काठमाडौं । सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेजिजेन्स (एआई)सम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीति बनाएको हो ।

पछिल्लो समय विश्वभर नै द्रुत रूपमा एआईको विकास भएको छ । यसले सकारात्मक मात्र नभएर मानिस र समाजका निम्ति नकारात्मक प्रभाव समेत पार्न थालेको छ ।

एआईको विकाससँगै विश्वका विभिन्न मुलुकले योसम्बन्धी नीति–नियम बनाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारले पनि एआईसम्बन्धी ऐन–कानुन बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी नीति ल्याउन लागेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नीतिको ‘ड्राफ्ट’ तयार भइरहेको बताए । “एआईसम्बन्धी नीति तयार हुँदै छ । मन्त्रालयले फाइनल गर्नुअघि आमनागरिकको सल्लाह–सुझाव लिन आज या भोलि वेबसाइटमा ड्राफ्ट सार्वजनिक हुन्छ,” प्रवक्ता ठाकुरले बाह्रखरीसित भने ।

मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले एआईसम्बन्धी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । “एआईसम्बन्धी बन्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबैको सल्लाह–सुझावपछि सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय जान्छ र त्यसपछि क्याबिनेट पठाउँछौँ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले नीति बनाउने क्रममा सरोकारवालासँग पनि समन्वय गरेको छ । एआईसम्बन्धी नीतिमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा जनशक्ति एवं पूर्वाधार विकास गर्ने विषय समेटिनेछ ।

यस्तै, एआईसम्बन्धी सुरक्षा जोखिम र त्यसको समाधान, सम्पत्ति अधिकार, डाटा सुरक्षालगायत विषय समेटिनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा एआईको प्रयोगको विषय पनि नीतिमा समावेश गरिनेछ ।