काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड)को सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको बताएकी छिन् । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा उनले सिडको सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अन्तरमन्त्रालय समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएकी हुन् । 

सिडको सिफारिस ३९ मा उल्लेख आदिवासी जनजाति किशोरीको अधिकारका लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा उपसचिव स्तरको फोकल प्वाइन्ट राखिएको उनले बताए । 

उनले आफ्नो योजनामा लैंगिक कार्यक्रम समावेश गर्न सबै मन्त्रालयको फोकल प्वाइन्टमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको जानकारी दिइन् । 

त्यस्तै, सचिव बस्नेतले सिडको सिफारिसअनुसार सबै जातजातिको भाषा संरक्षण गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयले गरिरहेको र लोपोन्मुख भाषाको अध्ययनका लागि भाषा आयोगसँग समन्वय भइरहेको धारणा राखे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सिडको सिफारिसअनुसारको क्षेत्रमा राज्यले महत्त्व नदिएको धारणा राखेका थिए । आदिवासी जनजाति किशोरीहरूका अधिकारका लागि गम्भीर हुन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

समिति सभापति किरणकुमार शाहले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएकाले यसमा ध्यान दिन सुझाव दिएको थियो ।