काठमाडौं । महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) समितिको बैठकमा नेपाली नागरिक समाजले छाया प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 
  
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना भइरहेको सिडको ९०औँ सत्रमा नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले सोमबार बेलुकी प्रतिवेदन बुझाएको हो । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले १६ वटै धारालाई समेटी एकीकृत तथा बृहत् छाया प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए । 

नेपाल लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणतर्फ अगाडि बढ्दै गएको अधिवक्ता श्रेष्ठले मौखिक प्रस्तुतीकरणमा बताए । “अझै पनि प्रमुख क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव विद्यमान नै छ । यसले अन्तरविभाजनको विषयलाई गम्भीर बनाउँदै लैजान्छ । साथै सीमान्तकृत समूहका महिलालाई बहुआयामिक भेदभावको सिकार बन्न सक्ने जोखिममा पुर्‍याउँछ,” प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले भने । 
  
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कानुनबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई प्रतिबन्धित गरी यसलाई अपराधीकरण गर्दै सजायको व्यवस्था पनि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर व्यक्तिगत रूपमा र निजी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारको भेदभावलाई अपराधीकरण र सजायको व्यवस्था गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले औँल्याए । 
  
नेपालले ३५ वर्ष अगाडि सन् १९९१ मा सिड महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । अझै पनि राष्ट्रियता, पञ्जीकरण, रोजगारी, आप्रवासी कामदार तथा गतिशीलता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्ति हस्तान्तरण, विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका क्षेत्रमा भेदभावपूर्ण कानुन रहेको विषयलाई पनि नागरिक समाजले उल्लेख गरेको छ ।
  
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई विनियोजन हुने बजेट घट्दो दरमा छ । नेपालले पर्याप्त रूपमा मानवीय तथा वित्तीय स्रोत प्रदान गरी मन्त्रालय र आयोगलाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने नागरिक समाजको माग छ ।
   
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्न सकेको छैन र कानुनी सर्तभन्दा बाहिर गर्भपतन गर्ने महिला र किशोरीलाई अभियोजन गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ । यस ऐनले महिलाको जीवन जोखिममा हुँदा पनि २८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भावस्था समाप्त गर्न बन्देज गरेको छ । नेपालले गर्भपतनलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधीकरण गर्ने युपीआरको सिफारिस स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ,” नागरिक समाजले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
  
नेपालले विपद् र मानवीय संकटको समयमा समेत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकामा पनि नेपाली नागरिक समाजले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमाथि बुधबार छलफल हुने जनाइएको छ ।रासस