काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि पूर्वाधार बनाउन नपाउने आदेश गरेपछि ४० हजार मेगावाट बराबरका विद्युत् आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् ।

अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षणका स्थानमा पर्ने २६७ आयोजनाका १९ हजार ७३६ मेगावाट बराबरका आयोजना तथा अध्ययनको विभिन्न चरण रहेका २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले बदर गरेपछि कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका एक हजार ३२४.५२ मेगावाट बराबरका १४ आयोजना, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका २७ आयोजनाको पाँच हजार ५६१.८६ मेगावाट, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका चार आयोजनाको २१४.६ मेगावाट, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका ४१ आयोजनाको दुई हजार ७५.६३१ मेगावाट, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको २६ आयोजनाका एक हजार ३२२.६३१ मेगावाट आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

यस्तै, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा रहेका ११ आयोजनाका दुई हजार २४.५ मेगावाट, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका ७८ आयोजनाको दुई हजार ५५४.६३१ मेगावाट, ढोरपाटन संरक्षण क्षेत्रमा रहेका तीन आयोजनाको ९०९.३६ मेगावाट, शो फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका दुई आयोजनाको २४१ मेगावाट, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा रहेका १० आयोजनाको २७२.५ मेगावाट तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका ५१ आयोजनाको साढे तीन हजार मेगावाट आयोजना प्रभावित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ ।

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वार्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान संशोधन गरेको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध अधिवक्ता दिलराज खनालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । माघ २ गते उक्त संशोधनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएको थियो । यसबाट संरक्षण क्षेत्रभित्र बनाउन लागिएका पूर्वाधारहरू समस्यामा परेका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशले बन्दै गरेका र अध्ययनमा रहेका झन्डै ४० हजार मेगावाट विद्युत् निर्माण हुन नसक्ने इप्पान बताउँछ ।

काठमाडौं आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतले विकास विरोधी फैसला गरेको जनाएको छ । यसको पुर्नविचार गर्नसमेत इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

“सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधानबमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झन्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनासहित ४० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको भविष्य अन्योलतर्फ धकेलिएको छ,” इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, “सरकार आफैँले पारित गरेको २८ हजार ५०० मेगावाटसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि ऊर्जा आयोजनाहरू बढीभन्दा बढी निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशले निरन्तरता पाएमा सरकारले अघि सारेको मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।”

३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलभित्र २०८०/०८१ मा ८१ करोड आम्दानी भएको र उक्त क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालनको लागि दुई अर्ब ७५ करोड खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ ।