पोखरा । ०७९ मंसिरतिर पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भनेका थिए– 'मेरो पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन हो । अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड बनाउँछौँ, टिकट काटेर लाइन लागेर हेर्न जाने बनाउँछौँ ।'

तर, अहिले पोखरामा फोहोर व्यवस्थापनको विषय फेरि ब्युँतिएको छ । फोहोर विवादका कारण पछिल्ला ६ दिनयता फोहोर उठ्न सकेको छैन । हरेक चोक, सडकमा फोहोर थुप्रिएका छन् ।

पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको पोखरामा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महानगरको तयारी छ । तर, पोखराका सडकमा बेलाबेला देखिने फोहोरको थुप्रोले महानगरको तयारीमा धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको अस्थायी समाधान हुने गरे पनि महानगरले दीर्घकालीन समाधानको उपाय पहिल्याउन सकेको छैन ।

महानगरले वडा नम्बर ३२ लामेआहालमा अस्थायीरूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर, त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको सम्झौता अवधि सकिसकेको छ । यस्तै, स्थानीयले फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन् ।

महानगरका सरसफाइ महाशाखा प्रमुख बलराम पाठकले गत शुक्रबारबाट सम्झौता सकिएपछि स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोकेको जानकारी दिए । फोहोर सडकमा थुप्रिएपछि सामाजिक सञ्जालमा महानगर र मेयर आचार्यको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

फोहोर बोकेका सवारीसाधन ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने अवस्था छैन । स्थानीयको अवरोधका कारण महानगरले संकलन गरेको फोहोर गाडीमा नै राखिएको छ । स्थानीय र महानगरबीच फोहोर विसर्जनबारे वार्ता नभएका कारण अझै कहिलेसम्म अवरोध हुने हो, यकिन छैन ।

महानगरले लामेआहालमा फोहोर विसर्जन गर्नुअघि स्थानीयसँग ६ महिनाका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा  अस्थायीरूपमा फोहोर फाल्ने, फोहोर विसर्जनपछि माटोले पुर्नेलगायत विषय थिए । तर, सम्झौताको पालना नभएको स्थानीयको आरोप छ । जसकारण उनीहरूले फोहोर फाल्न रोक लगाएका हुन् ।

स्थानीयसँग छलफल गरेर सहजीकरण गर्न खोजे पनि सहमति हुन नसकेको वडा नम्बर ३२ का अध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । वडा नम्बर ३२ का राजनीतिक दलहरूले पनि सर्वदलीय निर्णयबाट फोहोर फाल्न रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् ।

पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले मंगलबारसम्म सहमति हुने बताए । “जहाँ फोहोर फालिएको थियो, त्यो एक तह माटोले पुरिसकिएको छ, अर्को ठाउँबाट पनि पुर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बाटोको पनि समस्या छ । यही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो, बेलुकासम्ममा टुंगो लाग्छ,” उनले भने ।

सरसफाइ शाखाका अनुसार, हाल पोखरा महानगरबाट दैनिक २०० टन फोहोर उठ्छ ।

प्रशोधन केन्द्रको काम अलपत्र

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि साविकको ल्यान्डफिल साइट बाधक बनेपछि महानगरले पोखरा–१४ मा रहेको ल्यान्डफिलमा फोहोर फाल्न बन्द गर्‍यो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र ठाउँ खोज्न थालियो ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष अधिकारीलाई स्थायी स्थान छनोट समितिको संयोजक बनायो । अधिकारी नेतृत्वको समितिले पोखरा–३ को देब्रेवर झाँक्रीखोला क्षेत्र छनोट गरेर प्रतिवेदन बुझायो ।

ल्यान्डफिल साइटका लागि खोजिएको जग्गामध्ये केही क्षेत्रफल बाँझो जग्गा रहेको र केही जग्गा स्थानीयको नाममा रहेकाले स्थानीयको जग्गा खरिद गर्ने निर्णय महानगरले गर्‍यो ।

झाँक्रीखोला क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक पर्ती (बाँझो) जग्गाका लागि भने संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । महानगरपालिकाले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ (क) अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

“यस महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको वडा नम्बर १४ को बाच्छेबुडुवामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कारण फोहोर विसर्जन कार्य बन्द गरिएकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्यत्र स्थान खोजी गर्दा आवश्यक पर्ती जग्गा नभेटिएकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी स्थान छनोट गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिस गरेको वडा नम्बर ३३ को देब्रेवर झाँक्रीखोला क्षेत्रमा केही निजी जग्गा खरिद गर्दा केही सार्वजनिक पर्ती जग्गा उपयोग गर्न मिल्ने भएको र चालु आ.व. २०७९/०८० को बजेट कार्यक्रममा ल्यान्डफिलको जग्गा खरिद गर्न मुआब्जाका लागि दुई करोड रकम विनियोजन भएकाले देहायबमोजिमको निजी जग्गा खरिद गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (संशोधनसहित)को दफा ३ (क) को व्यवस्था बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,” महानगरको निर्णयमा उल्लेख छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ (क) अनुसार, ‘नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिम मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

जग्गा प्राप्ति ऐनकै दफा दफा १३ अनुसार यसरी जग्गा लिँदा मुआब्जा दिनुपर्छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एकजना अधिकृत र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति हुन्छ ।

मुआब्जामा सहजीकरणका लागि भनेर वडाध्यक्षलाई निजी खातामा लाखौँ रुपैयाँ पठाइएको थियो । सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा पठाएको भन्दै आलोचना भएपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले ब्याजसहित उक्त रकम फिर्ता गरिसकेका छन् ।

वडाध्यक्षलाई बैना दिएर खटाए पनि महानगरपालिकाको १६औँ कार्यपालिका बैठकले भने फोहोर प्रशोधन केन्द्रलाई सानिसा मोडेलमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “महानगरपालिकाले पोखरामा उत्सर्जन हुने फोहोर वडा नम्बर ३३ मा जग्गा प्राप्त गरी आधुनिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पूर्वनिर्णयअनुसार उक्त कार्यका लागि निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण सिद्धान्तअनुसार स्वदेशी तथा स्वदेशी समेत साझेदार रहेको कम्पनीले सो कार्य गर्न चाहेमा सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको सिफारिसबमोजिम नियमानुसार आशयको प्रस्ताव आह्वान गर्न महानगरपालिकाको निजी साझेदारी समितिलाई स्वीकृति दिने ।”

यस निर्णयपछि महानगरपालिकाले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि भन्दै आशयपत्र आह्वान गर्‍यो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेर महानगरले टेन्डर निकालिसकेपछि भने अहिले पाँच कम्पनीले फारम भरेका छन् । तिनैमध्येबाट एक कम्पनीको छनोट गर्ने र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउन दिइने बताइएको छ ।

प्रवक्ता तिम्सिनाका अनुसार, तीनवटा कम्पनीबाट पनि एउटा कम्पनी छनोट भइसकेको छ । प्रशोधन केन्द्रको काम अहिले मुआब्जामा पुगेको उनले बताए ।

“जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा छ । जुन मुआब्जा दिनुपर्ने हो, त्यसको मूल्य मिलेको छैन । छनोट भएको कम्पनीले नै जग्गा किन्नेगरि अगाडि बढ्छ,” उनले भने ।