काठमडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराउँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मंगलबार (माघ १५) संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता प्रक्रियामा छ ।

कानुनविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नपाइने, पहिचान खुलाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइनेसहितका प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३१औँ दिनदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने, होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ दिन नपाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा हेट स्पीचको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, “‘हेट स्पीच’ भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनुपर्दछ ।”

मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई पनि प्रस्तावित ऐनले कानुनविपरीतको कार्य भनेको छ ।

यस्तै, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन, अन्धविश्वास फैलाउने तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विषयको प्रकाशन/प्रसारणलाई पनि दण्डयोग्य कार्य मानिएको छ । त्यस्ता सूचना प्रचार गरी भ्रम सिर्जना भएको ठहर भए त्यस्तो सामग्री ल्याउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।