काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल र पारित हुने विषय कार्यसूचीमा नराखिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा चर्काचर्की भएको छ ।

मंगलबार बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छलफलका निम्ति प्रस्तुत र पारित गरिने उल्लेख थियो । तर, कार्यसूचीमा यो विषय राखिएन ।

त्यसपछि बैठकको आकस्मिक समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाए । उनले सरकारले संसद्को अवहेलना गरेको आरोप लगाए ।

“सरकारले संसद्को अवहेलना गरिरहेको छ । सरकारले जनताको प्रतिनिधिहरूको आवाज ठिक ढंगले सुन्न चाहिरहेको छैन,” उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट यही माघ १५ गते मंगलबार (माघ २९) भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत र पारित हुने निर्णय गरिएको उनले बताए । गएको आइतबार पनि सभामुखसहितको छलफलमा त्यो विषय राखिएको र सम्भावित कार्यसूचीमा परेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्को निर्णय किन पालना नगरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । “आज यहाँ पस्ने बेलामा समय छैन, त्यसकारण आज त्यो सूची हटाइयो भनेर जानकारी दिइयो । के सरकारले चाहिँ पालना गर्न पर्दैन ? संसद्ले सधैँ सरकारले जे जे भन्ने हो त्यही त्यहीअनुसार गर्ने हो कि ? जनताको प्रतिनिधि भएका संस्थाले बनाएको विषयवस्तु सरकारले पारित गर्नुपर्ने हो ?,” उनले भने । 

पाण्डेले सरकार भ्रष्टाचारका विषयमा कसरी जान खोजेको छ ? भन्दै थप प्रश्न गरे ।

उनले आफ्नो धारणा राखेपछि नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलले समय मागेर नियमापत्ति जनाए । संसद्को नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक चल्ने उनले उल्लेख गरे ।

“यो बैठक नियमावलीबमोजिम चल्छ । तलबाट के लाग्यो त्यसको आधारमा बैठक चल्दैन । यो कुरा ख्याल पुर्‍याउनुपर्‍यो,” उनले भने ।

बर्तौलाले सम्भावित कार्यसूची कार्यव्यवस्था समितिबाट सभामुखको अनुमतिअनुसार थपघट हुन सक्ने बताए । “सरकारले कहिलेकाँही कार्यसूचीका बारेमा थप्नपर्‍यो, हटाउनुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्‍यो भने सम्मानीय सभामुखज्यूले अनुमति दिँदा थप्न सक्छ, हट्न सक्छ,” उनले भने ।

नियमावलीबाहिर गएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकले धारणा राखेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले समय मागे । उनले बर्र्ताैलाको भनाइप्रति आपत्ति जनाए ।

“सरकार पक्षको पेलाइ कस्तो हो ? सरकार पक्षले जति बेला पायो त्यति बेला पेलान गर्न पाइन्छ ? यो प्रक्रियामा, विषयवस्तुमा नियमापत्ति गर्ने हो कि भाषण सुनाउने हो ? प्रतिपक्षीलाई दुईतिहाइको धाक दिने हो ?,” उनले प्रश्न गरे ।

उनले सभामुखलाई सरकारले सिकाउने हो ? भन्दै सोधे । “दफा १२ अन्तर्गत कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रक्रिया सभामुखज्यूलाई सरकारले सिकाउने हो कि सम्माननीय सभामुखज्यूको स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो ?,” पराजुलीको प्रश्न छ ।