी जीविकोपार्जनका लागि सहयोगका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाको ठहर छ । 

नेपालमा क्रिस्चियन आईएनजीओको लगानी

नेपालको विकासमा क्रिस्चियन आईएनजीओ र एनजीओले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन् । 

समाज कल्याण्ड परिषदको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संघसंस्थाले नेपालका एनजिओमार्फत मात्र नेपालमा १ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख ९० हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । 

उनीहरूले ५७ वटाभन्दा बढी एनजीओमार्फत नेपालका ४० भन्दा बढी जिल्लामा उक्त लगानी गरेका थिए । महिला तथा बालबालिका, क्षमता अभिवृद्धि, आवास, सहकारी तथा उद्यम, स्वास्थ्य, पुननिर्माण, शिक्षा, दलित, आदिवासी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० भन्दा बढी क्रिस्चियन आईएनजिओले ४० भन्दा बढी जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न ३ अर्ब ९३ करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २२ वटा क्रिस्चियन आईएनजिओले २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँका विभिन्न कार्यक्रम नेपालभित्र सञ्चालन स्वीकृत गराएका थिए । यो रकम उनीहरूले नेपाल सरकारको बजेट प्रणाली बाहिर रहेर खर्च गर्नेगरी स्वीकृत गराएका थिए ।

क्रिस्चियन आईएनजीओहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा ११ अर्ब २८ करोड ३३ लाख ९४ हजार ४३७ रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए ।  परिषद्ले ती कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो । नेपालका ३० वटा जिल्लामा खर्च गर्ने गरी ती कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रिस्चियन आईएनजीओले ६ अर्ब २० करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृत गराएका थिए । २२ वटा क्रिस्चियन आईएनजिओले ३७ वटा कार्यक्रम तथा परियोजनामा उक्त रकम स्वीकृत गराएका थिए ।

क्रिस्चियन धर्मसँग आवद्ध रहेका २३ वटा आईएनजीओले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६ अर्ब ३ करोड ३ लाख ९० हजार रुपैयाँका विभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । 

उजुरीमाथि छानविन हुँदैन 

समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम ७ ( १२ ) मा परिषद्सँग आबद्ध संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी कार्यरत सामाजिक संस्थामा प्राप्त उजुरी उपर छानबिन गर्ने, छानबिन प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित निकायमा सिफारिस एवं कारबाही गर्ने गराउने उल्लेख छ ।

एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने गलत क्रियाकलापका बारमा परिषद्मा उजुरी पर्छन्, तर छानबिन कमैको मात्र हुने गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एनजीओतर्फ २० उजुरी परेकोमा २ को र आर्ईएनजीओतर्फ ७ उजुरी परेकोमा ३ को मात्र छानबिन भएको थियो ।

“परिषदमा परेका उजुरीको अनुपातमा छानबिन न्यून छ । छानबिन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नभएको एवं कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सिफारिस पनि नभएको अवस्था छ,” महालेखाले आफ्नो ५९औं प्रतिवेदनमा भनेको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार वटा एनजीओविरुद्ध उजुरी परेका थिए । तीमध्ये दुई संस्थामाथि परेको उजुरी छानबिन गरिएको थियो । 

अनुसन्धानले के भन्छ ? 

२०७५ साउन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । समाज कल्याण परिषदमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगको अध्यक्ष थिए पूर्वध्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई । 

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन २०७५ मंसिर २६ गते तत्कालिन (हालका पनि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । 

प्रतिवेदनमा नेपालमा आतंकवादी तथा अतिवादी मुस्लीम संगठनहरूले विभिन्न एनजीओमार्फत लगानी गरेको शंका व्यक्त गरिएको थियो । अलकायदा, आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट अफ इराक एण्ड सिरिया)को लगानी हुनसक्ने आशंका प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । 

यसलाई बलपुग्ने गरी स्वडेनको स्टकहोल्ममा रहेको नर्डिक रिसर्च एण्ड मोनिटर नेटवर्कले २०७७ फागुनमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा टर्कीको अलकायदा समर्थिक एक समूहले नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको आरोप लगाइएको थियो । 

विशेषगरी टर्कीमा केन्द्रित रहेका धार्मिक, वैचारिक र अतिवादी समूहहरूको अध्ययन गर्दै आएको नर्डिक मोनिटरले आफ्नो अनुसन्धानमा नेपालमा रहेको एक मुस्लीम संस्थामार्फत टर्कीको अलकायदा समर्थित संस्थाले दक्षिण एसियामा सञ्जाल विस्तार गरिरहेको देखिएको दाबी गरेको थियो । 

टर्कीमा अलकायदा समूहसँग सम्बन्ध भएको च्यारिटीले स्लामी संघ नेपाल (आइएसएन) मार्फत काम गरिरहेको दाबी नर्डिक मोनिटरले गरेको थियो ।  

“अलकायदासँग सम्बन्ध भएको टर्कीको एक च्यारिटी समूहले जिहादी नेटवर्कलाई बन्दोवस्तीको व्यवस्था विस्तार गर्न इस्लामिक संघ नेपालसँग मिलेर काम गरिरहेको नर्डिक मोनिटरको अनुसन्धानमा देखिएको छ । दक्षिण एसियामा यो उनीहरूको क्षेत्रीय पार्टनर हो,” नर्डिक मनिटरले आफ्नो वेब साइटमा प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । 

द फउण्डेसन फर ह्युमन राइट्स एण्ड प्रिडम्स एण्ड ह्युमेनिटरियन रिलिफ (आइएचएच) ले नेपालको आइएसएनसँग मिलेर थुप्रै आयोजना संचालन गरेको नर्डिक मोनिटरले उल्लखे गरेको थियो । खासगरी यो संस्थाले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अल्पसंख्यक मुस्लीम समुदायलाई सघाउने बहानमा आइएसएनले जिहादी नेटवर्कलाई सघाइरहेको आरोप नर्डिक मोनिटरले लगाएको थियो । 

आइएचएचले विशेष ‘फोकस’ नेपालको प्रदेश नं.१, प्रदेश नं.२ र लुम्बिनी प्रदेशलाई दिएको निस्कर्ष नर्डिक मनिटरको छ । आइएचएचको सहयोगमा थुप्रै ठाउँमा मस्जिद, मद्रसा र इस्लामिक केन्द्रहरू स्थापना गरिएको जनाइएको छ । आइएचएचले सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेको नर्डिक मोनिटरको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

नर्डिक मोनिटरले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको स्लामी संघ नेपालले त्यतिबेला बताएको थियो । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि छानबिन गर्न तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विजयकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले २०७१ असारमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी वैदेशिक सहायता लिने गैसस (एनजीओ)हरूको नवीकरण गर्ने कार्य बाह्य रुपमा सामान्य देखिए पनि राष्ट्रका लागि यस्तो घातक विषवृक्षलाई हुर्कन दिनु दीर्घकालिक रुपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताविरुद्धमा समेत प्रयोग हुन सक्ने अवस्थालाई समयमै पहिचान गरी सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनको कडाइका साथ अक्षरस पालना गर्नु गराउनु अत्यावश्यक छ ।” 

प्रतिवेदनमा नेपाल तथा छिमेकी मित्रराष्ट्रको हितविपरीत विदेशी लगानी प्रयोग हुन सक्ने अवस्थामा नेपालमा आफ्नो स्वार्थका लागि वैदेशिक हस्तक्षेत हुन सक्ने प्रबल सम्भावना समेत रहेको उल्लेख छ ।

“नेकपा एमालेबाट संघीय समाजवादी पार्टी गठन हुँदा थरुहट पार्टीका राजकुमार लेखीले ठूलो धनराषीको आर्थिक चलखेल भएकाले सो पार्टी गठनमा आफू संलग्न नहुने भनी अलग भएको समाचार प्रकासित भएको थियो । यस्तो वैदेशिक आर्थिक चलखेलबाट नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक दखल पुर्‍याउने जस्ता कार्यले कालान्तरमा नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै खलल् पुग्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

किन गर्न खोजियो कडाइ ? 

एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि शंकास्पद र विवादस्पद बनेपछि सरकारले उनीहरूको क्रियाकलाप बुझ्न खोजेको हो । 

एनजीओ र आईएनजीओमाथि लगाम लगाउन धेरै पहिलेदेखि माग भएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन अमेरिकासमेत लागेको भन्ने सूचनाहरू बाहिरिएपछि सरकारले एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि बुझ्न खोजेको हो ।

“कहिले काँही एनजीओ र आईएनजीओ नेपालको संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गरे भन्ने सुन्नमा आउँछ । यस्ता आरोपहरू र उनीहरूको गतिविधिमा के कति भिन्नता छ भनी मूल्यांकन गर्न पनि ७७ वटै जिप्रकासँग प्रतिवेदन मागिएको हो,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने । 

नेपालले अँगालेको वैदेशिक सहायता नीतिविपरीत खर्च भइरहेको भन्ने सूचना आएका कारण पनि यथार्थमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्न खोजिएको उनले जनाए । 

“एनजिओ र आईएनजीओको नेपाल गर्दै आएको लगानीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकास, राष्ट्रिय चासो र सुरक्षाका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्छ । यसैकारण उनीहरूले कस्तो ठाउँमा कति लगानी गरिरहेका छन् भन्ने राज्यको नोटिसमा हुनुपर्छ । यही बुझ्न आवश्यक देखियो,” गृह प्रवक्ता तिवारीले स्पष्ट पारे । 

समग्रमा राज्यलाई बलियो बनाउन देशभरका एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन जिप्रकाहरूसँग मागिएको उनको तर्क छ ।