काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अवहेलना निवेदन दायर गरेका हुन् । 

यसअघि अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरेको भन्दै उनले अवहेलना निवेदन दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले उनको निवेदनमा फागुन ४ गतेको पेसी दिएको छ । 

अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् । 

संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । 

गिरीबन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि  परमादेश भएको थियो ।
 
“प्रधानमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,” निवेदक अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “यसमा अन्य आदेश पनि माग गरिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्तसम्म गर्न सक्छ ।” 

उनले पाकिस्तानमा यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर रहेको पनि बताए ।